शिंदे सरकार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांमधील अश्रू पुसणार? अधिवेशनात महत्त्वाचा निर्णय

मुंबई : कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सरकार दिलासा देणार आहे. राज्यात कांद्याच्या बाजारभावात झालेली घसरण रोखण्यासाठी समिती गठीत करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. विरोधकांच्या जोरदार आंदोलनानंतर राज्य सरकारने याबाबतचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने माजी पणन संचालक डॉ. सुनिल पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांकडून अनुदानाची मागणी करण्यात आली आहे. त्यांच्या या मागणीवर ही समिती कांदा बाजारभावातील घसरण आणि उपाययोजना यांचा अभ्यास करणार. समितीकडून योग्य त्या योजनांची शासनास शिफारस केली जाईल. ही समिती 8 दिवसांत सरकारला उपाययोजनांचा अहवाल सादर करणार आहे.

समिती नेमकं काय काम करणार?

संबंधित समिती कांद्याचे दर का घसरले? त्याची कारणमीमांसा शोधणार आहे. १ डिसेंबर २०२२ ते २८ फेब्रुवारी २०२३ या कालावधीतील कांद्याचा आवक आणि दराचा अभ्यास समितीकडून केला जाणार आहे. तसेच इतर राज्यातील कांद्याची आवक आणि दराचा अभ्यास समितीकडून केला जाईल. ही समिती इतर राज्यातील कांदा उत्पादनाचा महाराष्ट्रावर होणारा परिणाम पाहणार.

या समितीकडून शेतकरी आणि संघटनांच्या तक्रारींवर उपाययोजना केली जाईल. ही समिती देशांतर्गत कांदा वाहतूक अनुदान योजनेचा अभ्यास करेल. तसेच समितीकडून कांदा निर्यातीसाठी उपाययोजना सुचविल्या जातील. राज्य सरकारने समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या विषयावर प्रतिक्रिया दिली. “कांद्याचा भाव पडल्यामुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे. सरकार हे शेतकऱ्याच्या पाठीशी कायम उभे आहे. आपण याबाबत समिती गठीत केली असून शेतकऱ्यांना न्याय दिला जाईल. हे सर्वसामान्यांचे सरकार आहे”, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

नाफेडकडून कांदा खरेदीला सुरुवात

या सगळ्या घडामोडींदरम्यान एक महत्त्वाची बातमी समोर आलीय. नाफेडकडून नाशिक जिल्ह्यात कांदा खरेदीला सुरुवात झालीय. कांद्याचे पडलेले भाव सावरण्यासाठी नाफेडकडून कांदा खरेदी करण्यात येतोय. दोन दिवसांत नाफेडकडून 3 हजार क्विंटल कांद्याची खरेदी करण्यात येईल, अशी माहिती केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री भारती पवार यांनी दिली. कांदा निर्यात देखील सुरू असून, विरोधकांकडून अप्रचार सुरू असल्याची प्रतिक्रिया भारती पवार यांनी दिली. तसेच यापुढेही कांदा निर्यात आणि नाफेडकडून कांदा खरेदी सुरू राहील, असं त्यांनी सांगितलं.