OBC Reservation | ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकणार का? सर्वोच्च न्यायालय आज काय निकाल देणार?
दुसरीकडे मराठा आरक्षणाचा मुद्दाही ऐरणीवर आलाय. राज्यसभेचे खासदार छत्रपती संभाजी राजे यांनी बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. आज त्यांच्या उपोषणाचा तिसरा दिवसय. संभाजी राजे यांची तब्येत बिघडली होती. त्यानंतर डॉक्टराच्या पथकाने आझाद मैदान गाठले. सध्या राजे यांच्या तब्येतीची डॉक्टर दिवसातून तीन वेळेस तपासणी करतायत.
नवी दिल्लीः अवघ्या महाराष्ट्राचे (Maharashtra) राजकारण ढवळून काढणाऱ्या आणि अतिशय महत्त्वाच्या ओबीसी आरक्षणावर (OBC Reservation) आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी होणार आहे. डिसेंबर महिन्यात न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमधील 27 टक्के राजकीय आरक्षणाची महाराष्ट्र सरकारने काढलेली अधिसूचना रद्द केली. तसेच कसलिही आकडेवारी गोळा न करता राज्यात राजकीय आरक्षण लागू केल्याचे ताशेरे ओढले. मात्र, आता राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी कंबर कसली असून, त्यासाठीचा आवश्यक तो डेटा जमा केल्याचा दावा केलाय. शिवाय या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाने जुना आदेश मागे घेत राजकीय आरक्षण लागू करण्याची मागणी केलीय. मात्र, ही मागणी न्यायालयाच्या कसोटीत आज टिकणार का, याची उत्सुकता लागलीय.
आकडेवारीचे झाले काय?
सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती दिनेश माहेरश्वरी आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रवीकुमार यांच्या पीठासमोर ओबीसी आरक्षणाच्या सुनावणीचे प्रकरण आले होते. तेव्हा त्यांनी या आरक्षणावर बंदी आणली. मात्र, या प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारने एक याचिका दाखल केली. त्यावर 19 जानेवारी रोजी सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाचा चेंडू राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे टोलावला. सरकारला आयोगाकडे ओबीसीचा डेटा जमा करण्याचे आदेश दिले. आयोगाने याची चौकशी करावी, अशा सूचनाही दिल्या. आता राज्य सरकराने 8 फेब्रुवारी रोजी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे ही आकडेवारी दिलीय. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयातही एक अहवाल दिल्याचे समजते.
मराठा आरक्षणाचे काय?
दुसरीकडे मराठा आरक्षणाचा मुद्दाही ऐरणीवर आलाय. राज्यसभेचे खासदार छत्रपती संभाजी राजे यांनी त्यासाठी बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. आज त्यांच्या उपोषणाचा तिसरा दिवसय. संभाजी राजे यांची रविवारी तब्येत बिघडली होती. त्यानंतर डॉक्टराच्या पथकाने आझाद मैदान गाठले. सध्या राजे यांच्या तब्येतीची डॉक्टर दिवसातून तीन वेळेस तपासणी करतायत. मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांत आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने एक कायदा बनवला होता. मात्र, गेल्या मे महिन्यात सर्वोच्चच न्यायालयाने हा कायदा रद्द केला. त्यानंतर राज्य सरकारने याचिका दाखल केली. मात्र, त्याबद्दल राज्य सरकारकडून काहीही स्पष्ट केले जात नसल्याचे खासदार संभाजी राजे यांनी म्हटले आहे. शिवाय इतर मागण्याही पूर्ण केल्या नाहीत म्हणून आंदोलन सुरू केले आहे.
इतर बातम्याः
चर्चा तर होणारच: केंद्रीय मंत्री भागवत कराडांच्या दौऱ्याचे नाशिकमध्ये ‘कुर्रर्रर’ राजकीय नाट्य…!
कापडणीस पिता-पुत्राचा 4 जणांनी केला मर्डर; नाशिकमधील शेअर्स कंपनीच्या मॅनेजरचा सहभाग
