Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाबाबत सरकारकडून आज पुन्हा जाहिरात प्रसिद्ध; कोणतं वचन दिलं?
CM Eknath Shinde Devendra Fadnavis Ajit Pawar State Government Advertising about Maratha Reservation : काल EWS चा उल्लेख करत राज्य सरकारकडून जाहिरात; सरकारकडून आज पुन्हा जाहिरात प्रसिद्ध, आजच्या जाहिरातीत काय? कोणतं आश्वासन दिलं गेलं? वाचा सविस्तर...
मुंबई | 23 ऑक्टोबर 2023 : मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सध्या ऐरणीवर आहे. मराठा आंदोलन मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिलेल्या 40 दिवसांची मुदत उद्या (24 ऑक्टोबर) संपते आहे. अशातच राज्य सरकारच्या भूमिकेकडे महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे. अशातच राज्य सरकारकडून प्रसिद्ध करण्यात येणाऱ्या जाहिरात चर्चेत आहेत. काल राज्य सरकारकडून वर्तमान पत्रात जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. यात EWS चा उल्लेख करण्यात आला. या जाहिरातीवर टीका झाल्यानंतर राज्य सरकारकडून आज पुन्हा जाहिरात प्रसिद्ध झाली आहे. आजच्या जाहिरातीत मराठा समाजाला राज्य सरकारकडून मराठा समाजाला वचन देण्यात आलं आहे.
आजच्या जाहिरातीत काय?
राज्यातील शिंदे सरकारकडून वर्तमान पत्रात जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यात मराठा आरक्षणावर भाष्य करण्यात आलं आहे. धोरण आखले आहे… तोरण बांधण्याचे मराठा आरक्षणाचे वचन पूर्ण करण्याचे, असं वचन आजच्या जाहिरातीतून देण्यात आलं आहे. पुन:श्च… मराठा समाजाच्या हक्काचे संविधानाच्या चौकटीत आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत टिकणारे आरक्षण देण्यास हे शासन बांधिल आहे, असंही आजच्या जाहिरातीत म्हणण्यात आलं आहे.
कालची जाहिरात काय?
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पेटलेला असताना राज्य सरकारकडून काल एक जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. या जाहिरातीत आजपर्यंत मराठा समाजाला काय काय मिळालं. कोणत्या योजनांचा लाभ मिळालाय , याचा उल्लेख करण्यात आलाय. मराठा समाजासाठी राज्य सरकार शुद्ध मनाने प्रयत्न करत असल्याचाही उल्लेख या जाहिरातीत करण्यात आला. मराठा समाजाला मिळालेल्या संधी, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाद्वारे केलेल्या योजनांच्या लाभार्थीं, सारथी संस्थेला दिलेला वाढीव निधी याचा कालच्या जाहिरातीत उल्लेख आहे.
केंद्र सरकारने दिलेलं 10 टक्के EWS आरक्षणाचा लाभार्थी महाराष्ट्रातील मराठा समाज असल्याचा दावा सरकारकडून या जाहिरातीत करण्यात आला आहे. शुद्ध मनाने आम्ही दिलेल्या संधीचं सोनं करा. आम्ही पाया मजबूत बनवला आहे. सकारात्मक ध्येयाकडे वाटचाल करा, असं या जाहिरातीत म्हणण्यात आलं आहे. या जाहिरातीवर विरोधकांकडून टीका करण्यात आली आहे. तर या जाहिरातीत जे लिहण्यात आलं आहे. ते आम्हाला आधीपासूनच माहिती आहे. ते काही आता केलेल्या गोष्टी नव्हेत. त्यामुळे अशा जाहिरातींना आम्ही बळी पडणार नाही, अशी भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनी घेतली आहे. त्यानंतर आज आता सरकारकडून नवी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला दिलेल्या कालावधीला अवघे काही तास उरलेले असताना राज्य सरकारकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरातींची चर्चा होतेय.
