
महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर आता सर्वांचे लक्ष लागून राहिलेल्या महापौरपदाच्या आरक्षण सोडत जाहीर झाली आहे. आज मंत्रालयात नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या उपस्थितीत ही सोडत पार पडली. या सोडतीत ५० टक्के महिला आरक्षणाच्या धोरणानुसार यंदा २९ पैकी १५ शहरांमध्ये महिला महापौर विराजमान होणार आहेत. यामुळे राज्याच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांचे वर्चस्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या मुंबई, पुणे, नागपूर आणि नाशिक या चारही मोठ्या शहरांमध्ये सर्वसाधारण महिला आरक्षण जाहीर झाले आहे. त्यामुळे या शहरांना आता महिला महापौर मिळणार आहे. यामुळे राज्यातील प्रमुख शहरांच्या विकासाची सूत्रे महिलांच्या हाती असतील. महाराष्ट्रात तब्बल १५ महिला महापौर होणार आहे. त्यामुळे आता महाराष्ट्रात महिला राज पाहायला मिळणार आहे. विशेष म्हणजे मुंबई, नागपूर, नाशिकसह मोठ्या शहरांची धुरा महिलांकडे असणार आहे.
सर्वसाधारण महिला (Open Women): मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, नवी मुंबई, धुळे, मिरा-भाईंदर, मालेगाव, सोलापूर
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला (OBC Women): अहिल्यानगर, जळगाव, अकोला, चंद्रपूर.
अनुसूचित जाती महिला (SC Women): लातूर, जालना.
पुरुष/खुला प्रवर्ग (एकूण १४ जागा)
मुंबई आणि नवी मुंबईत महिला राज असणार आहे. तर ठाणे आणि कल्याण-डोंबिवलीमध्ये खुला प्रवर्गाला संधी मिळेल. पुणे आणि सोलापूरमध्ये महिला महापौर असतील, तर पिंपरी-चिंचवड आणि सांगलीत खुला प्रवर्ग असेल. उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, धुळे, जळगाव आणि मालेगाव अशा चारही प्रमुख शहरांत महिलांचे वर्चस्व राहणार आहे. तसेच नागपूर, अकोला आणि चंद्रपूरमध्ये महिला महापौर असतील, तर छत्रपती संभाजीनगरमध्ये खुला प्रवर्ग निश्चित झाला आहे.
दरम्यान निवडणुकीचे निकाल जाहीर होऊन चित्र स्पष्ट झालेले असतानाच आता महापौरपदाचे आरक्षण जाहीर झाल्याने अनेक महापालिकांमधील राजकीय गणिते पूर्णपणे उलटपालट झाली आहेत. अनेक वर्षांपासून महापौरपदाचे स्वप्न पाहणाऱ्या आणि निवडणुकीत मोठ्या मताधिक्याने विजयी झालेल्या दिग्गज पुरुष नेत्यांची या आरक्षणाने मोठी कोंडी केली आहे. विशेषतः मुंबई, पुणे आणि नागपूर यांसारख्या शहरांत सत्ता समीकरणे जुळवताना आता खमक्या महिला नेतृत्वाची शोधमोहीम पक्षपातळीवर वेगाने सुरू झाली आहे.