“तेव्हा आम्ही फडणवीस यांचा मुद्दा उपस्थित करू”; मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यावरू ‘या’ नेत्यानं सरकारला दिला इशारा

मुंबईः हिवाळी अधिवेशनामध्ये सरकारने काही चुका केला होत्या. त्या चुकांवर आता पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न करत सरकार करत आहे. मात्र आम्ही आता सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे विरोधकांकडून सांगण्यात येत आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी माजी गृहममंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार दिलीप वळसे पाटील यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या जुन्या वक्तव्याची आठवण करुन दिली आहे. त्यांच्या या वक्तव्याचा मुद्दा आम्ही उपस्थित करणार असल्याचेही दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितले.

माजी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही दिवसांपूर्वी मला खोट्या गुन्ह्यात अडकवून अटक करण्याचा डाव होता असा आरोप त्यांनी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांवर केला होता.

तर आताच्या अधिवेशनावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, गिरीश महाजन आणि देवेंद्र महाजन या दोघांना आत घाला.

म्हणजे भाजप बरोबर बॅकफुटला जाईल असं महाविकास आघाडीचे सरकार असताना ठरले होते असा गंभीर आरोप एकनाथ शिंदे यांनी केला आहे. यावेळी त्यांनी कोणत्याही नेत्याचे नाव न घेता आरोप केल्यामुळे राजकीय वातावरण ढवळून निघाले होते.

याविषयावर बोलताना दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितले की, देवेंद्र फडणवीस यांना अटक करण्याचा कट माझ्या समोर झाल नाही. त्यामुळे मी आशा वक्तव्यांना महत्वही देत नाही असंही दिलीप वळसे-पाटील यांनी सांगितले.

या दोन्ही घटनांबद्दल बोलताना दिलीप वळसे-पाटील यांनी सांगितले की, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ज्यावेळी कायदा आणि सुव्यवस्था यावर सभागृहात चर्चा केली जाईल.

त्यावेळी आम्ही देवेंद्र फडणवीस यांचा मुद्दा उपस्थित करणार असल्याचा इशाराच त्यांनी दिला आहे. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या या वक्तव्यामुळे हे राजकारण तापणार असल्याचे दिसून येत आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चालू होण्याआधीपासूनच सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. त्यातच जीवे मारण्याच्या धमकीवरून संजय राऊत यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांचे सुपुत्र आणि खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते.

तर दुसरीकडे ठाणे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्याने आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्या मुलीला आणि जावयला जीवे मारण्याची धमकी दिली असल्यानेही राजकारण ढवळून निघाले आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशामध्ये ज्यावेळी कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न येईल त्यावेळी राजकारण तापणार असल्याचे दिसून येत आहे.