Maratha Reservation | मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मराठा आरक्षणावर राज्यातील जनतेशी संवाद साधणार

Maratha Reservation | मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मराठा आरक्षणावर राज्यातील जनतेशी संवाद साधणार आहेत.

Maratha Reservation | मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मराठा आरक्षणावर राज्यातील जनतेशी संवाद साधणार
Chief Minister Uddhav Thackeray

मुंबई: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) हे मराठा आरक्षण निकालाविषयी (Maratha Reservation) राज्यातील जनतेशी संवाद साधणार आहेत. मुख्यमंत्री सायंकाळी 8.30 वाजता राज्यातील जनतेशी समाज माध्यमांद्वारे संवाद साधतील. उद्धव ठाकरे यावेळी कोरोना संदर्भात देखील संवाद साधण्याची शक्यता आहे. (Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray will address state today on Maratha Reservation case verdict by Supreme Court and Corona Situation )

उद्धव ठाकरे नेमकं काय बोलणार ?

सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द ठरवला आहे. सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षण रद्द करताना गायकवाड आयोगाच्या शिफारसी नाकारल्या आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे फेसबुक लाईव्ह द्वारे राज्यातील जनतेशी या निकालानंतर शांतता राखण्याचं आवाहन करु शकतात. त्यासोबतच महाविकास आघाडी सरकारनं मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नी सुप्रीम कोर्टात दिलेला लढा, याविषयी माहिती देण्याची शक्यता आहे.

मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयानं वरवंटा फिरवला

महाराष्ट्र कोरोना विरुध्दची शर्थीची लढाई लढत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय फेटाळण्याचा निकाल दिला, हे महाराष्ट्रातील शेतकरी, कष्टकरी व लढवय्या समाजाचे दुर्देवच म्हणायला हवे. महाराष्ट्राने मराठा समाजाचा स्वाभिमान जपण्यासाठीच आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. राज्याच्या विधी मंडळात सर्वच राजकीय पक्षांनी एकमुखाने घेतलेल्या या निर्णयावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने वरवंटा फिरवला. काय तर म्हणे महाराष्ट्र सरकारला या आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. गायकवाड समितीच्या शिफारशीबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयासही सर्वोच्च न्यायालयाने केराची टोपली दाखवली. महाराष्ट्राची विधानसभा सार्वभौम आहे व सरकार हे लोकांचा आवाज आहे. मराठा आरक्षण हा महाराष्ट्रातील मोठ्या पिडीत वर्गाचा आक्रोश असल्यामुळेच सरकारने निर्णय घेतला आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला नसून तो केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपसीनाच अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगितले गेले हे एक प्रकारे छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्राला मार्गदर्शनच झाले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी दखल घ्यावी

आता मराठा आरक्षणाबाबतचा तातडीचा निर्णय पंतप्रधान व राष्ट्रपतनीय घ्यावा ही आमची त्याला हात जोडून विनंती आहे. त्याच्याआधी शहाबानो प्रकरण, अॅट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात तसंच ३७० कलम काढण्यासंदर्भात केंद्राने तत्पर निर्णय घेवून न्यायप्रियता दाखवली आहेच. यासाठी घटनेतही बदल केले आहेत. आता तीच गती मराठा आरक्षणाबाबत दाखवावी.

संभाजीराजेंना वेळ का दिली नाही?

छत्रपती संभाजीराजे हे गेल्या वर्षभरापासून मराठा आरक्षणाबाबत पंतप्रधानांची वेळ मागत आहेत. त्यांना पंतप्रधानांनी का वेळ दिली नाही ? मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार मा. पंतप्रधानांना आहे म्हणून हा प्रश्न. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत करता येणार नाही. पण यानिमित्ताने कुणी महाराष्ट्राचे वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न करू नयेत. जनतेने उगाच डोकी भडकवून घेवू नये, मराठा आरक्षणाबाबत कायद्याची लढाई विजय मिळेपर्यंत सुरुच राहील !, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकातं म्हटलं आहे.

संबंधित बातम्या: 

मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये ही केंद्राची इच्छा आहे का?; नाना पटोलेंचा सवाल

मराठा आरक्षणाचा निर्णय तातडीने घ्या, राष्ट्रपती, पंतप्रधानांना हातजोडून विनंती; मुख्यमंत्र्यांचं आवाहन