समीर वानखेडे यांच्या प्रकरणात नवा ट्विस्ट, वकिलांचा मोठा युक्तिवाद, कोर्ट काय निकाल देणार?

मुंबई : एनसीबी मुंबई झोनलचे माजी डायरेक्टर आणि आयआरएस अधिकारी समीर वानखेडे यांच्या याचिकेवरील मुंबई हायकोर्टात आजची सुनावणी 5 जुलैपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. तोपर्यंत समीर वानखेडे यांना कोर्टाने दिलेला दिलासा कायम राहणार आहे. कथित भ्रष्टाचार आणि खंडणीचा सीबीआयने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी वानखेडे यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणी आज सुनावणी पार पडली. विशेष म्हणजे या सुनावणीवेळी समीर वानखेडे यांच्या वकिलांनी जो युक्तिवाद केला त्यामध्ये अत्यंत महत्त्वाची आणि नवी माहिती समोर आली आहे.

समीर वानखेडे यांचे वकील आबाद पोंडा यांनी महत्त्वाचा युक्तिवाद केला. “गुन्हा दाखल करताना तसेच चौकशीसाठी गृह खात्याची मंजुरी घेण्यात आली आहे. मात्र समीर वानखेडे हे आयआरएस अधिकारी असून ते अर्थ खात्याच्या अखत्यारीत येतात. त्यांचा गृह खात्याची काहीही संबंध नाही. समीर वानखेडे महसूल खात्याचे अधिकारी आहेत ते पोलीस अधिकारी नाहीत”, असा युक्तिवाद समीर वानखेडे यांच्या वकिलांनी केला.

वकिलांचा नेमका युक्तिवाद काय?

“2020 मध्ये त्यांची नियुक्ती एनसीबीमध्ये अल्पमुदतीसाठी करण्यात आली होती. त्यांचा पगार अर्थ खातच देत होता. तसेच त्यांच्या बदली संदर्भातील सगळे निर्णय देखील अर्थ खात्याकडेच आहेत. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करताना गृह खात्याची परवानगी घेणे चुकीचे आहे, असा युक्तिवाद समीर वानखेडे यांचे वकील आबाद पोंडा यांनी आज कोर्टात केला. तसेच वानखेडे यांच्या विरोधात सध्या सुरु असलेला तपास चुकीचा आहे”, असा दावा वकील आबाद पोंडा यांनी केला आहे.

सीबीआयनं आपल्या विरोधात दाखल गुन्हा रद्द करावा या मागणीसाठी समीर वानखेडे यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. मात्र सीबीआयनं कोर्टात सादर करण्यासाठी, या प्रकरणाची केस डायरी अर्थात तपासणी अहवाल आणला होता. पण आज कोर्टाची वेळ संपल्याने अहवाल सादर करण्यात आला नाही.

दरन्यान, कोर्टात सुनावणी दरम्यान आज कोर्टरूममध्ये समीर वानखेडे, सीबीआयचे 4 अधिकारी, इंटरव्हेन याचिकाकर्ते उपस्थित होते. या प्रकरणात हस्तक्षेप याचिका वकील निलेश ओझा यांच्या वतीने दाखल करण्यात आली आहे. त्या संदर्भात देखील कोर्टाने सीबीआय सोबतच इतर पक्षकारांना आपलं म्हणणं कोर्टासमोर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही सुनावणी न्यायमूर्ती ए एस गडकरी, न्यायमूर्ती शिवकुमार दिघे यांच्या द्विसदस्य खंडपीठासमोर झाली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 5 जुलैला होणार आहे.