मुंबईकरांवर नव्या कराचा बोजा, पाणीपट्टी वाढ न करण्याची घोषणा कागदावरच?
मोठी बातमी समोर येत आहे, आता मुंबईकरांवर नव्या कराचा बोजा पडणार आहे. ज्यांच्या घराचं क्षेत्रफळ हे ५०० स्केर फुटांपेकक्षाही कमी आहे, अशा नागिकांकडून देखील पाणीपट्टी आणि मलनि:सारण कर आकारला जाणार आहे.
मोठी बातमी समोर येत आहे, आता मुंबईकरांवर नव्या कराचा बोजा पडणार आहे. पाणीपट्टीत वाढ होणार नाही, असं आश्वासन महायुतीच्या वतीने देण्यात आलं होतं. मात्र आता पाणीपट्टीत वाढ करणार नाही म्हणणाऱ्या महायुतीच्या सत्ताकाळातच मुंबईकरांना कराची झळ बसणार आहे. ज्यांच्या घराचं क्षेत्रफळ हे ५०० स्केर फुटांपेकक्षाही कमी आहे, अशा नागिकांकडून देखील पाणीपट्टी आणि मलनि:सारण कर आकारला जाणार आहे. त्यामुळे आता महायुतीची पाणीपट्टीत वाढ न करण्याची घोषणा फक्त कागदावरच? आहे का असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. ५०० स्केर फुटाखालील घरांमध्ये जिथे जलमापक बसवलेले नाही, त्या घराचाही पाणीपट्टी आणि मलनिस्सारण कर आकारला जाणार आहे, यापूर्वी ५०० स्केवर फुटांखालील घरांना सरसकट मालमत्ता करासोबतच पाणीपट्टी आणि मलनिस्सारण कर माफ केला जात होता, आता मात्र तो आकारला जाण्याचे धोरण तयार केले जात आहे.
वाढत्या वाहतूक कोंडीवर उपाय
मुंबईच्या ट्रॅफीकवर आता कोट्यावधींच्या मल्टी-मॉडेल टनेल कनेक्टिव्हीटीचा उपाय करण्यात येणार आहेत. यासाठी एक किमी करता ७३२ कोटी आणि एकूण ६ किमी करता ४३९२ कोटी रुपये एवढा खर्च येणार आहे. मुंबई महानगरपालिकेने वाढत्या वाहतूक कोंडीवर उपाय म्हणून मल्टी-मॉडेल भूमिगत बोगद्यांचे जाळे प्रकल्प प्रस्तावित केला आहे. बहुस्तरीय बोगद्यांचे जाळे विकसित केलं जाणार आहे. या बोगद्यांची आखणी एका स्तरावर वाहतूक आणि दुसऱ्या स्तरावर उपयुक्तता सेवा व मलनिःसारण प्रणाली अशाप्रकारे करण्यात आली आहे. यामुळे मुसळधार पावसाच्यावेळी मुंबईतील वाहतूकीची कोंडी टाळता येईल. सदर कामाचा अंदाजित खर्च ६ कि.मी. करीता ४३९२ कोटी इतका असून, कंत्राट कालावधी ६६ महिने इतका आहे.
मुंबईकरांची पुलकोंडी सुटणार का?
मुंबई महानगर पालिकेने मुंबईतील तब्बल १०१ पूलांची बांधणी व दुरुस्तीची कामे हाती घेतली आहेत. यापैकी 24 कामे पूर्ण झाली आहेत. तर मार्च 2026 पर्यत 23 कामे पूर्ण होणार आहेत. 2026-27 मध्ये 31 कामे पूर्ण करण्यात येणार आहेत, तर 2028-29 मध्ये 23 पुलांची कामे मुंबई महानगर पालिका पूर्ण करणार आहे. त्यामुळे, पुढील ३ वर्षेतरी मुंबईकरांची पुलकोंडीतून सुटका होणार नसल्याचं चिन्ह आहे. नवीन पूल बांधणीसाठी पूल खात्यासाठी एकूण 9 हजार 650 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
