OBC Reservation: देवेंद्रजी जे बोलले ते त्यांनी सत्तेत येताच केवळ 20 दिवसात करून दाखवलं; ‘मविआ’ने ओबीसी आरक्षणाचे श्रेय घेऊ नये; चंद्रकांत पाटलांची टीका
महाविकास आघाडीच्या बेफिकीरीमुळे राज्यात ओबीसी राजकीय आरक्षण पुन्हा स्थापित झाले नाही आणि परिणामी मध्यंतरी सहा जिल्हा परिषदांच्या पोटनिवडणुका, भंडारा – गोंदिया जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका, 106 नगरपंचायतींच्या निवडणुका आणि हजारो ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय झाल्या.
मुंबईः सर्वोच्च न्यायालयाने सांगूनही महाविकास आघाडी सरकारने तिहेरी चाचणी (triple test) पूर्ण करण्यासाठी काम केले नाही म्हणून राज्यात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण (OBC Political Reservation) गमावले गेले. अडीच वर्षे वेळ वाया घालविणाऱ्या महाविकास आघाडीने आता ओबीसी राजकीय आरक्षणाचे श्रेय घेऊ नये असे स्पष्ट मत भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील (BJP State President Chandrakant Patil) यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत केले. नव्या सरकारच्या शपथविधीनंतर केवळ 20 दिवसात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा स्थापित झाल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आपण आभार मानतो असे मत चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केले.
— Chandrakant Patil (@ChDadaPatil) July 20, 2022
देवेंद्र फडणवीसांचे वचन पूर्ण
सत्तेची सूत्रे हाती आल्यानंतर चार महिन्यात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा प्रस्थापित करेन, नाहीतर राजकीय संन्यास घेईन, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जून 2021 मध्ये केली होती, त्यानुसार त्यांनी वचन पूर्ण केले असल्याचेही चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
भारतीय जनता पार्टीच्या प्रदेश कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत चंद्रकांत पाटील बोलत होते. यावेळी प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा वाघ, भाजपा प्रदेश ओबीसी मोर्चाचे अध्यक्ष योगेश टिळेकर व माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील उपस्थित होते.
‘मविआ’ने वेळ वाया घालवला
यावेळी चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले की, महाविकास आघाडीला ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्यायचे नव्हते त्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगूनही समर्पित आयोग नेमणे व एंपिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी हालचाली केल्या गेल्या नाहीत. एंपिरिकल डेटाचे काम करण्याऐवजी सातत्याने केंद्र सरकारकडे 2011 च्या जनगणनेची माहिती मागून केंद्राकडे बोट दाखवत वेळ वाया घालविण्यात आला. बांठिया आयोग नेमल्याबद्दल आघाडीचे नेते सांगत असले तरी हे काम मार्च 2022 मध्ये करण्याऐवजी आधी का केले नाही आणि एंपिरिकल डेटा आधी का गोळा केला नाही याचे उत्तरही त्यांनी द्यायला पाहिजे अशी टीकाही त्यांनी त्यांच्यावर केली.
महाविकास आघाडीची बेफिकेर वृत्त
यावेळी चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले की, महाविकास आघाडीच्या बेफिकीरीमुळे राज्यात ओबीसी राजकीय आरक्षण पुन्हा स्थापित झाले नाही आणि परिणामी मध्यंतरी सहा जिल्हा परिषदांच्या पोटनिवडणुका, भंडारा – गोंदिया जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका, 106 नगरपंचायतींच्या निवडणुका आणि हजारो ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय झाल्या. आता ओबीसी राजकीय आरक्षणाबद्दल दावा करणाऱ्या महाविकास आघाडीने याबद्दल उत्तर द्यायला हवे असे परखड मतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.
सर्वोच्च न्यायालयात पाठपुरावा
त्यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेची सूत्रे स्वीकारल्यावर तातडीने ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत आढावा घेतला, बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारला, सर्वोच्च न्यायालयात चांगल्या रितीने पाठपुरावा केला त्यामुळे ओबीसी राजकीय आरक्षण परत मिळाले आहे. भाजपा प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप याचिका दाखल केल्यामुळे न्यायप्रक्रियेत सक्रीय सहाय्य करता आले. ओबीसी राजकीय आरक्षण पुन्हा प्रस्थापित होईपर्यंत भाजपा ओबीसींना निवडणुकीत 27 टक्के तिकिटे देईल, अशीही भूमिका जाहीर केली होती व इतरांना त्याचे अनुकरण करावे लागले.
हे प्रश्नही सुटतील
यावेळी त्यांनी सांगितले की, शिंदे–फडणवीस सरकारच्या पुढाकारामुळे मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण, अनुसूचित जाती–जमातींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण हे प्रश्नही सुटतील असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
