आता पुरे… ‘हा’ प्रकल्प जर राज्याबाहेर गेला तर…; संजय राऊत यांचा भाजपला थेट इशारा

मुंबई | 03 जानेवारी 2024 : महानंदा दूध प्रकल्प गुजरातला जाणार असल्याची चर्चा आहे. यावरून ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी भाजपवर निशाणा साधला आहे. महानंदा डेअरी गुजरातच्या शिरपेचात आणखी एक महत्त्वाचा उद्योग गुजरातला देण्याचा डाव आज उघड झाला आहे. महाराष्ट्रात अनेक दुधाचे ब्रँड आहेत. रोज एक एक व्यवसाय खेचून गुजरातमध्ये नेला जात आहे. हे तोंडाला कुलूप लावून बसले आहेत हे कसले महाराष्ट्राचे राज्यकर्ते आहेत? दुग्ध व्यवसायाची सहकारी चळवळ प्रत्येक गोष्ट तुम्ही घेऊन जात आहेत. एक जात सगळे तुम्ही दिल्लीच्या ताटाखालचे मांजर होऊन सहन करत आहेत. महाराष्ट्रात धृतराष्ट्रांचे सरकार तयार झालेलं आहे. पण जर महानंदा नेण्याचा प्रकार झाला तर शिवसेना गप्प बसणार नाही, असा इशारा संजय राऊत यांनी दिला आहे.

“हे मुख्यमंत्र्यांना दिसत नाही का?”

ग्रामीण भागामध्ये दूध उत्पादन दूध डेअरी याचा फार मोठं जाळं आहे. त्यासाठी राज्यामध्ये अमूलच पाहिजे, असं नाही. कर्नाटकमध्ये अशाच प्रकारचा एक ब्रँड केंद्र सरकारने मारण्याचा प्रयत्न केला. त्या एका नंदिनी ब्रँडवर कर्नाटक सरकारची निवडणूक लढवली गेली. मला वाटतं महानंदा त्या संदर्भात जे वास्तव मी पाहतो आहे. तर हा प्ररल्प गुजरातला नेण्याचा हा प्रकार सुरू आहे. महानंदा ही महाराष्ट्राची ओळख आहे. ती ओळख पुसून टाकली जात आहे. यामागे कोण आहे? महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना हा भ्रष्टाचार घोटाळा दिसून येत नाही का?, असा थेट सवाल संजय राऊत यांनी एकनाथ शिंदे यांना केलाय.

इंडिया आघाडीच्या बैठकीवर राऊत म्हणाले…

कुठलीही बैठक नाही. काल उद्धव ठाकरे आणि नितीश कुमार यांची फोनवरून चर्चा झालेली आहे. पुढल्या काळात माननीय उद्धव ठाकरे आणि की इतर नेत्यांशी बोलत आहेत. इंडिया आघाडी दिले काँग्रेस शिवाय जे इतर घटक आहेत. त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न आहे. काँग्रेसवर फार भार न टाकता इंडिया आघाडीचे संघटन बनवण्याची जबाबदारी सर्वांनी घेतली पाहिजे, ही आमची भूमिका आहे. त्यासाठीच नितीश कुमार आणि उद्धवजी यांची चर्चा झाली आहे, असंही संजय राऊतांनी सांगितलं.

“केंद्र सरकार कोणतेही कायदे करतं”

नव्या वाहतूक कायद्याविरोधात ट्रक चालकांनी संप केला. यावरून राऊतांनी केंद्र सरकारला घेरलं. सरकार ज्या पद्धतीने कायदा बनवत आहेत आणि जनतेची माफी मागत आहेत. त्याचा हा परिणाम आहे. हे सगळे विरोधी पक्ष संसदेत नसताना कायदे मान्य करून घेतले आहेत. चर्चा न घडवून घेता जेव्हा असे कायदे मान्य करून घेतले जातात तेव्हा जनतेचा असा उठाव होतो, असं राऊत म्हणाले.