8th Pay Commission : सरकारचा नकार, पण कर्मचाऱ्यांची नाराजी कशी ओढून घेणार? 8 व्या वेतन आयोगाविषयीची काय आहेत खलबतं..

नवी दिल्ली : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी (Central Government) देशभरात 7 व्या वेतन आयोगाच्या ( 7th Pay Commission) शिफारशी लागू आहेत. कर्मचाऱ्यांना त्यातंर्गत लाभ ही मिळत आहेत. परंतु, कर्मचारी वेतन आयोगावर नाराज आहेत. ज्या शिफारशी केल्या त्या लागू झाल्या नाहीत. त्यानुसार पगार ही मिळाला नसल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे.

देशातील कर्मचारी संघटना या शिफारशी लागू न झाल्याने आक्रमक झाल्या आहेत. आता भरभक्कम वेतन वाढीसाठी संघटनांनी केंद्र सरकावर दबाव वाढविला आहे. या संघटना सरकारकडे लवकरच मागण्या सादर करणार आहेत.

संघटनांनी 8 वा वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू करण्याची मागणी लावून धरली आहे. त्यामुळे सरकारवर दबाव वाढला आहे. केंद्र सरकारने यापूर्वीच 8 वा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे. परंतु, संघटना मागे हटयला तयार नाहीत.

सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची किमान वेतन मर्यादा 18,000 रुपये आहे. त्यावरही संघटना नाखूष आहे. ही वेतन मर्यादा वाढविण्याची मागणी होत आहे. फिटमेंट फॅक्टर सध्या 2.57 पट आहे.

7 व्या वेतन आयोगात तो 3.68 पट वाढविण्याची शिफारस आहे. त्यानंतर वेतन मर्यादा वाढण्याची शक्यता आहे. हा फॅक्टर ग्राह्य धरल्यास वेतन मर्यादा 26 हजार होऊ शकते. त्यासाठी संघटना आग्रही आहेत.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरकार 7 व्या वेतन आयोगा नंतर नवीन वेतन आयोग आणण्याच्या विचारात नाही. त्याऐवजी केंद्र सरकार नवीन वेतन प्रणाली लागू करण्याच्या विचारात आहे. त्यानुसार, कर्मचाऱ्यांना मागणी न करताच वेतन वाढ मिळणार आहे.

त्याला ऑटोमॅटिक पे रिव्हिजन सिस्टिम असे नाव देण्यात आले आहे. यामध्ये महागाई भत्ता 50 टक्क्यांहून अधिक असल्यास आपोआप वेतन वाढ मिळणार आहे. जर हा निर्णय झाला तर केंद्र सरकारचे 68 लाख कर्मचारी आणि 52 लाख पेन्शनधारकांना त्याचा थेट फायदा होईल.

पुढील वर्षी सरकार वेतन वाढी संबंधीची ही योजना आणू शकते. अर्थात याची अधिकृत घोषणा अद्याप करण्यात आलेली नाही. या योजनेचा फायदा मध्यम आणि कनिष्ठ वर्गातील कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.