पेट्रोल, डिझेल जीएसटीमध्ये आणण्यास विरोध करणाऱ्या आघाडी सरकारचा ढोंगीपणा उघड : भाजपचा टोला

मुंबई : पेट्रोल, डिझेलचा समावेश जीएसटीमध्ये करून त्यांचे दर खाली आणण्याच्या भूमिकेला विरोध करून मविआ सरकारने आपण सामान्य माणसाच्या विरोधात आहोत, हेच दाखवून दिले आहे. एकीकडे पेट्रोल, डिझेल, गॅस दरवाढीविरुद्ध आंदोलने करायची आणि दुसरीकडे पेट्रोल, डिझेल जीएसटीमध्ये आणण्यास विरोध करायचा यातून राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि काँग्रेसचा ढोंगीपणा उघड झाला आहे, अशी टीका भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भांडारी यांनी केली आहे. (Mahavikas Aghadi government opposing inclusion of petrol and diesel in GST, its Hypocrisy : BJP)

भांडारी यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, पेट्रोल, गॅस, डिझेल दरवाढीविरोधात आंदोलने करून राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या नेत्यांकडून या दरवाढीबद्दल केंद्र सरकारला जबाबदार धरले जात आहे. आता दरवाढ कमी करण्यासाठी पेट्रोल, डिझेल, गॅसचा समावेश जीएसटीमध्ये करण्याचा प्रस्ताव पुढे आल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या प्रस्तावाला महाराष्ट्र सरकारचा विरोध असल्याचे जाहीर केले आहे. खरे तर या विषयावर अन्य कोणत्याही राज्याच्या सरकारने प्रतिक्रिया दिली नव्हती. महाराष्ट्र सरकारदेखील जीएसटी काऊन्सिलमध्ये चर्चा होण्याची वाट बघू शकले असते. पण तसे न करता आपला विरोध आधीच जाहीर करणे हा प्रकार निव्वळ जनता विरोधाचा आहे.

पेट्रोल, डिझेल, गॅस ‘जीएसटी’खाली आणले तर मुंबईत 110 रुपये भावाने मिळणारे पेट्रोल किमान 25 ते 30 रूपयांनी कमी होऊ शकेल. संपूर्ण महाराष्ट्रात याच पद्धतीचा फरक पडणार आहे. पण तसे करून सर्वसामान्य माणसाला दिलासा देण्याची मानसिकता महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांची नाही, हे आता जाहीर झाले आहे. महाराष्ट्रात पेट्रोल डिझेलवर व्हॅट, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर व सेस असे वेगवेगळे कर लावून आघाडी सरकारकडून जनतेचे शोषण सुरु आहे, असेही भांडारी यांनी पत्रकात नमूद केले आहे.

अजित पवार नेमकं काय म्हणाले?

पेट्रोल -डिझेलवर जीएसटी लावून एक प्रकारचा टॅक्स लावायचा अशाप्रकारची चर्चा सुरू आहे. मात्र त्यावर कोण अजून बोललं नाही मात्र जीएसटी कौन्सिलच्या परिषदेत चर्चा झाली तर राज्यसरकारची भूमिका काय मांडायची, वित्त विभागाने काय भूमिका मांडायची ही स्टॅटजी ठरली आहे आणि त्याठिकाणी ती मांडली जाईल, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले होते. राज्यसरकारला जीएसटी बाबतचा ‘वन नेशन्स वन टॅक्स’ हा कायदा करत असताना केंद्रसरकारने संसदेत जे – जे आश्वासन दिले ते पाळावे असेही ते म्हणाले.

आतापर्यंत मागच्या आश्वासनातील जीएसटीचे 30-32 हजार कोटी रुपये आमच्या हक्काचे कालपर्यंत मिळालेले नाही तो आकडा दर महिन्याला पुढे मागे होत असतो त्याचं कारण महिन्यात त्यांच्याकडून जीएसटीची रक्कम जास्त आली किंवा त्यात थोडी कपात येते व आकडा कमी येतो. नाही आली तर तो आकडा वाढतो अशी परिस्थिती असते, असे त्यांनी सांगितले. राज्याचे अधिकार कमी करता कामा नये. कारण मुद्रांक शुल्क, उत्पादन शुल्क या विभागामार्फत मोठ्याप्रमाणावर टॅक्स मिळतो. याशिवाय सर्वाधिक टॅक्स जीएसटीमधून मिळतो त्यामुळे जे काही ठरलं आहे त्याचपध्दतीने पुढे सुरू ठेवावे, असा सल्लाही त्यांनी केंद्रसरकारला दिला आहे.

इतर बातम्या

खदानीत झाडावर आढळला लटकता मृतदेह, आठ दिवसांपासून बेपत्ता कामगाराचा शोध लागला, हत्या की आत्महत्या?

रावसाहेब दानवे भाजपचे अध्यक्ष असताना सर्वकाही सुरळीत होतं; राऊतांचा चंद्रकांतदादांना अप्रत्यक्ष टोला

ज्यांना कुणाला आमच्याबरोबर यायचंय त्यांनी खुशाल यावं; आता संजय राऊतांची विरोधकांना खुली ऑफर

(Mahavikas Aghadi government opposing inclusion of petrol and diesel in GST, its Hypocrisy : BJP)