…तर एक हजार नौका घेऊन समुद्रात उतरु, मंत्री अस्लम शेख यांचा इशारा
मच्छिमारांच्या मुद्द्यावरुन मुंबईचे पालकमंत्री अस्लम शेख यांनी ओएनजीसी कंपनीला इशारा दिला आहे.
मुंबई : “माझी बांधिलकी ही माझ्या मच्छीमार बांधवांशी आहे. तेल आणि नैसर्गिक वायुमंडळामार्फत (ओएनजीसी) होणाऱ्या भूगर्भ सर्वेक्षणामुळे माझा मच्छीमार बांधव जर उद्ध्वस्त होणार असेल तर मुंबईतील सर्व मच्छीमार संस्थांना सोबत घेऊन एक हजार नौका समुद्रात उतरवू. सर्वात पुढच्या नौकेत उभा राहून मी स्वत: या आंदोलनाचं नेतृत्व करीन”, असा इशारा राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी दिला आहे. त्यामुळे भविष्यात राज्य सरकारचा मत्स्यव्यवसाय विभाग विरुद्ध ओएनजीसी पर्यायाने केंद्र सरकारमध्ये टोकाचा संघर्ष पहायला मिळेल, अशी चिन्ह आता दिसू लागली आहेत.(Mumbai Guardian Minister Aslam Sheikh warns ONGC)
‘एक जोरदार दणका देण्याची गरज’
विविध विकासकामांचा शुभारंभ करण्यासाठी अस्लम शेख हे रविवारी मढमध्ये आले होते. यावेळी आयोजित कार्यक्रमामध्ये भाषण करताना शेख यांनी केंद्र सरकार व ओएनजीसीवर जोरदार हल्लाबोल केला. “ओएनजीसी अधिकाऱ्यांच्या वक्तव्यात आणि कृतीमध्ये साम्य नाही. फक्त बैठकांवर बैठका होत आहेत. मात्र, त्यातून मच्छीमारांच्या पदरी निराशेशिवाय काहीच पडत नाही. हे असं किती दिवस चालवून घ्यायचं? सगळ्या मच्छीमार संस्थानी मिळून एक जोरदार दणका या ओएनजीसी वाल्यांना देऊया, त्याशिवाय हे वठणीवर येणार नाहीत”, असं आवाहन शेख यांनी मुंबईतील मच्छीमार संस्थांना केलं.
महाराष्ट्रातील सात सागरी जिल्ह्यातील ७२० की.मी. किनाऱ्याच्या परिसरात मच्छिमार बांधव ४०० वर्षांपूर्वीपासून मासेमारी करीत आले आहेत. पालघर आणि मुंबई जिल्ह्यातील परिसरात मासळी साठ्यांचे फार मोठे उत्पन्न क्षेत्र असून ह्या क्षेत्राला ‘गोल्डन बेल्ट’ म्हणून ओळखले जाते.
मच्छिमारांना नुकसान भरपाई नाही
७० पेक्षा जास्त गावांतील मच्छिमारांच्या उपजीविका मासेमारी व्यवसायावर अवलंबून आहे. 10 हजारहुन जास्त छोट्या-मोठ्या मच्छिमार नौका इथं मासेमारी करतात. 15 लाखांहून जास्त मच्छिमारांचे घर ह्या क्षेत्रामुळे चालतं. असं असताना ओएनजीसी तेल कंपनीचा या क्षेत्रात 2005 पासून झालेल्या शिरकावामुळे मच्छिमारांचे फार मोठं नुकसान झालं आहं. ऐन मासेमारीच्या हंगामात जानेवारी ते मे दरम्यान पुर्णतः मासेमारी बंद ठेवण्याचे सक्तीचे निर्देश दिले जातात. मात्र मच्छिमारांना नुकसान भरपाई मिळत नाही. असा आरोप इथल्या मच्छिमारांचा आहे.
2005 पासून ते 2015 पर्यंतची एकूण ५०० कोटींच्या भरपाईची मागणी ओएनजीसी कंपनीकडे मच्छीमार बांधव सातत्याने करत आहेत. परंतु मच्छिमारांच्या आणि राज्य शासनाच्या मागणीची गांभीर्याने दखल घेतली जात नाही. आता स्वत: मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यांनीच मच्छीमारांच्या बाजूने टोकाचा संघर्ष करण्याची भूमिका घेतल्याने मच्छीमार बांधवांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.
इतर बातम्या :
मंत्रालयाच्या वेळापत्रकात पुन्हा बदल?; आता कर्मचाऱ्यांना दिवसाआड कामावर बोलावणार?
Mumbai Guardian Minister Aslam Sheikh warns ONGC