नामांतर अधिसूचनेला स्थगिती नाही; हायकोर्टाची याचिकाकर्त्याला नव्याने आव्हान देण्यास मुभा

मुंबई : उस्मानाबादचं ‘धाराशिव’ आणि औरंगाबादचं ‘छत्रपती संभाजीनगर’ असं नामकरण करण्याबाबत राज्य सरकारने केंद्राच्या ना हरकतीनंतर काढलेल्या अधिसूचनेला अंतरिम स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. मात्र, या अधिसूचनेला जुन्या याचिकेत सुधारणा करून नव्यानं आव्हान देण्याची याचिकाकर्त्यांना कोर्टाने मुभा दिली आहे. मागील सुनावणी दरम्यान याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी राज्य सरकारनं वेळ मागितला होता. मात्र ते प्रतिज्ञापत्र कोर्टात दाखल करण्याआधीच या नामकरणाला केंद्र सरकारनं ना हरकत दिल्याची अधिसूचना काढली. त्यामुळे ही कृती सगळ्यांचं सरसकट भगवीकरण करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं वकील प्रज्ञा तळेकर यांनी कोर्टात केला.

याचिकाकर्त्यांचा दावा काय?

नामांतराची प्रक्रिया लोकशाही पद्धतीनं होत असते, असा दावा याचिकाकर्त्यांचे जेष्ठ वकील युसुफ मुछाला यांनी केला. केंद्राच्या मान्यतेनंतर या निर्णयाची लगेच अंमलबजावणी होईल. त्यामुळे निर्णयाला स्थगिती द्यावी किंवा परिस्थिती स्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. सदर याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्यासमोर सोमवारी सुनावणी झाली.

निर्णय घेताना कायद्याचं उल्लंघन केल्याचा आरोप

या नामांतराचा निर्णय घेताना मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अशा दोन जणांच्या मंत्रिमंडळानेच निर्णय घेतल्याचं याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं. त्यामुळे इथं कायद्याचं उल्लंघन करून निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप करत, आता केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेलाही आव्हान देण्याची मुभा याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाकडे मागितली होती.