Rahul Narvekar | राहुल नार्वेकर यांचं मोठं वक्तव्य, सुप्रीम कोर्टाने ‘ते’ आदेश दिलेच नाहीत?
विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाबाबत मोठं वक्तव्य केलं आहे. त्यामुळे आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावर पुढच्या दोन महिन्यांमध्ये निकाल येतो का? ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
मुंबई | 14 ऑक्टोबर 2023 : शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टात नुकतीच सुनावणी पार पडली. यावेळी कोर्टाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या कामकाजांवर नाराजी व्यक्त केली. तसेच ताशेरे देखील ओढल्याची माहिती समोर आली होती. सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना येत्या सोमवारपर्यंत याचिकांच्या सुनावणीचं वेळापत्रक जाहीर करण्याचा आदेश दिल्याची माहिती समोर आली होती. तसेच कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना दोन महिन्यात निर्णय घेण्याचा आदेश दिला, असा दावा केला जात होता. पण कोर्टाने असे कोणतेही आदेश दिले नसल्याचं राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केलंय. नार्वेकर यांनी आज प्रसारमाध्यांना प्रतिक्रिया दिली. यावेळी त्यांनी सविस्तर भूमिका मांडली.
“या संदर्भातील पुढची कारवाई योग्य कायदेशीर सल्ला घेऊन आम्ही या विषयातला निर्णय घेऊ. सुनावणीसाठी वेळापत्रक जाहीर करा आणि दोन महिन्यात निर्णय घ्या, असा कोणताही आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिलेला नाही. सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर ऑनलाईनदेखील मिळू शकते. ती ऑर्डर आपण वाचून घ्यावीत. त्यात नोटीस इशू करण्यासंदर्भातला विषय दिला गेला आहे. कुठेही दोन महिन्यात निकाल द्या, असं कुठही म्हटलेलं नाही”, असं राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केलंय.
‘कोर्टाने तसं कुठेही आदेशात म्हटलेलं नाही’
“कोण काय म्हणतं याकडे मी लक्ष देत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात जे लिहिलेलं आहे, त्याबद्दल मी दखल घेतो. त्या अनुषंगाने कारवाई करण्याबाबतचा कायदेशीर सल्ला मी घेत आहे. पण आज जी प्रत माझ्या हाती आहे, ती ऑनलाईनही उपलब्ध आहे ती तुम्ही वाचून पाहा. त्यात कुठेही कोर्टाने वृत्तपत्रात म्हटल्यानुसार किंवा इतरांकडून जी टीका टिप्पणी केली जातेय, तसं कोर्टाने कुठेही आदेशात म्हटलेलं नाही. आदेशात उल्लेख केलेला नाही त्या गोष्टींना मी योग्य समजत नाही”, असं राहुल नार्वेकर म्हणाले.
‘संविधानाने निर्माण केलेल्या या संस्थांचा मान राखला पाहिजे’
“मी यापूर्वी सांगितल्याप्रमाणे आपल्या संविधानात न्याय मंडळ, विधीमंडळ, कार्यकारी मंडळ या तिघांनाही समान स्थान दिलेलं आहे. कुणाचाही कुणावर ताबा नाही. असं असताना कोर्टाचा आदर ठेवणं किंवा संविधानातून निर्माण झालेल्या इतर संस्थांचा आदर ठेवणं हे प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे”, असं नार्वेकर म्हणाले.
“ज्या व्यक्तीला संसदीय लोकशाहीवर विश्वास आहे, ज्याचा लोकशाहीवर विश्वास आहे तो निश्चितपणे संविधानाने निर्माण केलेल्या या संस्थांचा मान राखेल. माझा संविधानावर पूर्ण विश्वास असल्यामुळे कोर्टाच्या आदेशाचा मान राखणं हे माझं कर्तव्य आहे. ते मी पार पडणार आहे”, असं राहुल नार्वेकर म्हणाले.
‘विधीमंडळाची सार्वभौमता राखणं ही माझी प्राथमिक जबाबदारी’
“विधानसभेचा अध्यक्ष म्हणून विधीमंडळाची सार्वभौमता राखणं ही माझी प्राथमिक जबाबदारी आहे. विधीमंडळाच्या सार्वभौमतेशी मी कोणत्याहीप्रकारे तडजोड होऊ देणार नाही अथवा करणार नाही. कोर्टाने दिलेल्या आदेशांचा मी योग्यरित्या आदर ठेवत विधीमंडळाची सार्वभौमता कायम ठेवण्यासाठी कारवाई करेन”, असंही राहुल नार्वेकर म्हणाले.
“विधिमंडळाचं अध्यक्षपद हे कुणाचं वैयक्तिक पद नसतं. अध्यक्षांचा अवमान करणं त्यांना योग्य वाटत असेल तर त्यांना त्याबद्दल शुभेच्छा आहेत. न्याय व्यवस्थेला प्रभावित करण्यासाठी आरोप केले जात असतात. पण मी त्याने प्रभावित होत नाही”, असं प्रत्युत्तर राहुल नार्वेकर यांनी ठाकरे गटाच्या नेत्याला दिलं.
