मुंबईत ‘लंडन आय’ साकारणार, ‘एमएमआरडीए’ची चाचपणी

मुंबई : देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईत पर्यटकांनी खेचून आणणारा लंडन आय धर्तीचा मुंबई आय प्रकल्प साकारण्यात येणार आहे. यासाठी सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. एमएमआरडीएच्या अर्थसंकल्पाला काल मंजूरी देण्यात आली आहे. त्यात लंडन आय प्रमाणे मुंबईतही जायंट व्हील साकारण्यासाठी व्यवहार्यता तपासणी आणि अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य सरकार एमएमआरडीएवर सोपविणार आहे. राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी  २०१४ मध्ये देखील घोषणा केली होती.

‘लंडन आय’ प्रमाणे मुंबईत तब्बल ६३० फूटांचे ‘ऑब्जर्व्हेशन व्हील’ उभारण्याची महत्वाकांक्षी योजना राज्य सरकारने आखली आहे. या आकाशी पाळण्यातून संपूर्ण मुंबईचे एखाद्या पक्षाच्या नजरेतून जसे दृश्य दिसते तसे चमचमत्या मायानगरी मुंबईचा विस्मयकारी नजारा दिसणार आहे. त्यामुळे हा ‘जायंट व्हील’ मुंबईसह मुंबई येणाऱ्या पर्यटकांसाठी पर्वणी असणार आहे. मुंबई आय प्रकल्पासाठी टेक्निकल फिजिब्लिटी स्टडी आणि इम्लीमेंटशनसाठी एमएमआरडीला हा प्रकल्प सोपविण्यात येणार आहे. एमएमआरडीचा ( मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ) २०२३-२४ वर्षांचा २८,१०४.९८ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प शुक्रवारी सादर करण्यात आला आहे, त्यात ही घोषणा करण्यात आली आहे.

कुठे साकार होणार हा प्रकल्प …..

‘मुंबई आय’ प्रकल्पाचा प्रस्ताव सर्वप्रथम मुंबई महानगरपालिकेने साल २००८ साली आणला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी  २०१४ मध्ये घोषणा केली होती, राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी एमएमआरडीएला विनंती केली. या प्रकल्पासाठी वांद्रे – कुर्ला कॉम्प्लेक्स या जागेची निवड करण्यात आली होती. आता पुन्हा एमएमआरडीए प्राधिकरणाच्या अर्थसंकल्पीय बैठकीत या प्रकल्पाला पुन्हा चालना देण्यात आली आहे.

यंदाचा अर्थसंकल्प ५०१४.४१ कोटी तुटीचा

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (MMRDA) साल २०२३-२४ वर्षांचा २८,१०४.९८ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प काल सादर करण्यात आला आहे. शुक्रवारी प्राधिकरणाच्या १५४ व्या बैठकीत या प्रकल्पासह अनेक योजनांना मंजूरी देण्यात आली आहे. एमएमआरडीएचा यंदाचा अर्थसंकल्प ५०१४.४१ कोटी रुपये तुटीचा आहे. या अर्थसंकल्पात मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यावर भर दिला आहे. यंदा मुंबई पारबंदर प्रकल्प ( शिवडी-न्हावाशेवा सागरी सेतू ) आणि सूर्या प्रादेशिक पाणी पुरवठा प्रकल्पातील पहिला टप्पा पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पांसाठीही भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.