ओबीसी आरक्षणाला धक्का नाही धोका आहे, हा राजकीय बळू ठरू नये, भाजप नेत्या पंकजा मुंडे आक्रमक
महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणावर काल सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. राज्यातील ओबीसींच्या राजकीय मागासलेपणाची स्थिती दर्शवणारा अहवाल राज्य सरकारने कोर्टात सादर केला. मात्र या अहवालात राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी नसल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.
मुंबईः ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत (OBC Reservation) राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मांडलेला अंतरीम अहवाल काल कोर्टाने फेटाळून लावला. त्यामुळे ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळू नये, अशीच राज्य सरकारची भूमिका असल्याचा आरोप भाजपच्या वतीने करण्यात येत आहे. देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadanvis) यांनी आज विधीमंडळात राज्य सरकारच्या या अहवालावर ताशेरे ओढले. तर भाजप नेत्या पंकजा मुंडे (Pankaja Munde) यांनीदेखील सरकारच्या धोरणावर तोंडसुख घेतले. राज्य सरकारने असा दोषपूर्ण अहवाल सादर केल्यामुळे ओबीसी आरक्षणाबाबत त्यांची भूमिकाच संशयास्पद आहे. यामुळे ओबीसी आरक्षण धोक्यात आहे. सरकारच्या अशा कारभारामुळे ओबीसी आरक्षणाचा राजकीय बळी जाऊ शकतो, अशी भीती पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केली.
काय म्हणाल्या पंकजा मुंडे?
सुप्रीम कोर्टासमोर राज्य शासनाने जी बाजू मांडली. ती पाहता ओबीसी आरक्षणाला राज्य सरकारचा धक्का नाही धोका आहे, असं वाटायला लागलं आहे. कारण ओबीसींना आरक्षण द्यायची मानसिकता असती तर ओबीसींचा असा ओबडधोबड अहवाल दिला गेला नसता. अहवाल अत्यंत गंभीरपणे तयार करून दिला गेला असता, त्यावर सुप्रीम कोर्टाने निर्णयही दिला असता. त्यामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा बळी घेण्याचं काम झालेलं आहे. आम्ही नेहमीच सहकार्याची भूमिका ठेवली. ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत राजकारण करायचं नाही, सगळ्यांनी मिळून राजकीय भूमिका बाजूला ठेवून ओबीसींसाठी भूमिका मांडयची, असं ठरवलेलं आहे. त्यामुळे मी आज जी भूमिका मांडतेय, ती राजकीय नाही. ती समस्त ओबीसींच्या राजकीय भविष्यासाठी चिंता करणाऱ्या कार्यकर्त्याची भूमिका आहे. न्यायालयानं सांगितलंय तुम्हाला लोकसंख्येचा आकडा आवश्यक नाही. तुम्हाला तुमच्या राज्यातील ओबीसींच्या राजकीय मागसलेपणाच्या परिस्थितीचा आकडा आणि आढावा देणं आवश्यक आहे. पण तेवढंही राज्य सरकारच्या वतीनं देण्यात आलेलं नाही.
ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात काय झालं?
महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणावर काल सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. राज्यातील ओबीसींच्या राजकीय मागासलेपणाची स्थिती दर्शवणारा अहवाल राज्य सरकारने कोर्टात सादर केला. मात्र या अहवालात राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी नसल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. त्यामुळे पुढील निर्देश देईपर्यंत ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्याव्यात, अशा सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत. राज्य सरकारने एवढा वेळ घेऊनही योग्य अहवाल सादर केला नाही, अशी आक्रमक टीका भाजपकडून करण्यात येत आहे. आज विधीमंडळातही या वादाचे जोरदार पडसाद उमटले.
इतर बातम्या-
Russia Ukraine War : सोन्या-चांदीच्या दरात आज पुन्हा वाढ, सोने गेल्या 14 महिन्यातील सर्वोच्च स्तरावर
OBC Reservation: मध्यप्रदेश सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न कसा सोडवला?; फडणवीसांचा आघाडी सरकारला काय सल्ला?
