Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासंदर्भात मोठी बातमी; सरकारकडून शिंदे समितीला 24 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ

दत्ता कानवटे, प्रतिनिधी, टीव्ही 9 मराठी, मुंबई | 27 ऑक्टोबर 2023 : मराठा आरक्षणासंदर्भात मोठी बातमी…शिंदे समितीला सरकारकडून 24 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. याआधी शिंदे समितीला अहवाल देण्यासाठी 30 नोव्हेंबरची मुदत देण्यात आली होती. मात्र तेलंगणामध्ये सध्या विधानसभा निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे तेलंगणामधून मूळ कागदपत्र मिळण्यास विलंब होत आहे. त्याचमुळे सरकारकडून शिंदे समितीला ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मराठा समाज आणि कुणबी दाखले यासाठी ही कागदपत्रे आवश्यक आहेत. या कागदपत्रांसाठी विलंब होतोय. त्यामुळे मराठा आरक्षण लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.

मराठवाडा हा आधी निजामशाही राजवटीचा भाग होता. त्यामुळे निजाम स्टेटचे सगळे मूळ डॉक्युमेंट्स हे तेलंगणातील हैदराबाद या ठिकाणी आहेत. या कागदपत्रांच्या आधारे शिंदे समिती आपला अहवाल सादर करणार आहे. पण तेलंगणामध्ये सध्या विधानसभा निवडणूक होत आहे. त्यामुळे तिथली प्रशासकीय यंत्रणा ही या निवडणूक प्रक्रियेत गुंतलेली आहे. त्यामुळे मराठवाड्यातील मराठा समाजाबाबतची कागदपत्र उपलब्ध होण्यास थोडा विलंब लागतो आहे. ते पाहता राज्य सरकारकडून शिंदे समितीला 24 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.

महाराष्ट्र-तेलंगणामध्ये पत्रव्यवहार

महाराष्ट्राकडून निजामकालीन कागदपत्रांसाठी तेलंगणा सरकारसोबत पत्रव्यहार केला जात आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या सचिवांनीसुद्धा तेलंगणा राज्याच्या सचिवांना पत्र लिहिलं आहे. या पत्रातून निजामकालीन कागदपत्र उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. मात्र निवडणुकीच्या कामकाजामुळे ही कागदपत्र मिळण्यास विलंब होत आहे.

मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी जो अहवाल तयार करायचा आहे. त्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली आहे. माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती तयार करण्यात आली आहे. 1901-1902 आणि 1931 मध्ये जनगणना झाली होती. या जनगणनेतील नोंदी आणि महसूल विभागातील तत्कालिन कागदपत्र तपासणं आवश्यक आहे. त्यासाठी निजामकालीन काही कागदपत्र तपासण्यात येत आहेत. त्यासाठी शिंदे समिती काम करत आहे. तसा अहवाल तयार करत आहे. या अहवालासाठी शिंदे समितीला वेळ वाढवून देण्यात आला आहे.