महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचारी ठरले ‘नशीबवान’, शिंदे सरकारचा पगाराबाबत मोठा निर्णय

मुंबई : महाराष्ट्रातील सरकारी कर्माचाऱ्यांसाठी (Maharashtra Government Employees) एक गुड न्यूज समोर आलीय. राज्य सरकारमधील कर्माचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार (7th pay commission) पैसे मिळणार आहेत. त्यामुळे राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी हा मोठा दिलासा असणार आहे. विशेष म्हणजे राज्यातील कर्मचारी आपल्याला सातव्या वेतन आयोगानुसार पैसे मिळावेत यासाठी गेल्या पाच वर्षांपासून आग्रही होते. अखेर त्यांची ही मागणी आता प्रत्यक्षात पूर्ण होणार आहे. खरंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने याबाबतचा निर्णय दोन महिन्यांपूर्वीच डिसेंबरमध्ये मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेतला होता. याबाबतचे शासन निर्णय आज अखेर जाहीर झालाय. त्यामुळे राज्यातील 104 संवर्गातील कर्मचऱ्यांना देखील सातव्या वेतन आयोगानुसार पगार मिळणार आहे.

केंद्र सरकारमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांना 2016 सालापासून सातवं वेतन आयोगाचा लाभ मिळतोय. पण महाराष्ट्र सरकारमधील कर्मचाऱ्यांना अजूनही सातव्या वेतन आयोगानुसार पगार मिळाला नाहीय.

राज्य सरकारमधील कर्मचाऱ्यांनी आपल्याला सातवं वेतन आयोगानुसार पगार मिळावा यासाठी वेळोवेळी मागणी केली. कर्मचाऱ्यांनी अनेकदा त्यासाठी आंदोलने केली. अखेर राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवं वेतन आयोगानुसार पैसे देण्याचा निर्णय घेतला.

विशेष म्हणजे दोन महिन्यांपूर्वीच याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला होता. राज्य सरकारच्या शासन निर्णयात काही त्रुटी होत्या. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांसाठी सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळाला नाही. पण आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार आहे.

राज्य सरकारने वेतन श्रेणीतील तफावतीसंदर्भात एक समिती गठीत केली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशी वित्त आयोगाने स्वीकारल्याची माहिती समोर आलीय.

राज्य सरकारमधील कर्मचाऱ्यांसाठीची ही पगारवाढ 2016 पासून मिळेल. त्यामुळे 2016 सालापासूनची जी रक्कम आहे ती त्यांना वेगवेगळ्या पाच हफ्त्यांमधून मिळण्याची शक्यता आहे. याशिवाय संबंधित रक्कम भविष्य निर्वाह निधी तसेच निवृत्ती वेतनातही कदाचित जमा केली जाऊ शकते. अर्थात परिस्थितीनुसार याबाबतचे निर्णय कदाचित बदलू शकतात. पण कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ मिळेल हे निश्चित झालंय.

शिंदे-फडणवीस सरकारचं कर्मचाऱ्यांना गिफ्ट

शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यापासून राज्यात अनेक योजना लागू झाल्या आहेत. राज्य सरकारने गेल्या सहा ते सात महिन्यांत अनेक मोठे निर्णय घेतले. त्यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीचं सातव्या वेतन आयोगाचा निर्णय आहे. राज्य सरकारने याआधी ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांसाठी एसटी बसने प्रवास मोफत करण्याचा निर्णय घेतला होता. याशिवाय राज्य सरकारने अनेक महत्त्वाचे आणि मोठे निर्णय घेतले आहेत.