Bombay High Court : ‘बॉम्बे हायकोर्ट’चे नामकरण ‘मुंबई हायकोर्ट’ होणार ? संसदेत मंत्र्यांनी दिले उत्तर
Bombay High Court Name Change : लोकसभेत देशातील काही उच्च न्यायालयाचे नाव बदलण्याची सरकारचा प्रस्ताव आहे का? असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर तीन राज्यातील प्रस्ताव आल्याचे लोकसभेत सांगण्यात आले. त्यापैकी 'बॉम्बे हायकोर्ट'चा प्रस्तावास राज्य सरकार आणि हायकोर्टाने मंजुरी दिली आहे.
नवी दिल्ली, मुंबई | 8 डिसेंबर 2023 : ‘बॉम्बे हायकोर्ट’चे नामकरण ‘मुंबई हायकोर्ट’ करण्याचा मुद्दा संसदेत चर्चेत आला. संसदेत हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. राज्यसभेत देशातील काही उच्च न्यायालयाचे नाव बदलण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे का? असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांच्याकडून उत्तर देण्यात आले. त्यांनी म्हटले की ‘बॉम्बे हायकोर्ट‘चे नामकरण ‘मुंबई हायकोर्ट’ करण्याच्या प्रस्तावाला महाराष्ट्र सरकार, गोवा सरकार आणि ‘बॉम्बे हायकोर्ट’कडून मंजुरी मिळाली आहे. परंतु मद्रास हायकोर्टचे नाव बदलून ‘तमिळनाडू हायकोर्ट’ आणि कलकत्ता हायकोर्टचे नाव बदलण्यास त्या राज्यातील सरकार आणि हायकोर्टकडून मंजुरी मिळाली नाही.
सरकार कायदा आणणार का
‘बॉम्बे हायकोर्ट’चे नामकरण ‘मुंबई हायकोर्ट’ करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडून मंजूर झाला आहे. परंतु तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालकडून यासंदर्भात मंजुरी मिळाली नाही. यामुळे यासंदर्भात केंद्र सरकार कायदा आणणार का? असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने कायदा आणण्यास स्पष्ट नकार दिला.
सर्वोच्च न्यायालयात काय घडले होते…
‘बॉम्बे हायकोर्ट’चे नामकरण ‘मुंबई हायकोर्ट’ नामकरण करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. महाराष्ट्रातील व्ही.पी.पाटील यांनी यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली होती. परंतु न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली होती.
इंग्लंडच्या महाराणीकडून मिळाली होती मंजुरी
‘बॉम्बे हायकोर्ट’ सह देशातील चार हायकोर्टचे नाव इंग्लंडच्या महाराणीकडून मंजूर झाले होते. अजून तेच नाव या हायकोर्टला आहे. राज्याची संस्कृतीनुसार हायकोर्टाचे नाव बदलण्याची मागणी व्ही.पी. पाटील यांनी केली होती. हायकोर्टाचे नाव महाराष्ट्रच्या संस्कृतीनुसार केले नाही तर राज्याची सांस्कृतिक दावेदारी धोक्यात येईल. यामुळे राज्यातील संस्कृती, परंपरा संसक्षित करण्यासाठी योग्य ती पावले उचलली गेली पाहिजे. यासाठी सर्व उच्च न्यायालयाची नावे बदलण्याची मागणी याचिकेत केली होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयातने ही मागणी फेटाळून लावली.
