सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी, समितीच्या शिफारशीमुळे पगार वाढणार, कोण ठरणार पात्र

मुंबई : शिंदे-फडणवीस सरकारने राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांची आणखी एक मागणी मान्य केली आहे. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढणार आहे. सरकारने यासंदर्भात नेमलेल्या बक्षी समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या आहेत. यामुळे राज्यातील अनेक पात्र कर्मचाऱ्यांची वेतनश्रेणी सुधारणा आहे. या सर्व कर्मचाऱ्यांना आता नवीन वेतन श्रेणीनुसार पगार मिळणार आहे. या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंद व्यक्त केला जात आहे. कर्मचाऱ्यांची अनेक दिवसांपासूनची मागणी यानिमित्ताने पूर्ण झाली आहे. याबाबत ४ मे रोजी परिपत्रक काढले आहे.

काय आहे समितीच्या शिफारशी

राज्यातील अकरावी व बारावीचे वर्ग असणाऱ्या कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या मुख्याध्यापकांना नवीन वेतनश्रेणी लागू झालेली नव्हती. यासाठी शासनाने बक्षी समितीची नियुक्ती केली होती. या समितीने केलेल्या शिफारसी राज्य शासनाने स्वीकारल्या आहे. यामुळे आता अशा मुख्याध्यापकांना नवीन सुधारित वेतनश्रेणी लागू होणार आहे.

कशी वाढणार वेतनश्रेणी

स्वतंत्र कनिष्ठ महाविद्यालयातील मुख्याध्यापकांना ४४९००-१४२४०० ही वेतनश्रेणी मिळत होती. परंतु आता ४७६००–१५११०० ही वेतनश्रेणी लागू होणार आहे. म्हणजेच अकरावी, बारावीचे वर्ग असणाऱ्या मुख्याध्यापकांना इतर उच्च माध्यमिक प्रमाणे नुसार वेतन मिळणार आहे. या निर्णयामुळे या संबंधित कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळला आहे. पण या सुधारित वेतनश्रेणीचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित मुख्याध्यापक पदव्युत्तर पदवीधर व बी.एड असणे आवश्यक आहे.

कर्मचाऱ्यांना मिळणार थकबाकी

राज्य शासन राज्यातील अकृषी विद्यापीठातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला आहे. अकृषी विद्यापीठातील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना आता सातवा वेतन आयोगानुसार थकबाकी मिळणार आहे. अकृषी विद्यापीठातील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना 01 जानेवारी 2016 ते 31 ऑक्टोंबर 2020 या कालावधीमधील सातवा वेतन आयोगाची थकबाकी मिळणार आहे.

राज्य सरकारमधील कर्मचाऱ्यांनी आपल्याला सातवं वेतन आयोगानुसार पगार मिळावा यासाठी वेळोवेळी मागणी केली. कर्मचाऱ्यांनी अनेकदा त्यासाठी आंदोलने केली. अखेर राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवं वेतन आयोगानुसार पैसे देण्याचा निर्णय घेतला.

शिंदे-फडणवीस सरकारचं कर्मचाऱ्यांना गिफ्ट

शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यापासून राज्यात अनेक योजना लागू झाल्या आहेत. राज्य सरकारने गेल्या सहा ते सात महिन्यांत अनेक मोठे निर्णय घेतले. त्यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीचं सातव्या वेतन आयोगाचा निर्णय आहे. राज्य सरकारने याआधी ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांसाठी एसटी बसने प्रवास मोफत करण्याचा निर्णय घेतला होता. याशिवाय राज्य सरकारने अनेक महत्त्वाचे आणि मोठे निर्णय घेतले आहेत.