भ्रष्टाचाराच्या फाईली मुंबई महापालिकेत आतापर्यंत अशाच पडलेल्या? स्थायी समितीच्या नव्या निर्णयावर भाजपकडून टीका
मुंबई महापालिकेत आतापर्यंत नालेसफाई, रस्ते, शैक्षणिक, भूखंड खरेदी, ग्रीस, रुग्णालयीन उपकरणे खरेदी आदी प्रकरणांत भ्रष्टाचार, घोटाळे झाल्याचे चौकशीत उघडकीस आले आहे (BJP MLA Ameet Satam slams shivsena over BMC decision to put corruption files at right place).
मुंबई : मुंबई महापालिकेत आतापर्यंत नालेसफाई, रस्ते, शैक्षणिक, भूखंड खरेदी, ग्रीस, रुग्णालयीन उपकरणे खरेदी आदी प्रकरणांत भ्रष्टाचार, घोटाळे झाल्याचे चौकशीत उघडकीस आले आहे. या गंभीर प्रकरणाच्या चौकशीच्या फाईली, कागदपत्रे आदी सुरक्षितपणे जतन करणे महत्वाचे होते. मात्र पालिकेकडे तशी स्वतंत्र्य व्यवस्था नसल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या गंभीर प्रकरणाच्या फाईली या रॅक, कपाटे यांची क्षमता पुरेशी नसल्याने पालिका कार्यालयात उघड्यावर ठेवण्यात येत आहेत. त्यावर तोडगा करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. पण त्या निर्णयाला भाजपने विरोध केला आहे (BJP MLA Ameet Satam slams shivsena over BMC decision to put corruption files at right place).
नेमकं प्रकरण काय?
मुंबईसारख्या शहरातील वातावरणामुळे या फाईली खराब होत आहेत, अशी जाहीर आणि धक्कादायक कबुली पालिकेच्या यांत्रिकी आणि विद्युत विभागाचे प्रमुख अभियंता यांनी दिली आहे. आता यावर उपाययोजना म्हणून पालिका प्रशासनाने, गंभीर प्रकरणातील चौकशी अहवाल, कागदपत्रे, फाईल्स व्यवस्थित आणि योग्य पद्धतीने जतन आणि सुरक्षित ठेवण्यासाठी बंदिस्त व्हेरिएबल सेगमेंट उपलब्ध करण्याचा आणि त्याचा वापर करण्याचा निर्णय उशिराने का होईना पण घेण्यात आला आहे. त्यामुळे अहवाल, फाईल्स, कागदपत्रे ठेवणे, हाताळणे सोयीस्कर होणार आहे. परिणामी कार्यालयीन कामकाजातही सुसूत्रता येणार असल्याचा प्रशासनाचा आत्मविश्वास आहे. यासंदर्भातील प्रस्तावाला स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे (BJP MLA Ameet Satam slams shivsena over BMC decision to put corruption files at right place).
प्रशासनाची नेमकी भूमिका काय?
या प्रस्तावात, मुंबई महापालिकेतील 24 विभाग कार्यालये, रुग्णालये, नगर अभियंता खाते आणि इतर महत्वाच्या कार्यालयात घडत असलेल्या अनियमितता, गैरवर्तवणूकीची आणि गैरव्यवहाराची चौकशी प्रकरणे परिमंडळीय कार्यालयाकडून पूर्ण झाल्यावर त्याबाबतच्या अंतिम कार्यवाहीकरिता सर्वच प्रकारच्या खात्याअंतर्गत चौकशी विभागाकडे वर्ग करण्यात येतात. खात्याअंतर्गत चौकशी विभागाकडे असलेला दस्तावेज हा ‘अ’ श्रेणीचा असल्याने त्याचे जतन योग्य रितीने होणे आवश्यक आहे, असे प्रशासनाने म्हटले आहे.
भाजपचा शिवेसेनेवर निशाणा
भाजपचे अंधेरी पश्चिमचे आमदार अमित साटम यांनी महापालिकेच्या या संदर्भातील निर्णयावरुन शिवसेनेवर निशाणा साधला आहे. “BMC वसूली गॅंगचं मोठं कट कारस्थान समोर आलं आहे. ‘ना रहेगा बास ना बजेगी बासूरी’ या हेतूने रस्ते घोटाळा, भूखंड खरेदी घोटाळा, नालेसफाई घोटाळा इत्यादी महत्त्वाच्या दस्तऐवज आणि फाईल्स कशाप्रकारे खराब आणि जीर्ण करून त्यातील घोटाळ्याचे पुरावे नष्ट करण्याचा घाट वसूली गॅंगने घातला आहे”, असा घणाघात अमित साठम यांनी ट्विटरवर केला.
“आता एकप्रकारे आपल्या गुन्ह्याची कबूली देत आणि त्यातून हात झटकण्याकरिता सदर घोटाळ्याचा दस्ताऐवज व फाईल्स बंदीस्त व्हेरीयेबल सेगमेंटमध्ये जतन करण्यासाठी चौकशी विभागातर्फे निविदा काढली आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी कमीत कमी एक वर्षाचा कालावधी लागेल. तोपर्यंत हे पुरावे ‘ढुंढते रह जाओगे’ची स्थिती सत्ताधारी शिवसेना वसूली गॅंगनी निर्माण केली आहे”, अशी टीका आमदार अमित साठम यांनी केली.
#BMC वसूली गॅंगचं मोठं कट कारस्थान समोर आलं आहे. ‘ना रहेगा बास ना बजेगी बासूरी’ या हेतूने रस्ते घोटाळा, भूखंड खरेदी घोटाळा,नाले सफाई घोटाळा ईत्यादी महत्वाच्या दस्तऐवज व फाईल्स कशा प्रकारे खराब व जीर्ण करून त्यातील घोटाळ्याचे पुरावे नष्ट करण्याचा घाट वसूली गॅंगने घातला आहे. pic.twitter.com/g9ZEVTemEq
— Ameet Satam (@AmeetSatam) July 10, 2021
हेही वाचा : कंगनाने मुंबईची तुलना पाकिस्तानशी केली तेव्हा गप्प बसले, मुंबईकर भाजपला ओळखून बसलेत : भाई जगताप
