शिंदे सरकारची आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका यांच्यासाठी मोठी घोषणा, 10 लाखांचा अपघाती विमा जाहीर

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत 6 महत्त्वाचे आणि मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागातून राज्यातील आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, गट प्रवर्तक यांच्याबद्दल मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील आशा स्वयंसेविका आणि अंगणवाडी सेविका यांचं काम मोठं आहे. राज्यातील महत्त्वाच्या योजना सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम आशा सेविका आणि अंगणवाडी सेविकांकडून केलं जातं. अंगणावाडी सेविका आणि आशा सेविका या स्थानिक पातळीवर शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचण्याचं काम करतात. त्या सरकारी योजना या सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवतात. त्यांची अंमलबजावणी करतात. या सेविका सरकार आणि सर्वसामान्य जनता यांच्यामधील महत्त्वाच्या दुवा आहेत. अंगणवाडी सेविका आणि आशा सेविकांना अनेकदा आपलं काम करत असताना प्रवास करावा लागतो. तसेच स्थानिक पातळीवर काम करावं लागतं. त्यामुळे एखादवेळी अपघाताची घटना घडली तर त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याचं काय? असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे सरकारने या आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका आणि गट प्रवर्तकांसाठी विशेष विमा योजनेची घोषणा केली आहे. या सेविकांना आता सरकारकडून 10 लाखांचं विमा कवच दिलं जाणार आहे.

आशा सेविकांसाठी नेमका निर्णय काय?

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका आणि गट प्रवर्तकांसाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारकडून आता आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, गट प्रवर्तकांना सानुग्रह अनुदान दिलं जाणार आहे. तसेच ऑन ड्युटी असताना अपघाती मृत्यू आल्यास 10 लाख आणि अपंगत्वासाठी 5 लाख रुपयांची मदत केली जाणार आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय म्हणजे आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका आणि गट प्रवर्तकांसाठी मोठा दिलासा आहे.

राज्य सरकारने काय म्हटलं आहे?

राज्य सरकारने जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रात म्हटलं आहे की, आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, गटप्रवर्तकांना सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून अपघाती मृत्यू आल्यास दहा लाख आणि अपंगत्वासाठी पाच लाख रुपये अनुदान देण्यात यावे असे आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठरले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यासाठी प्रति वर्षी अंदाजे १ कोटी ५ लाख रुपये इतका निधी मंजूर करण्यात आला. हा निर्णय १ एप्रिल २०२४ पासून लागू करण्यात येईल. सध्या ७५ हजार ५७८ अशा स्वयंसेविका आणि ३६२२ गटप्रवर्तक कार्यरत असून त्या आरोग्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण जबाबदारी सांभाळतात. हे करताना अपघाती मृत्यू आल्यास किंवा अपंगत्व आल्यास त्यांना आर्थिक सहाय्य व्हावे यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील 6 मोठे निर्णय :

1. पशुसंवर्धन विभाग : राज्य सरकार “राजे यशवंतराव होळकर महामेष” योजना पुढे सुरू ठेवणार. मेंढपाळ लाभार्थींना रक्कम आता थेट बँक खात्यात जमा करणार.
2. सार्वजनिक आरोग्य विभाग : आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, गट प्रवर्तकांना सानुग्रह अनुदान दिलं जाणार. अपघाती मृत्यू आल्यास दहा लाख आणि अपंगत्वासाठी पाच लाख रुपयांची मदत केली जाणार
3. मदत व पुनर्वसन विभाग : शेतीपिकांचे नुकसान ठरविण्यासाठी अद्ययावत प्रणाली विकसित करणार
4. सामान्य प्रशासन विभाग : दिव्यांग कर्मचाऱ्यांसाठी पदोन्नतीसाठी आरक्षण धोरण
5. सामान्य प्रशासन विभाग : बृहन्मुंबईमध्ये न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी 51 सदनिका भाडे तत्वावर देणार
6. महसूल विभाग : अंबड तालुक्यात एमआयडीसीसाठी 16 हेक्टर शासकीय जमीन