‘दिल्लीपेक्षाही मुंबईतील प्रदूषण अधिक !’ हायकोर्ट संतप्त; प्रशासनाला फटकारलं

सणासुदीचा काळ जवळ येऊ लागला असून दिवाळी अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. मात्र एकीकडे सणाचा उत्साह असतानाच, मुंबईतील प्रदूषणामुळे चिंतेचे वातावरणही आहे. याच पार्श्वभूमीवर, सणासुदीच्या काळात मुंबईतील वाढत्या वायुप्रदूषणाची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी प्रशासनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. समुद्रकिनारी वसलेल्या आणि नैसर्गिकरीत्या हवा खेळती राहण्यास अनुकूल परिस्थिती असूनही मुंबईत दिल्लीपेक्षाही प्रदूषणाची पातळी वाढत असल्याबद्दल न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केलं. ही परिस्थिती अतिशय धक्कादायक असल्याचं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं.

वायुप्रदूषण आणि ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याबद्दल, न्यायालयाने मुंबई महापालिका, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) आणि पोलिसांना धारेवर धरलं. तसेच, सार्वजनिक ठिकाणी फटाके फोडण्यावर बंदी घालत त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी असे निर्देश दिले.

सार्वजनिक रस्ते आणि फुटपाथवर फटाके फोडण्यास बंदी

मुंबई उच्च न्यायालयाने शहरातील सार्वजनिक रस्ते, गल्लीबोळ आणि पदपथांवर फटाके फोडण्यास बंदी घातली आहे. या आदेशाची कठोर अंमलबजावणी कशा प्रकारे केली जात आहे, याची तपशीलवार माहिती देणारं प्रतिज्ञापत्र (affidavit) येत्या 26 ऑक्टोबरपर्यंत सादर करण्यात यावं, असे निर्देश मुंबई महापालिका आयुक्त आणि मुंबई पोलीस आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.तसेच जे या बंदीचं उल्लंघन करतील, त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती (SOP) तयार करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. सार्वजनिक रस्त्यांवर सर्रास फटाके फोडले जात असतानाही प्रशासनाकडून पुरेशी कारवाई होत नसल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

मुंबईचं आकाश स्वच्छ राहील, याची काळजी घ्या

AQI.in या संकेतस्थळानुसार, गेल्या आठवडाभरात मुंबईतील हवा गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) 150 ते 200 दरम्यान राहिला. ही पातळी आरोग्यासाठी हानिकारक मानली जाते. मिरवणुकांमध्ये लाऊडस्पीकर आणि म्युझिक सिस्टीम वापरण्यासाठी आवश्यक पूर्वपरवानगी घेतली जात नसल्याचंही न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिलं. आवाजच्या मर्यादांचं पालन करण्याबाबत हमीही दिली जात नाही.तसेच, वर्दळीच्या सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडण्याच्या प्रकारांवरही नियंत्रण ठेवले जात नाही. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचं उल्लंघन होत असल्याचं दिसून येत आहे.” असं निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवलं.

न्यायमूर्ती गिरीश एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने मुंबईच्या भौगोलिक वैशिष्ट्यांचा पुरेपूर फायदा घेतला जात नसल्याचंही नमूद केलं. “ ही अतिशय धक्कादायक बाब आहे. मुंबईला समुद्राकडून येणाऱ्या वाऱ्याचा फायदा मिळतो. शहरात अनेक मोकळ्या जागा आहेत आणि समुद्राचा विस्तीर्ण खुला परिसरही आहे. असं असूनही आपल्याला या परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. मुंबईचं आकाश स्वच्छ राहील, याची तुम्ही खात्री केली पाहिजे,” असं खंडपीठाने म्हटलं.

न्यायालयाने फटकारलं

मुंबई पोलीस आयुक्तांना सर्व पोलीस ठाण्यांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून फटाके फोडण्यावरील बंदीच्या आदेशाची माहिती देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. तसंच, रुग्णालये, सरकारी कार्यालये, न्यायालये आणि शाळांच्या परिसरातील ‘शांतता क्षेत्रांमध्ये’ (Silence Zones) फटाके फोडण्यावर पूर्ण बंदी घालण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी फटाके फोडण्यास मनाई असल्याबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी मोहिमा राबवण्यात अपयश आल्याबद्दल न्यायालयाने मुंबई महापालिका आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळालाही फटकारलं.

लाखो नागरिक प्रदूषणाच्या आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करत असताना अंमलबजावणीची जबाबदारी असलेले अधिकारी शांतपणे झोपू कसे शकतात, असा सवालही न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांनी उपस्थित केला. तसेच, 22 सप्टेंबर रोजी दिलेल्या आदेशाची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. या आदेशानुसार, लाऊडस्पीकरचा वापर करणाऱ्या मिरवणुकांमध्ये त्यासाठी पोलिसांनी दिलेल्या अधिकृत परवानगीची प्रत स्पष्टपणे प्रदर्शित करणं बंधनकारक आहे.