OBC Reservation: इम्पिरिकल डेटा येईपर्यंत निवडणुका घेऊ नका; पंकजा मुंडे यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी
आताची निवडणूक प्रक्रिया चुकीची आहे. ओबीसी आरक्षणासहीत ही निवडणूक घेतली होती. आता ही निवडणूक ओबीसी आरक्षणासहीत होत नसेल तर ही निवडणूक प्रक्रिया रिपीट करा.
मुंबई: आताची निवडणूक प्रक्रिया चुकीची आहे. ओबीसी आरक्षणासहीत ही निवडणूक घेतली होती. आता ही निवडणूक ओबीसी आरक्षणासहीत होत नसेल तर ही निवडणूक प्रक्रिया रिपीट करा. इम्पिरिकल डेटा येत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेऊ नका, अशी मागणी भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी निवडणूक आयोगाला केली आहे.
भाजप नेत्या पंकजा मुंडे, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर आणि आमदार आशिष शेलार यांनी आज निवडणूक आयोगाची भेट घेऊन निवेदन सादर केलं. त्यानंतर मीडियाशी बोलताना पंकजा मुंडे यांनी निवडणूक आयोगाकडे केलेल्या मागणीची माहिती दिली. मी आयोगाला विनंती केली की, निवडणूक प्रक्रिया चुकीची आहे. ओबीसी आरक्षणासहीत ही निवडणूक घेतली होती. आता ही निवडणूक प्रक्रिया ओबीसी आरक्षणासहित नसेल तर ही निवडणूक प्रक्रिया रिपीट करा. जोपर्यंत इम्पिरिकल डेटा येत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेऊ नका, अशी विनंती निवडणूक आयोगाला केल्याचं पंकजा यांनी सांगितलं. तसेच मी पर्याय दिला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा सन्मान करायचा असेल, इम्पिरिकल डेटा गोळा होईपर्यंत या निवडणुका घ्यायच्याच असेल तर मग एससी, एसटीच्या जागा वगळता ही निवडणूक ओपन टू ऑल करायला पाहिजे, असं त्यांनी सांगितलं.
कोर्टाचा सन्मान करतो
आम्ही निवडणूक आयोगाला भेट दिली. इम्पिरिकल डेटा कुणी करायचा यावर ओबीसी आरक्षणाचं भिजत घोंगडं होतं. आता राज्य सरकारनेच हा डेटा गोळा करायचा आहे हे कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितलं आहे. सरकारने वेळ घालवल्याने ओबीसींचं नुकसान झालं आहे. हे आरक्षण गेलं आहे. आता इम्पिरिकल डेटा तयार झाल्यावर आणि आरक्षणाचा निर्णय घेतल्यावर या निवडणुका घेतल्या जाव्यात असं कोर्टाचं म्हणणं आहे. त्याचा आम्ही सन्मान करतो, असं त्या म्हणाल्या.
कोणीही त्या जागांवर उभे राहू शकतात
पण जर निवडणुकीचं नोटिफिकेशन असं निघालं असेल की या निवडणुका ओबीसींच्या आरक्षणासहीत असतील, ओबीसींचे वार्ड तयार झाले असतील, लोकांनी त्याप्रमाणे अर्ज दाखल केले असेल, त्याप्रमाणे निर्देशने झाले असतील तर आता काय? हा प्रश्न आहे. असं झाल्याने एससी आणि एसटी सोडून सर्व जागा ओपन होतात. समान न्यायाच्या तत्वाप्रमाणे या सर्व जागांवर कुणीही उभे राहू शकतात, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
तर ओबीसींचं कुठेही अस्तित्व दिसणार नाही
आता ज्या निवडणुका राखून ठेवल्या त्या केवळ ओबीसी आरक्षणाच्या राखून ठेवल्या आहेत. म्हणजे तिथे परत ओबीसींनाच फॉर्म भरण्यासाठी जागा उपलब्ध आहेत. म्हणजे बाकीच्या ठिकाणी फॉर्म भरलेत तिथे ओबीसींवर अन्याय झाला आहे. म्हणजे ओबीसींवर डबल अन्याय झाला आहे. यामध्ये ओबीसींचं कुठेही अस्तित्व दिसणार नाही अशी भीती आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.
हा समान न्याय आहे का?
ओबीसीचं आरक्षण टिकणार नाही अशी परिस्थिती असताना राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासहीत निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हा हे आरक्षण नाही टिकलं तर आम्ही पुन्हा निवडणुका रद्द करू आणि सर्वांना समान न्यायाच्या तत्वाने संधी देऊ अशी भूमिका सरकारने घ्यायला हवी होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ओबीसींच्या विषयावर तळमळीने बोललणारे आहेत. त्यांना माझा प्रश्न आहे की, हा ओबीसींवर अन्याय तर आहेच, पण हा समान न्याय आहे का? ज्या सर्व जागांवर ओबीसी लढू शकणार होते तिथे ओबीसी लढणार आहे का?, असा सवाल त्यांनी केला.
संबंधित बातम्या:
धक्कादायक! ओबीसींची जनगणनाच झाली नाही, केंद्राचं सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्रं; भुजबळांचा दावा
राज्याचं मुख्यमंत्रीपद शिवसेनेकडे, पण निधी मिळण्यात सर्वात मागे; सर्वाधिक निधी कुणाला?
