मोठी बातमी! जरांगेंच्या आंदोलनाच्या एक दिवस आधीच राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; थेट समितीलाच…
मनोज जरांगे पाटील यांच्या निर्णायक आंदोलनापूर्वी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी तालुकास्तरीय समितीला एक वर्षाची (३० जून २०२७ पर्यंत) मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे मराठा-कुणबी प्रमाणपत्र मिळवणे सोपे होणार असून, यामुळे मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.

विनायक डावरुंग, टीव्ही9 मराठी प्रतिनिधी, मुंबई : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांचं उद्यापासून जालन्याच्या अंतरवली सराटीत निर्णायक आंदोलन होणार आहे. जरांगे यांनी आंदोलन करू नये म्हणून सरकारकडून सर्वोतोपरी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. राज्य सरकारचं एक शिष्टमंडळही जरांगे यांना भेटलं. पण जरांगे आंदोलनावर ठाम आहेत. उद्या 29 ऑगस्ट रोजी जरांगे यांचं आंदोलन होणार आहे, त्यापूर्वीच राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी- मराठी जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तालुका स्तरावर तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या समितीला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्य सरकारने तसा आदेशच काढला आहे. त्यामुळे तालुका स्तरावर कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यास कोणतीही अडचण येणार नसल्याचं सांगितलं जात आहे.
मराठा समाजातील पात्र व्यक्तिंना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी आणि त्याच्या पुराव्याची छाननी करण्यासाठी माजी न्यायामूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. शिंदे समितीला यापूर्वीच 30 जून 2027 पर्यंतची मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. तसेच कुणबी, कुणबी मराठा जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी वंशावळ जुळवण्याकरिता तालुकास्तरावर तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या तालुकास्तरावरील समितीचा कालावधी 30 जून 2026 रोजी संपुष्टात आला आहे, असं सरकारने आदेशात म्हटलं आहे.
एक वर्षाची मुदत वाढ
कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी- मराठी जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तालुका स्तरावर तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या समितीची मुदत संपल्याने या समितीला मुदत वाढ देण्याची मंत्रिमंडळात चर्चा झाली होती. त्यावर सर्वांनी सहमतीही दर्शवली होती. त्यानुसार आता या समितीला एक वर्षाची म्हणजे 30 जून 2027पर्यंत मुदत वाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसा जीआरच सरकारने काढला आहे.
प्रमाणपत्र मिळणं सोपं होणार
दरम्यान, तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आल्याने आता कुणबी प्रमाणपत्र मिळणं सोपं होणार आहे. या समितीकडे जाऊन संबंधित कागदपत्रे दिल्यानंतर किंवा पुरावे सादर केल्यानंतर कुणबी असल्याचं प्रमाणपत्र मिळणार आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला ओबीसीतील लाभ मिळणं सोपं होणार आहे.
जरांगे आक्रमक होताच यंत्रणा हलली
मनोज जरांगे पाटील यांनी कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यात टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप केला आहे. त्यासाठी जरांगे यांनी उद्या 29 ऑगस्ट रोजी निर्णायक आंदोलन करण्याचा निर्धार केला आहे. या आंदोलनासाठी सर्वांनी अंतरवलीत यायचं आहे. राज्यातील एकाही मराठ्याने घरात थांबायचं नाही, असं आवाहन जरांगे यांनी केलं आहे. त्यामुळे जरांगे यांच्या या आंदोलनाकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.