बच्चू कडू मंत्रालय मारहाण प्रकरण : सरकारी वकिलाची खरडपट्टी; नेमके कोर्ट का संतापले?

मुंबई / ब्रिजभान जैस्वार : मंत्रालयात समाज कल्याण अधिकाऱ्याला मारहाण केल्याप्रकरणी प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष आणि आमदार बच्चू कडू यांच्याविरोधातील खटल्याची आज मुंबई सत्र न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीला सरकारी वकील उशिराने हजर राहिले. त्यामुळे सत्र न्यायालयात चांगले संतापले आणि सरकारी वकिलांना कठोर शब्दांत खडे बोल सुनावले. याचवेळी आरोपी बच्चू कडू यांच्यासह सरकारी वकील आणि तपास अधिकाऱ्यांना पुढील सुनावणीवेळी हजर राहण्याचे सक्त निर्देश देखील सत्र न्यायालयाने दिले. सरकारी पक्षाने बच्चू कडू यांच्याविरोधात आवश्यक तो पुरावा तसेच सीडी सादर न केल्यामुळे न्यायालय संतप्त झाले होते. न्यायालयाने सरकारी पक्षाला याबाबत कडक शब्दांत समज दिल्यानंतर सुनावणी तहकूब केली.

या प्रकरणी आवश्यक तो पुरावा, सीडी सादर अद्याप सादर न केल्यानं कोर्टानं खरडपट्टी काढली. मात्र आजची सुनावणी तहकूब करण्यात आली. यावर पुढील सुनावणी 25 एप्रिल रोजी घेण्यात येणार आहे. मुंबई सत्र न्यायालयात 15 फेब्रुवारीला बच्चू कडू यांनी गुन्हा नाकबूल केला होता. मंत्रालयातील आयटी विभाग सचिवाला मारहाण करण्यासाठी लॅपटॉप उचलण्याचं प्रकरणात मरीन लाईन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आरोपी, तपास अधिकारी आणि सरकारी वकील यांना पुढील सुनावणी वेळी हजर राहण्याचे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले.

प्रकरण काय आहे ?

प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष आमदार बच्चू कडू यांच्या विरोधात मंत्रालयात समाज कल्याण अधिकारी यांना मारहाणी प्रकरणात गुन्हा दाखल आहे. मंत्रालयामध्ये 26 सप्टेंबर 2018 रोजी उप सचिव प्रदीप चंद्रन यांना शिवीगाळ आणि लॅपटॉपने मारहाणी केल्याचं प्रकरण घडलं होतं. त्याविरोधात संबंधित अधिकारी यांच्या तक्रारीवरून मरिन ड्रॉईव्ह पोलीस ठाण्यात बच्चू कडू विरोधात भादवी कलम 353, 504 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.