Minority Certificate: ती तर तांत्रिक चूक, 75 शाळांना घाईघाईत अल्पसंख्यांक दर्जा दिल्याप्रकरणात अल्पसंख्यांक विभागाची सारवासारव

अल्पसंख्यांक विभाग

Minority Development Department Maharashtra: अजित पवार यांचे 28 जानेवारी 2026 रोजी विमान अपघातात निधन झाले. त्याचदिवशी त्यांच्या अखत्यारीत येणार्‍या अल्पसंख्याक विभागाने घाईघाईत 75 शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जा दिला. 2 फेब्रुवारीपर्यंत हा प्रकार झाला. ही बाब समोर येताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाला पुढील चौकशी पूर्ण होईपर्यंत स्थगिती दिली. तर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी चौकशी करून कडक कारवाईचे निर्देश दिले. दरम्यान याप्रकरणी स्वाक्षरी केलेले उपसचिव मिलिंद शेनॉय यांची चौकशी करण्यात येणार आहे. तर आता या सर्व घडामोडीत अल्पसंख्यांक विभागानं बाजू मांडली आहे.

काय आहे प्रकरण?

माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर अल्पसंख्याक विभागाने केवळ चार दिवसात 75 शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जा दिला. आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी याप्रकरणी मोठा आरोप केला. त्यांनी सीआयडी चौकशीची मागणी केली. पैशासाठी हापलेले संधीसाधू अधिकारी आणि दोषींना मकोका लावून त्यांची थेट कारागृहात रवानगीची मागणी त्यांनी केली.

या 75 शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जा मिळाल्याने प्रवेश प्रक्रियेत 25 टक्के राखीव जागा तसेच शिक्षकांना टीईटी परीक्षा अनिवार्य नसते. यामुळे मोठा आर्थिक लाभ मिळवता येतो. गेल्यावर्षी ऑगस्ट महिन्यापासून हे प्रमाणपत्र वाटप रोखून धरलेले असताना एकाच वेळी इतक्या प्रमाणात हे प्रमाणपत्र वाटप झाल्याने अर्थपूर्ण व्यवहाराचा संशय बळावला. आता याप्रकरणी चौकशी करण्यात येणार आहे.

दोन दिवसात चौकशीला सुरुवात

अजितदादांच्या निधनानंतर राज्यात शोक पाळला जात असतानाच अधिकाऱ्यांनी स्वाक्षरी करत अल्पसंख्याक प्रमाणपत्र वाटपाचा धडाका लावला. या प्रमाणपत्रावर अल्पसंख्याक खात्याचे उपसचिव मिलिंद शेणॉय यांची स्वाक्षरी आहे. त्यांची चौकशी करण्यात येणार आहे. तर ज्या संस्थांना प्रमाणपत्र वाटप झाले. ती प्रक्रिया पण संशयाच्या भोवर्‍यात आहे. याप्रकरणी शेणॉय यांच्या चौकशीला येत्या दोन दिवसात सुरुवात होणार आहे.

ही तांत्रिक चूक

दरम्यान अल्पसंख्यांक दर्जा देणार्‍या अल्पसंख्यांक विभागाने याप्रकरणी सारवासारव केली आहे. ही तांत्रिक चूक असल्याचे उत्तर विभागाने दिले आहे. तर 28 जानेवारी रोजी एकही प्रमाणपत्र वाटप झाले नसल्याचा दावा अल्पसंख्यांक विभागाने केला. 29 जानेवारीपासून अल्पसंख्यांक दर्जा प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे. पण अशी तांत्रिक चूक होते कशी यावर मात्र विभाग मूग गिळून आहे.