मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये ही केंद्राची इच्छा आहे का?; नाना पटोलेंचा सवाल

मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. (nana patole serious allegations against central government)

मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये ही केंद्राची इच्छा आहे का?; नाना पटोलेंचा सवाल
nana patole

मुंबई: मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय अनाकलनीय आणि दुर्देवी असल्याचं सांगतानाच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी खोटं बोलून मराठा समाजाची फसवणूक केल्याचं स्पष्ट झालं आहे. या खटल्यात मोदी सरकारची भूमिका संदिग्ध होती. मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये हीच मोदी सरकारची इच्छा होती का? असा सवाल नाना पटोले यांनी केला आहे. (nana patole serious allegations against central government)

प्रसारमाध्यमांशी बोलताना नाना पटोले यांनी ही प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारने केलेली 102 वी घटना दुरुस्ती ही मराठा आरक्षणाच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा ठरली आहे. गायकवाड समितीने त्यांचा अहवाल राज्य सरकारला दिला होता. त्या आधारे राज्याने मराठा आरक्षण कायदा संमत केला होता. केंद्र सरकारने या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे की नाही याबाबत जाणिवपूर्णक यामध्ये संदिग्धता ठेवली. संसदेमध्ये कायदा होत असताना अनेक खासदारांनी या घटना दुरुस्तीमुळे राज्यांचे आरक्षण देण्याचे अधिकार जातील याबाबत चिंता व्यक्त केली होती. पण त्यावर केंद्रीय कायदा मंत्र्यांनी राज्याचे अधिकार जाणार नाहीत, असा निर्वाळा दिला होता, याकडे पटोले यांनी लक्ष वेधले.

आरक्षणाची जबाबदारी केंद्राची

सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अॅटर्नी जनरलने वेगवेगळ्या भूमिका घेतल्या. तसेच केंद्र सरकारच्या या कायद्याचा न्यायालयाला अर्थ समजावून देण्यात ते सपशेल अपयशी ठरले आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय म्हणत असेल की 102 व्या घटना दुरुस्तीमुळे राज्यांचे आरक्षणाबाबतचे अधिकार संपुष्टात आले तर मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची जबाबदारी आता केंद्र सरकारचीच आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे अन्यथा या निर्णयाचे दूरगामी दुष्परिणाम होणार आहेत, असं त्यांनी सांगितलं.

माथी भडकवण्याचे उद्योग बंद करा

गायकवाड आयोग फडणवीस सरकारने नेमला. आयोगाच्या अहवालानुसार कायदा फडणवीस सरकारने केला. उच्च न्यायलय आणि सर्वोच्च न्यायालयामध्ये बाजू मांडण्यासाठी वकीलही फडणवीस यांनीच नेमले असे असताना. आणि 102 व्या घटना दुरुस्तीचा अडथळा मोदी सरकारने आणलेला असताना देवेंद्र फडणवीस त्यांच्या स्वतः च्या आणि मोदी सरकारच्या कर्माची जबाबदारी राज्य सरकारवर कशी टाकू शकतात? असा संतप्त सवाल करून फडणवीसांनी खोटे बोलून मराठा समाजाच्या लोकांची माथी भडकण्याचे उद्योग बंद करावेत, असंही ते म्हणाले.

इतर समाजही वेठीस धरला जाणार

हा केवळ मराठा समाजाचाच प्रश्न नाही तर देशातील विविध भागात आरक्षणाच्या प्रश्नावर झगडणाऱ्या छोट्या समाजघटकांवरही याचा परिणाम होणार आहे. भविष्य काळात अशा मागण्यांसाठी केंद्र सरकारकडे जाण्याशिवाय दुसरा मार्ग राहणार नाही. या निर्णयामुळे फक्त मराठाच नव्हे तर इतरही समाजांना वेठीस ठरले जाणार आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे ही काँग्रेस पक्षाची सुरुवातीपासूनची भूमिका आहे. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा पूर्ण अभ्यास करून उचित पावले टाकावीत, असं आवाहनही त्यांनी केलं. (nana patole serious allegations against central government)

 

संबंधित बातम्या:

मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या काही याचिका NCP स्पॉन्सर्ड, देवेंद्र फडणवीसांचा गंभीर आरोप

मराठा आरक्षणाचा निर्णय तातडीने घ्या, राष्ट्रपती, पंतप्रधानांना हातजोडून विनंती; मुख्यमंत्र्यांचं आवाहन

Maratha Reservation: महाराष्ट्र सरकारला मोठा झटका, मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द, कोर्टात कोण काय म्हणालं? ते वाचा सविस्तर

(nana patole serious allegations against central government)