महाविकास आघाडीतर्फे मोर्चाचं आयोजन, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणतात, मोर्चा काढणं…

मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोस्टर हायवेबाबात मोठा निर्णय घेतला. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, कोडीवाड्यातील लोकांचे प्रश्न मार्गी लावले. कोस्टर हायवेमध्ये फ्लायओव्हरचा स्पॅन होता. त्यामधून बोटी पास झाल्या पाहिजे. यासाठी कोडीवाड्यातल्या लोकांची मागणी होती. स्पॅन ६० मीटरवरून १२० मीटर करावा. डिझाईन होऊन काम सुरू झालं होतं. काम ७० टक्के पूर्ण झालं होतं. त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये, यासाठी आम्ही सकारात्मक निर्णय घेतले. त्यामुळं स्पॅन १२० मीटरचा करण्यात आल्याचा निर्णय घेण्यात आला.

विकास करताना संबंधितांच्या संमतीनं काम करावा लागतो. समितीनं निर्णय घेतला. यातून मार्ग काढायचा होता. प्रगत तंत्रज्ञान आलं. कोडीवाड्यातून मनपा आयुक्त चहल यांनी तपासण्या केल्या. यामधून एक मार्ग काढला. त्यासाठी ६५० कोटी रुपये अधिकचा खर्च होता. हा प्रकल्प नागरिकांवर अन्यायाची भावना वाढीस लागू नये. यासाठी १२० मीटरचा स्पॅन करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

कोस्टल हायवे हा वाहतूक कोंडी दूर करणारा प्रकल्प आहे. भूमिपुत्रांना न्याय देण्याचा निर्णय घेतला. कोडीवाड्यांचा विकास झाला पाहिजे. यासाठी कोडीवाड्यांचं सुशोभिकरण केलं जात आहे. लोकांच्या हिताला प्राधान्य दिलं जात आहे. सरकारचं काम समृद्धी हायवेसारखं असल्याचंही एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं.

कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावादावर केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी पहिल्यांदा हस्तक्षेप केला. सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. राज्यातील एकाही नागरिकाला त्रास होता कामा नये. मराठी माणसावर अन्याय होणार नाही. दोन्ही सरकारांना अमित शहा यांनी सूचना दिल्या. विरोधी पक्षांनाही राजकीय मुद्दा बनविता कामा नये, असंही एकनाथ शिंदे म्हणाले.

कुणीही सोयीसुविधांपासून वंचित राहता येणार नाही. तीन मंत्री महाराष्ट्र, तीन मंत्री कर्नाटक आणि अधिकारी यांच्यात वाद सोडविला जाईल. भविष्यात वादाचं प्रकरण, अप्रिय घटना घडणार नाही. बोम्मईंच्या ट्वीटमुळं समज-गैरसमज झालेत. पण, बोम्मई यांनी नकार दिला. भावना दुखावतील, असं ट्वीट केलं नाही. फेक ट्वीटर हँडल असावं, असं त्यांनी सांगितलं. फेक ट्वीटर हँडलवाल्यांवर कारवाई करण्याच्या सूचना दिली आहे, असंही एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं.

महाविकास आघाडीतर्फे हल्लाबोल मोर्चा काढण्यात येणार आहे. लोकशाहीत मोर्चा काढणं हा ज्याचा त्याचा अधिकार आहे. सरकार त्याच्यात कोणतीही आडकाठी आणणार नाही. असं स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलं.