एसटी महामंडळाचं विलीनिकरण शक्य नाही, राज्य सरकारचा अहवाल विधानसभेत; एसटी कर्मचारी संघटना आक्रमक होणार?

मुंबई: एसटी महामंडळाचं (MSRTC merger) राज्य सरकारमध्ये विलीनिकरण करणं शक्य नाही, असं त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. कोर्टाने नियुक्त केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीचा हा अहवाल आज परिवहन मंत्री अनिल परब (anil parab) यांनी विधानसभेत पटलावर ठेवला. त्यात समितीने हे स्पष्ट केलं आहे. एसटी महामंडळाचं महाराष्ट्र सरकारमध्ये (maharashtra government) विलीनकरण व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नसल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे. समितीच्या अहवालातील निष्कर्षाबाबत सरकारकडून कोणतंही भाष्य करण्यात आलं नाही. मात्र, टीव्ही9 मराठीच्या हाती हा अहवाल लागला असून त्यातून हे स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारचा दर्जा मिळणार नसल्याने एसटी कर्मचारी आक्रमक होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. एसटी महामंडळाचं सरकारमध्ये विलीनिकरण होणार नसल्याचं उघड झाल्यानंतर विरोधकांनी राज्य सरकारवर घणाघाती हल्ला चढवला आहे.

परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी आज विधानसभेत हा अहवाल ठेवला. हा अहवाल टीव्ही9च्या हाती लागला आहे. त्यात हे स्पष्ट करण्यात आलं आहे. या अहवालात तीन मुद्द्यांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. तसेच एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनिकरण करणं शक्य नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे भत्ते मिळणार नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे. तर या अहवालावरून विरोधकांनी सरकारवर टीकास्त्र सोडलं आहे. तीन सदस्यीय समितीच्या अहवालानंतर आता एसटी कर्मचारी काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. एसटी महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलीनिकरण करावं की करू नये यासाठी कोर्टाने त्रिसदस्यीय समिती नेमली होती. या समितीचाच अहवाल आज विधानसभेत मांडण्यात आला आहे.

समितीचे निष्कर्ष काय?

1. मार्ग परिवहन कायदा 1950, इतर कायदा आणि नियम व अधिनियम तसेच प्रशासकीय बाबी विचारात घेता, महामंडळाचे स्वतंत्र अस्तित्व कायम ठेवून कर्मचाऱ्यांचे राज्य शासनामध्ये विलीनिकरण करणं ही मागणी मान्य करणं ही मागणी कायदेशीर तरतुदीनुसार शक्य नाही. सबब ही मागणी मान्य न करण्याची शिफारस आहे.
2. त्याचप्रमाणे महामंडळाचे शासनात विलीनिकरण करून सर्व कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून समजणे व महामंडळाच्या वाहतूकीचा व्यवसाय शासनाच्या विभागामार्फत करणे ही मागणी सुद्धा मान्य करणे कायद्याच्या तरतुदीनुसार तसेच प्रशासकीय आणि व्यवहारिक बाबी विचारात घेता शक्य नाही.
3. महामंडळाची सध्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता, त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना वेळेवल वेतन अदा करण्यासाठी किमान पुढील पाच वर्ष शासनाने त्यांच्या अर्थसंकल्पाद्वारे महामंडळास आवश्यक तेवढा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी समितीची शिफारस आहे. त्यानंतर योग्य वेळी महामंडळाच्या आर्थिक कामगिरीचा आढावा घेऊन पुढील आर्थिक मदतीबाबत निर्णय घेण्यात यावा.

संबंधित बातम्या:

फडणवीसांनी 2016 मध्ये काहीही हालचाल केली नसल्याने ओबीसी आरक्षण रद्द; भुजबळांचा थेट आरोप

ओबीसी आरक्षणाला धक्का नाही धोका आहे, हा राजकीय बळू ठरू नये, भाजप नेत्या पंकजा मुंडे आक्रमक

Solapur | राज्यपालांचा ताफा जात असताना आडवं येत शिवप्रेमींनी दाखवले काळे झेंडे!