शेवटच्या कॅबिनेटमध्ये मोदी सरकारचे महत्त्वाचे निर्णय, महाराष्ट्रालाही गूड न्यूज

नवी दिल्ली : आगामी लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवत मोदी सरकारने आचारसंहितेपूर्वी अखेरच्या कॅबिनेटमध्ये अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये मुंबई आणि महाराष्ट्रासाठीही गूड न्यूज देण्यात आली आहे. याशिवाय कॅबिनेटने 13 पॉईंट रोस्टर पद्धती फेटाळत त्याजागी आरक्षणाच्या जुन्या 200 पॉईंट पद्धतीच्या अध्यादेशाला मंजुरी दिली. 200 पॉईंट रोस्टरला एससी, एसटी आणि ओबीसी संघटनांनी विरोध केला होता. शिवाय याचसाठी 5 मार्चला भारत बंदची हाकही दिली होती.

केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी शेतकरी सन्मान योजना जाहीर करण्यात आली आहे. ही योजना लाँच केल्याच्या 11 दिवसातच देशातील दोन कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात आतापर्यंत पहिल्या टप्प्यातील दोन हजार रुपये जमा झाले असल्याचं केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी बैठकीनंतर सांगितलं. दोन हेक्टर म्हणजेच पाच एकरपर्यंत शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. वर्षाला सहा हजार रुपये या योजनेंतर्गत मिळणार आहेत.

महाराष्ट्राला काय मिळालं?

देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईची लाईफलाईन असलेल्या मुंबई लोकलसाठी 33 हजार 690 कोटी रुपयांना मंजुरी देण्यात आली. शिवाय साखर उद्योगासाठी तीन हजार 355 कोटी रुपयांच्या मदतीलाही मान्यता मिळाली. मुंबई शहरी वाहतूक प्रकल्प (एमयूटीपी) फेज 3 ए अंतर्गत येणाऱ्या रेल्वे मार्गांचा विस्तार आणि रेल्वेच्या अत्याधुनिकीकरणासाठी रेल्वे मंत्रालयाने 33 हजार 690 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव दिला होता. त्याला मंजुरी देण्यात आल्याचं बैठकीनंतर बोलताना केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी सांगितलं. या प्रकल्पामध्ये राज्य सरकारचीही भागीदारी असेल.

ऊस उद्योगासाठी केंद्र सरकारने गूड न्यूज दिली आहे. कॅबिनेटकडून साखर उद्योगासाठी 3 हजार 355 कोटी रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली. ही मदत दोन टप्प्यांमध्ये दिली जाईल. पहिल्या टप्प्यात 2 हजार 790 कोटी आणि दुसऱ्या टप्प्यात 565 कोटी रुपये दिले जातील, अशी माहिती अरुण जेटली यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

मुंबईतील कोणत्या कामासाठी किती रक्कम?

हार्बर रेल्वे मार्गावर कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल (सीबीटीसी) (49 किमी)- 1 हजार 391 कोटी रुपये

मध्य रेल्वे मार्गावर कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल (सीबीटीसी) (53 किमी)- 2 हजार 166 कोटी रुपये

पश्चिम रेल्वे मार्गावर कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल (सीबीटीसी) (60 किमी)- 2 हजार 371 कोटी रुपये

सीएसएमटी – पनवेल फास्ट एलिव्हेटेड कॉरिडोर (55 किमी) – 12 हजार 331 कोटी रुपये

पनवेल – विरार नवीन उपनगरीय लोकल सेवा (70 किमी)- 7 हजार 90 कोटी रुपये

गोरेगाव-बोरिवली हार्बर मार्गाचा विस्तार (7 किमी)- 826 कोटी रुपये

बोरिवली-विरार पाचवी आणि सहावी मार्गिका (26 किमी)- 2 हजार 184 कोटी रुपये

कल्याण-आसनगाव चौथी मार्गिका (32 किमी)- 1 हजार 759 कोटी रुपये

उपनगरीय वाहतूक व्यवस्थापनासाठी कल्याण यार्ड – 961 कोटी रुपये

रेल्वे स्थानकांचे नूतनीकरण – 947 कोटी रुपये

दुरुस्तीची कामं – 2 हजार 353 कोटी रुपये

रेल्वेची विद्युत यंत्रणा – 708 कोटी रुपये