राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील महत्त्वाचे 11 निर्णय

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत (Cabinet Decisions) 11 महत्त्वाच्या निर्णयांना मान्यता देण्यात आली. राज्यातील पूरस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा निर्णय (Cabinet Decisions) घेण्यात आलाय. घरात पुराचं पाणी शिरल्यानंतर मिळणाऱ्या मदतीत दुप्पट वाढ करण्यात आली आहे. शिवाय विविध जिल्ह्यांमधील प्रलंबित प्रकल्पांनाही मान्यता देण्यात आली. विधवा-वृद्धांच्या अनुदानात भरीव वाढ करण्याचाही निर्णय घेण्यात आलाय.

कॅबिनेटचे निर्णय

ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी समिती

सर्वांसाठी घरे या धोरणांतर्गत सन 2022 पर्यंत ग्रामीण भागातील सर्व बेघर कुटुंबांना घरे देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने मोहीम हाती घेतली आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनीवरील निवासी प्रयोजनासाठी करण्यात आलेली अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून प्राप्त प्रस्तावांवर पंधरा दिवसात निर्णय घेण्याचे अधिकार या समितीला देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.

गडचिरोली येथील केंद्रीय विद्यालयास सव्वा तीन हेक्टर जमीन

गडचिरोली जिल्ह्यातील नवेगाव येथे स्थापन करण्यात येत असलेल्या केंद्रीय विद्यालयासाठी 3.20 हेक्टर जमीन नाममात्र भाडेपट्ट्याने देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या विद्यालयामुळे या परिसरातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळण्यास मदत होणार आहे.

विधवा-वृद्धांच्या अनुदानात भरीव वाढ

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतील लाभार्थ्यांच्या अर्थसहाय्यात 600 रुपयांवरून 1000 रुपये वाढ करण्यासह एक अपत्य असणाऱ्या विधवांना 1100 रुपये, तर दोन अपत्य असणाऱ्या विधवांना 1200 रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रतिवर्षी 1648 कोटींच्या खर्चासही मंजुरी देण्यात आली.

तिरुमला तिरुपती देवस्थानास मुंबईत भाडेपट्ट्याने जागा

तिरुमला तिरुपती देवस्थानास मुंबईतील वांद्रे उपनगरात शासकीय जमीन भाडेपट्ट्याने देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. ही जमीन तिरूमला तिरुपती देवस्थान, लहान तिरुपती बालाजी मंदिर, माहिती केंद्र, ई-दर्शन काऊंटर, पुस्तक विक्री केंद्र या प्रयोजनांसाठी वापरात आणली जाणार आहे.

राज्यात दोन भारत राखीव बटालियन आणि एका राज्य राखीव पोलीस बलाची स्थापना

राज्यात चंद्रपुरातील कोर्टी मोक्ता आणि अकोल्यातील शिसा उदेगाव व हिंगणा शिवार येथे अनुक्रमे भारत राखीव बटालियन क्र.4 व 5 ची तसेच जळगावातील हतनूर-वरणगाव येथे राज्य राखीव पोलीस बल क्र.19 ची निर्मिती करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुका चार महिने लांबणीवर

राज्यातील जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विषय समिती सभापती तसेच पंचायत समित्यांचे सभापती व उपसभापती पदासाठी पुढील काही महिन्यात होणाऱ्या निवडणुका चार महिन्यांच्या कालावधीसाठी लांबणीवर टाकण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

पुराचे पाणी घरात शिरल्यामुळे मिळणाऱ्या भरपाईत वाढ

नैसर्गिक आपत्तीमध्ये 2 दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी घर पाण्यात बुडाले असल्यास, घर पूर्णत: वाहून गेले असल्यास किंवा घरांचे पूर्णत: नुकसान झाले असल्यास कपडे, भांडी, घरगुती वस्तुंसाठी शासनाकडून अर्थसहाय्य दिले जाते. अशा प्रकारच्या नुकसानीसाठी सरकारकडून प्रति कुटुंब 5 हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्यात येतं.

या अर्थसहाय्याच्या रक्कमेत 2019 या वर्षासाठी सरकारकडून वाढ करण्यात आली आहे. याअंतर्गत ग्रामीण भागासाठी 10 हजार रुपये प्रति कुटुंब आणि शहरी भागासाठी 15 हजार रुपये प्रति कुटुंब मदत म्हणून देण्यात येणार आहे. यावर्षी 26 जुलै 2019 नंतर ज्या ठिकाणी अतिवृष्टी होऊन घरामध्ये पाणी शिरले आणि ज्यांचे नुकसान झाले आहे, केवळ त्यांनाच ही मदत दिली जाणार आहे. ही मदत या घटनांपुरतीच मर्यादित राहणार आहे.

राज्यातील डीएनए फॉरेन्सिक लॅबचे सक्षमीकरण

राज्यातील न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयांतर्गत कार्यरत डीएनए फॉरेन्सिक लॅबचे सक्षमीकरण करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे महिला व बालकांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांतील तांत्रिक पुरावे लवकर उपलब्ध होऊन या प्रकरणांचा निपटारा जलदगतीने होण्यास मदत होणार आहे.

निवडणूक विभागाच्या निर्मितीसह नवीन 128 पदांना मंजुरी

महाराष्ट्रासाठी असलेल्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाऐवजी राज्य निवडणूक विभाग म्हणून स्वतंत्र विभाग निर्माण करण्यास आणि त्यासाठी नवीन 128 पदे निर्माण करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.