BMC Election 2022 : मुंबई महापालिकेच्या प्रभाग रचनेचा खर्च 27.10 लाख, कशासाठी किती उधळपट्टी?
प्रभागरचनेसाठी (Ward Structure) मुंबईकरांच्या पैशाची (Tax Money) उधळपट्टी झाल्याची माहिती समोर आलीय. बृहन्मुंबई महानगर पालिकेच्या सन 2022 मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी तयार करण्यात आलेले भौगोलिक सीमा राज्य सरकारने रद्द केल्या आहेत.
मुंबई : येत्या काही दिवसात मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका (BMC Elections 2022) लागत आहे. त्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांची जोमाने तयारी सुरू आहे. मतदारांना वेगवेगळ्या मार्गाने आकर्षित करण्याचा प्रयत्न सर्वच राजकीय पक्ष करत आहेत. प्रशासनाकडूनही निवडणुकांची तयारी जोरदारपणे सुरू आहे. निवडणुकीसाठी नवी प्रभागरचनाही करण्यात आलीय. मात्र त्या प्रभागरचनेसाठी (Ward Structure) मुंबईकरांच्या पैशाची (Tax Money) उधळपट्टी झाल्याची माहिती समोर आलीय. बृहन्मुंबई महानगर पालिकेच्या सन 2022 मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी तयार करण्यात आलेले भौगोलिक सीमा राज्य सरकारने रद्द केल्या आहेत. पण या प्रारुप प्रभागांच्या भौगोलिक सीमा निश्चित करण्यासाठी पालिकेने एकूण 27.10 लाख रुपये खर्च केल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना निवडणूक कार्यालयाने दिली आहे. त्यामुळे हा प्रकार घड झालाय. फक्त प्रभागरचेसाठी एवढा खर्च कसा? असा सवाल मुंबईकर विचारत आहेत.
कोणत्या कामासाठी किती खर्च?
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणूक कार्यालयाकडे प्रारुप प्रभागांच्या भौगोलिक सीमा निश्चित करण्यासाठी आलेल्या खर्चाची माहिती मागितली होती. निवडणूक कार्यालयाने अनिल गलगली यांस कळविले की प्रारुप प्रभागांच्या भौगोलिक सीमा निश्चित करण्यासाठी पालिकेने एकूण 27.10 लाख रुपये खर्च केले आहे. यात प्रारुप प्रभागांच्या भौगोलिक सीमा प्रसिद्ध करण्यासाठी शासकीय मुद्रण व लेखन सामग्री संचालनालय यांना 19.87 लाख रुपये इतक्या रक्कमेचे अधिदान करण्यात आले आहे. तसेच हरकती व सूचना या कार्यक्रमासाठी हॉलच्या भाड्यासाठी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान यांना 3.97 लाख देण्यात आले आहे. अधिकारी-कर्मचारी यांच्या भोजनासाठी मेसर्स सेंट्रल कॅटरर्स यांस 1.53 लाख, व्हिडीओ शूटिंग, एलईडी स्क्रीन करिता मे. आरंभ एंटरप्रायजेसयांना 1.52 लाख रुपये, स्टेशन करिता मे. वसंत ट्रेडर्स यांना 18 हजार आणि मेसर्स विपुल यांस 189 रुपये देण्यात आले आहे, अशी माहिती देण्यात आलीय.
मुंबईकरांचा पैसा वाया गेला-गगलानी
अनिल गलगली यांच्या मते नियोजन न करता केलेला खर्च वाया गेला. कारण राज्य सरकारने सीमा रद्द केल्या आणि त्यामुळे मुंबईकरांच्या करातून जमा झालेल्या पैश्यांची उधळपट्टी झाली आहे, असा आरोप आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गगलांनी यांनी विचारला आहे. सोन्याचं अंड देणारी कोंबडी म्हणून मुंबई महानगरपालिकेकडे पाहिलं जातं. कारण मुंबई महापालिकेचा महसूल सर्वात जास्त आहे. हा पैसा सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या कराच्या पैसातून येत असतो. त्यांचा पैसा असा खर्च झाल्याने आता त्यावर टीका होत आहे.
Gold-Silver Price | सोनं खरेदीची संधी अजूनही गेलेली नाही, भारतीय बाजारात किंमती स्थिर, वाचा आजचे भाव
MSRTC Strike: 22 एप्रिलपर्यंत कामावर न आल्यास एसटी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करणार; अनिल परब यांचा इशारा
