मुंबईत 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांवर आता मालमत्ता कर नाही!

मुंबई : जसजशा लोकसभा निवडणुका जवळ येत आहेत, तसे राज्य मंत्रिमंडळात निर्णयांचा धडाका लावला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत तब्बल 18 निर्णय घेतले. दोनच दिवसांपूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाने तब्बल 22 निर्णय घेतले होते. मुंबईतील 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांवरील मालमत्ता कर रद्द करण्याच्या निर्णयाचा आजच्या मंत्रिमंडळ निर्णयांमध्ये समावेश आहे.

शिवसेनेचं आश्वासन अखेर सत्यात

मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या काळात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईकरांना आश्वासन दिले होते की, 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करातून मुक्त करणार. त्या आश्वासनाची अखेर राज्य सरकारने पूर्तता केली आहे. मुंबईतील 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांवरील मालमत्ता कर रद्द करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला आहे.

वचनपूर्ती!!! मालमत्ता कर मुक्त मुंबईकर! ५०० sq ft पर्यंत असणाऱ्या घरांना आता मालमत्ता कर नाही! शिवसेनेची वचनपूर्ती. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे जी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी यांचे आभार! Promise Fulfilled! No property tax for homes upto 500 sq ft in Mumbai now! #Mumbai

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) March 8, 2019

मुंबईतील  500 चौरसपर्यंत फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर नाही, तर 500 ते 700 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करातून सूट देण्याची घोषणा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दोन वर्षांपूर्वी मुंबई महापालिका निवडणुकीदरम्यान केली होती. त्यानंतर काही दिवसांपूर्वी मुंबई-ठाण्यातील 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करातून सूट देण्याचा ठराव महापालिकेने मंजूर केला. मात्र हा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाकडे प्रलंबित होता. शिवसेना-भाजप युतीच्या घोषणेवेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या घरांना मालमत्ता करातून मुक्त करण्याची घोषणा केली होती. हे अधिवेशन संपण्याआधी मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी शिवसेनेने केली होती. अखेर आजच्या कॅबिनेट बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला.

आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतले महत्त्वाचे निर्णय :

• मुंबईतील 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांवरील मालमत्ता कर रद्द
• स्वयं-पुनर्विकास धोरणाला मंजुरी, या निर्णयामुळे रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांमधील लाखो प्रकल्पबधितांना दिलासा मिळणार आहे.
• सामाजिक न्याय विभागांतर्गत अनुसूचित जातींसाठीच्या 165 निवासी शाळांना 20 टक्के अनुदान मंजूर
• SRA मधल्या संक्रमण शिबिरातील घुसखोरांना दंड आकारुन नियमित करण्याचा निर्णय

दरम्यान, दोनच दिवसांपूर्वी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तब्बल 22 निर्णय घेण्यात आले होते. त्यामुळे गेल्या दोन ते तीन दिवसात 40 निर्णय घेण्यात आले आहे. लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर राज्य सरकारने निर्णयांचा धडाका सुरु केला आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या निर्णयांची यादी :

• बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीतील 500 चौरस फुटांपर्यंत चटई क्षेत्र असलेल्या निवासी गाळ्यांचा मालमत्ता कर संपूर्णत: माफ.
• राज्यातील शासकीय, निमशासकीय आणि खाजगी जमिनीवरील सर्व नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या इमारतींच्या स्वयंपुनर्विकासासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध कर-शुल्कात सवलती.
• केंद्राकडून अनुदान न मिळणाऱ्या मात्र स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या प्राथमिक व माध्यमिक आश्रमशाळांसाठी राज्य शासनाची शाहू-फुले-आंबेडकर अनुसूचित जाती-नवबौद्ध निवासी शाळा ही नवीन योजना.
• विजाभज प्रवर्गाच्या आश्रमशाळांना देण्यात येणारे वेतनेतर अनुदान पाचव्या व सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे देण्यात येणार.
• कायम विनाअनुदान तत्त्वावर परवानगी दिलेल्या व मूल्यांकनात पात्र ठरलेल्या मान्यताप्राप्त खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना अनुदानास पात्र घोषित करण्यासह त्यांना अनुदानास पात्र घोषित उच्च माध्यमिक शाळांच्या १५ तुकड्यांना २० टक्के अनुदान मंजूर करणे, अनुदान उपलब्ध करुन दिलेल्या १,६२८ शाळा व २,४५२ तुकड्यांना पुढील वाढीव अनुदान टप्पा देण्यास मंजुरी.
• शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील पीपीपी योजनेंतर्गत प्रवेशासाठी उपलब्ध जागांवर तसेच खासगी औद्योगिक प्रश‍क्षण संस्थांमध्ये केंद्रीय ऑनलाईन पद्धतीने प्रवेश घेणाऱ्या प्रशिक्षणार्थ्यांचा व्यवसाय प्रश‍क्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेस मान्यता.
• नागपूर जिल्ह्यातील भानसोली येथील 15 एकर शासकीय जमीन मुंबई येथील भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनला ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटसाठी विशेष बाब म्हणून 30 वर्षाच्या भाडेपट्ट्याने देण्यास मान्यता.
• बॉम्बे नॅचरल हिस्टरी सोसायटीस गुंडगाव (ता.बोरीवली) येथील 33 एकर 35 गुंठे शासकीय जमीन नाममात्र दराने देण्यास मंजुरी.
• यवतमाळ येथील दीनदयाळ बहुद्देशीय प्रसारक मंडळी या संस्थेच्या निओना येथील कृषी संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रासाठी कृषी विभागातर्फे दोन कोटी रूपये देण्याचा निर्णय.
• सामाजिक न्याय विभागाच्या नियंत्रणाखाली राज्यात कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्त्वावर दोन नवीन समाजकार्य महाविद्यालय स्थापण्यास मान्यता.
• राज्यात गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र ही नवीन योजना सुधारित स्वरुपात राबविण्यात येणार.
• वस्तू व सेवा कर प्रणालीच्या पार्श्वभूमीवर मूल्यवर्धित करावर आधारित उद्योगांना देण्यात येणाऱ्या ओद्योगिक विकास अनुदान वितरण कार्यपद्धतीमध्ये सुधारणा.
• खेड इकॉनॉमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. यांच्याकडून प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांच्या खेड डेव्हलपमेंट लिमिटेड या कंपनीस पोटभाडेपट्ट्याद्वारे हस्तांतरित होणाऱ्या जमिनींसंदर्भातील निर्णयामध्ये सुधारणा.
• पानशेत पूरग्रस्त सहकारी संस्थांना भाडेपट्ट्याने देण्यात आलेल्या जमिनी मालकीहक्काने देण्याचा निर्णय.
• दुधाला प्रति लिटर देण्यात येणाऱ्या अनुदान योजनेस तीन महिने मुदतवाढ. अनुदानाच्या रकमेतही सुधारणा.
• शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या कांदा विक्री अनुदान योजनेस 28 फेब्रुवारी 2019 पर्यंत मुदतवाढ.