Land On Moon : भाजपच्या हाजी अराफत शेख यांना थेट चंद्रावर आठ एकर जागा भेट, भेट देणारा कोण? नक्की वाचा

मुंबई : राज्यात सध्या मशीदीवरील भोंगे आणि हिंदुत्वारून (Hindutva) राजकारण सुरु असताना दुसरीकडे हिंदू-मुस्लीम (Hindu Muslim) ऐक्याचा निराळा आदर्श घालून दिल्याचे पहायला मिळालं आहे. समाजात जाती-धर्मांमध्ये सर्वत्र वाद सुरु असतानाच रमजान ईदच्या शुभ मुहूर्तावर सर्वधर्मसमभावाची शिकवण देण्याचं काम वाराणसी मधील पंडित श्री. बिपिनकुमार उपाध्याय यांनी केलं. पंडित श्री. बिपिनकुमार उपाध्याय यांनी राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाचे माजी अध्यक्ष आणि भाजपा वाहतूक सेलचे महाराष्ट्र अध्यक्ष हाजी अराफत शेख यांना थेट चंद्रावर (Land On Moon) आठ एकर जागा नावावर करून दिली. त्यामुळे या जागेची सध्या चांगलीच चर्चा आहे. याआधीही अनेक जणांनी अशा जमीनी खरेदी केल्याच्या आणि नावावर करून घेतल्याच्या चर्चा ऐकायला मिळाल्या आहेत. मात्र हे हिंदू मुस्लिम ऐक्य सध्या जास्त चर्चेत आहे.

अशा अनेक बातम्या

आपल्या मुस्लिम परममित्राला ईदची अनमोल अशी भेट देत पंडितजींनी जगासमोर एक वेगळा आदर्श या माध्यमातून घालून दिला. जाती- धर्माच्या पलीकडे जाऊन माणुसकी हाच खरा धर्म असल्याचे सांगत जणू साने गुरुजींनी म्हटल्याप्रमाणे खरा तो एकची धर्म। जगाला प्रेम अर्पावे या ओळी सार्थ करून दाखवल्या आहेत.एखाद्याने चंद्रावर आपल्या पत्नीसाठी किंवा एखाद्या प्रिय व्यक्तीसाठी जमीन विकत घेतली अशा बातम्या माध्यमातही बऱ्याचदा आल्या आहेत. बॉलिवूड अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत याच्या आत्महत्येनंतरही त्याने चंद्रावर जमीन विकत घेतल्याचे वृत्त समोर आल्याची बरीच चर्चा रंगली होती. यापूर्वीही चंद्रावर जमीन खरेदी करून अनेक सेलिब्रिटींनी त्यांच्या चाहत्यांना भेट म्हणून भेट दिली असल्याच्या चर्चा अनेकदा ऐकल्या आहेत. मात्र लोक चंद्रावर जमीन कशी खरेदी करतात?, असा प्रश्न आपल्याला पडणेही साहजिक आहे.

चंद्रावर जमीन खरेदी करता येते?

या प्रश्नाचेही उत्तर आम्ही शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याबाबत कायदेशीर बाजू अशी की 104 देशांनी संयुक्तपणे बाह्य अवकाश करारावर स्वाक्षरी केली आहे, जो करार 1967मध्ये झाला. भारताचे नावही या देशांमध्ये समाविष्ट आहे. त्याच्या नियमांनुसार चंद्र कोणत्याही देशांत येत नाही, मग अशावेळी त्यावर कोणीही आपला हक्क सादर करू शकत नाही. हे कायदेशीर सत्य आहे. या करारानुसार अवकाशांतील कोणत्याही वस्तूंवर कोणाचाही अधिकार नाही, असेही स्पष्ट होते, मात्रअशा स्थितीत तेथे कोणीही काही विकत घेऊ शकत नाही किंवा तेथे कोणीही काही विकू देखील शकत नाही, हेही तेवढेच कायदेशीर सत्य आहे. अशा वेळी काही वेबसाईट केवळ सर्टीफिकेट देतात, आणि त्याचा मानसिक आनंद लोक घेताता, बाकी काही नाही.