संजय राऊत यांच्या समर्थनार्थ थेट शरद पवार मैदानात, महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठ्या घाडमोडी

मुंबई : ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी केलेल्या विधानामुळे बुधवारी (1 मार्चे) विधिमंडळातील वातावरण चांगलंच तापलेलं. राऊतांच्या विधानावरुन विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात त्यांच्या विरोधात हक्कभंग आणण्याच्या प्रस्तावाची मागणी करण्यात आली. विशेष म्हणजे त्यासाठी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांच्या निर्देशांनुसार विधिमंडळात 15 जणांची हक्कभंग समितीची देखील स्थापना करण्यात आली. पण या समितीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आक्षेप घेतला आहे. विशेष म्हणजे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी राऊतांच्या विधानाशी आपण सहमत नसल्याचं म्हटलं होतं. तर दुसरीकडे शरद पवार यांनी ट्विटरवर राऊतांची बाजू घेतली आहे.

“कोल्हापुरात खासदार संजय राऊत यांनी माध्यमांशी बोलताना ‘ही जी बनावट शिवसेना आहे, डुप्लीकेट, चोरांचं मंडळ, चोरमंडळ, हे विधिमंडळ नाही चोरमंडळ आहे.’ हे विधान केले. यावर विधिमंडळाला चोरमंडळ म्हटल्याबद्दल हक्कभंग प्रस्ताव मांडला गेला आहे. लोकशाही व्यवस्थेतील विधिमंडळ हे जनतेचे सर्वोच्च प्रतिनिधी मंडळ आहे आणि त्याची मान-प्रतिष्ठा राखली गेलीच पाहिजे. यात दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र संजय राऊतांवरील प्रस्तावित हक्कभंगाच्या कारवाईबाबत नव्याने गठीत केलेली हक्कभंग समिती स्वायत्त व तटस्थ स्वरूपाची असणे अपेक्षित होते”, असं स्पष्ट मत शरद पवारांनी मांडलं आहे.

“या समितीत ठाकरे गटातील आमदारांचा समावेश नाही. हे योग्य नाही. संजय राऊत यांचे विधान ऐकले असता त्यांच्या म्हणण्याचा रोख दिसून येतो. हे विधान मूलत: विशिष्ट गटाविषयी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया आहे. संजय राऊत यांनी जे विधान केले त्या विधानाचा विग्रह न करता ते एकत्रितरित्या वाचले अथवा ऐकले असता विधानाचा अन्वयार्थ स्पष्ट होतो”, असं शरद पवार म्हणाले आहेत.

‘संजय राऊत यांनी केलेले विधान विधिमंडळाबाबत होते की विशिष्ट गटाबद्दल?’

“यापूर्वी वसंतदादांच्या कार्यकाळात महाराष्ट्रातील सरकारवर ‘अलीबाबा-चाळीस चोरांचे सरकार’ अशी टीका-टिप्पणी विरोधकांकडून झाली होती. अशा प्रकारची टीका विधिमंडळाबाबत कधी ही समर्थनीय नाही. परंतू प्रकरण संयमाने हाताळावयास हवे. संजय राऊत यांनी केलेले विधान विधिमंडळाबाबत होते की विशिष्ट गटाबद्दल होते याचा त्यांनी केलेल्या विधानाचा एकत्रितरित्या विचार व्हावा. याकरता हक्कभंग समितीतील सदस्य नि:पक्षपाती, ज्येष्ठ असावेत याबाबत आवश्यक काळजी घ्यायला हवी होती”, असं पवारांनी म्हटलं आहे.

“ज्या सदस्यांनी सभागृहात हक्कभंगाची मागणी केली एवढेच नव्हे तर संजय राऊत यांच्यावर कडक कारवाईची आग्रही मागणी केली त्या तक्रारदार सदस्यांचा हक्कभंग समितीत समावेश झाला. हे म्हणजे तक्रारदारासच न्यायाधीश म्हणून नियुक्त केले. तर न्यायाची अपेक्षा कशी करता येईल?”, असा प्रश्न शरद पवारांनी उपस्थित केला.

“संजय राऊत हे देशातील सर्वोच्च विधिमंडळ अर्थात भारतीय संसदेतील राज्यसभेचे ज्येष्ठ व सन्माननीय सदस्य आहेत. त्यांच्यावरील कोणत्याही प्रस्तावित कारवाईपूर्वी भारतीय संसदेतील सदस्यांवर अशी कारवाई करण्याबाबतची विधिग्राह्यता तसेच मार्गदर्शक सूचना या बाबी बारकाईने तपासून घ्यावयास हव्या”, अशी सूचना देखील शरद पवार यांनी केली आहे.