2 जूनला मंजुरी, 15 दिवसात आदेश जारी, धनंजय मुंडेंचा ऊसतोड कामगारांच्या मुलांच्या भविष्यासाठी मोठा निर्णय

तसेच वसतिगृहांचे बांधकाम आणि अन्य आवश्यक सामृग्रीसाठी आवश्यक निधी खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. (Government hostel scheme for boys and girls of sugarcane workers)

2 जूनला मंजुरी, 15 दिवसात आदेश जारी, धनंजय मुंडेंचा ऊसतोड कामगारांच्या मुलांच्या भविष्यासाठी मोठा निर्णय
धनंजय मुंडे, सामाजिक न्याय मंत्री

मुंबई : लोकनेते स्वर्गीय गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळांतर्गत ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. या नुसार निवडक 10 तालुक्यात 20 वसतिगृह उभारणे (प्रत्येकी 100 क्षमतेचे मुलांसाठी एक आणि मुलींसाठी एक), आवश्यक पदभरती, इमारत उपलब्धी इत्यादी बाबींना मंजुरी देण्यात आली आहे, राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी ट्विट करुन याबाबतची माहिती दिली. (Government hostel scheme for boys and girls of sugarcane workers announced)

गेल्या 2 जून रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या योजनेला मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर 15 दिवसाच्या आत या योजनेला कार्यान्वित करण्याचा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला. माझ्या आयुष्यातील अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या दृष्टीने पहिले मोठे पाऊल उचलल्याचा मनस्वी आनंद झाला आहे, अशी प्रतिक्रिया सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी ट्विटद्वारे व्यक्त केली.

कोणत्या जिल्ह्यात किती वसतिगृह?

संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात बीड जिल्ह्यातील पाटोदा, केज, बीड, गेवराई, माजलगाव, परळी या सहा तालुक्यात प्रत्येकी दोन प्रमाणे 12 वसतिगृह उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तर अहमदनगर जिल्ह्यातील पाथर्डी आणि जामखेड तालुक्यात प्रत्येकी दोन प्रमाणे 4 आणि जालना जिल्ह्यातील घनसावंगी आणि अंबड तालुक्यात प्रत्येकी 2 प्रमाणे 4 असे एकूण 20 वसतिगृह उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

विद्यार्थ्यांसाठी सुविधा काय? 

या प्रत्येक वसतिगृहाची प्रवेश क्षमता 100 असणार आहे. वसतिगृहात प्रवेशासाठी संबंधित तालुक्यातील ऊसतोड कामगारांची इयत्ता 5 ते पदवी/पदव्युत्तर शिक्षण घेणारी मुले-मुली पात्र राहणार आहेत.

या वसतिगृहांचे व्यवस्थापन आणि नियमावली सामाजिक न्याय विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या मागासवर्गीय मुला-मुलींच्या वसतिगृहाप्रमाणेच असणार आहे. वसतिगृहाचे स्वतःच्या जागेत बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत हे वसतिगृह भाड्याच्या जागेत उभारण्याची मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच वसतिगृहांचे बांधकाम आणि अन्य आवश्यक सामृग्रीसाठी आवश्यक निधी खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

या वसतिगृहाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी गृहपाल, कनिष्ठ लिपिक, सफाई कामगार, चौकीदार, शिपाई अशी आवश्यक पदे शासन नियमाप्रमाणे भरण्यात येणार आहेत. तसेच या वसतिगृहांचा संपूर्ण खर्च ऊस खरेदीवरील प्रतिटन 10 रुपये अधिभार आणि त्याबरोबरीने राज्य शासनाने उपलब्ध करून दिलेला निधी, यातंर्गत उपलब्ध करून दिला जाणार आहे, असे या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

धनंजय मुंडेंचे अभिनंदन

दरम्यान गेल्या अनेक वर्षांपासून ऊसतोड कामगारांचे कल्याणकारी महामंडळ आणि त्यांच्या नावाने विविध योजनांची केवळ घोषणा केली जात होती. मात्र त्यांच्या भावनांचा केवळ राजकीय वापर होत होता. पण धनंजय मुंडे यांनी मात्र ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळास मूर्त स्वरूप प्राप्त करून दिले आहे. संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजना अत्यंत कमी कालावधीत अस्तित्वात आणल्याने ऊसतोड कामगार, वाहतूकदार यांच्या विविध संघटनांकडून धनंजय मुंडे यांचे अभिनंदन करण्यात येत आहे. (Government hostel scheme for boys and girls of sugarcane workers announced)

संबंधित बातम्या : 

संकटमोचक ते यशस्वी ‘मध्यस्थ’, नार्वेकरांच्या राजभवनावरील भेटीमुळे राज्यपाल-मुख्यमंत्री कटुता मिटणार?

2024 चं शिवसेना-राष्ट्रवादीचं ठरलं? कुणाची गोची, कुणाला संधी? काय असू शकतं सत्तेचं गणित? वाचा सविस्तर

भाजपला धक्का, माजी मंत्री सुनील देशमुख यांची काँग्रेसमध्ये घरवापसी होणार!

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI