Uddhav Thackeray : महाराष्ट्रातही अरुणाचल प्रदेशसारखा निकाल लागणार; पुण्यातल्या पदाधिकाऱ्यांशी बोलताना काय म्हणाले उद्धव ठाकरे?

मुंबई : महाराष्ट्रात अरुणाचल प्रदेशसारखा (Arunachal Pradesh) निकाल लागण्याची शक्यता आहे. आपण बंडखोर आमदारांविरोधात न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे, असे विधान माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी केले आहे. ते मुंबईत बोलत होते. शिवसेनेच्या पुण्यातील पदाधिकाऱ्यांशी उद्धव ठाकरे यांनी संवाद साधला, त्यावेळी त्यांनी हे विधान केले. हिंमत असेल तर मध्यावधी निवडणुका घेऊन दाखवा, असे आव्हानही त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना दिले. तर राज्यात राज्यघटनेची पायमल्ली सुरू आहे, असा घणाघात त्यांनी भाजपावर (BJP) केला. शिवसेना पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधत ते म्हणाले, की मला तुम्हाला देण्यासारखे काही नाही, मात्र तुम्ही मला साथ द्या, पुन्हा उभे राहू, अशी भावनिक साद त्यांनी घातली. शिवसेनेत बंडखोरी झाल्यानंतर शिवसेनेच्या खासदार, पदाधिकाऱ्यांची बैठक उद्धव ठाकरे यांनी आज घेतली. यावेळी त्यांनी पुण्यातील पदाधिकाऱ्यांना बळ दिले.

‘घटनेची पायमल्ली’

आता माझ्याकडे तुम्हाला देण्यासाठी काहीही नाही. परंतु तुमची ताकद मला हवी आहे. सध्या तुम्हाला विदाऊट तिकीट प्रवास करावा लागणार आहे. लढायचे असेल तर सोबत राहा. भाजपाचा शिवसेनेला संपवण्याचा डाव आहे, असा पुनरुच्चार उद्धव ठाकरे यांनी केला आहे. शिवसेनेतून बंड करून भाजपासोबत गेलेल्या आमदारांवर त्यांनी टीका केली. तसेच हिंमत असेल तर मध्यावधी निवडणूक घेऊन दाखवा, असे आव्हानही भाजपाला दिले. सध्याच्या घटनेवरून त्यांनी राज्यात कशापद्धतीने घटनेची पायमल्ली करून कारभार सुरू आहे, याची माहिती दिली. एकीकडे न्यायालयात बंडखोर आमदारांच्या निलंबनाचा प्रश्न प्रलंबित असताना दुसकीकडे बहुमत चाचणी, विश्वासदर्शक ठराव मांडला जातो, यावर त्यांनी बोट ठेवले.

नीलम गोऱ्हे भावुक

शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांच्या विरोधात आता शिवसेना न्यायालयाचे दरवाजेही ठोठावणार असून अरुणाचल प्रदेशसारखा निकाल लागण्याची शक्यता असल्याचेदेखील ठाकरे यांनी सांगितले. यावेळी शिवसेना उपनेत्या डॉ. नीलम गोऱ्हे बोलताना त्यांचे मन भावुक झाले होते. त्या म्हणाल्या, की यापुढे आपण एकजुटीने आणि ताकतीने काम करायचे आहे.

अरुणाचल प्रदेशात नेमके काय घडले?

2014मध्ये मंत्रिमंडळातील फेरबदलाच्या दरम्यान मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांनी कुटुंब कल्याण मंत्री कालिखो पुल यांना मंत्रिमंडळातून हटवले होते. यावेळी पुल यांनी सरकारवर अनियमिततेचा आरोप केला होता. त्यानंतर 2015मध्ये काँग्रेस आमदारांनी विधानसभेच्या उपाध्यक्षांना हटवण्यासाठी अविश्वास प्रस्ताव मांडला. 15 डिसेंबर 2015मध्ये विधानसभा अध्यक्ष नबाम रेबिया यांनी काँग्रेसच्या 21 बंडखोर आमदारांपैकी 14 जणांना निलंबित करण्यासाठी नोटीस जारी केली. तर विधानसभा उपाध्यक्षांनी हा आदेश खारीज केला. विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय अवैध असल्याचा दावा उपाध्यक्षांनी त्यावेळी केला. त्यानंतर तुकी सरकारने विधानसभेत विधानसभा अध्यक्षांना हटवण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आणि नव्या अध्यक्षाची नियुक्ती केली. त्यामुळे रेबिया यांनी गुवाहाटी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

प्रकरण घटनापीठाकडे गेले आणि…

आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातील घटनापीठाकडे गेले. त्यावर राज्यपाल भाजपा आमदार आणि दोन अपक्ष आमदारांच्या प्रस्तावावर अधिवेशन बोलावण्याचा आदेश देऊ शकत नाही, असे कोर्टाने सांगितले. राज्यपाल विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार हिरावून घेऊ शकत नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले. तसेच गुवाहाटी न्यायालयाने दिलेल्या निर्णायावरही कोर्टाने समाधान व्यक्त केले. विधानसभा अध्यक्षांचा 14 आमदारांना निलंबित करण्याचा निर्णय योग्यच असल्याचे कोर्टाने म्हटले होते. त्यामुळे नव्या सरकारच्या स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला होता.