पाच दिवसांचा आठवडा सुरु होण्यापूर्वीच उच्च न्यायालयात याचिका

सोलापूर : राज्यातील सरकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना पाच दिवसांचा आठवडा सुरु करण्यात येणार (five day week Petition) आहे. उद्या (29 फेब्रुवारी) या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. मात्र त्यापूर्वीच सोलापुरातील एका सामाजिक संस्थेने याबाबतची याचिका दाखल केली आहे. यावर सोमवारी (2 मार्च) सुनावणी होणार आहे.

ठाकरे सरकारने 12 फेब्रुवारीला मंत्रिमंडळ बैठकीत पाच दिवसांच्या आठवड्याबाबत (five day week) निर्णय घेतला होता. राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना पाच दिवसांचा आठवड्याचा शासन निर्णय सोमवारी (24 फेब्रुवारी) जारी केला. मात्र महाविकासआघाडीच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायलयात आवाहन देण्यात आले आहे.

सोलापुरातील माय सोलापूर या सामाजिक संस्थेच्या महेश गाडेकर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. येत्या सोमवारी (2 मार्च) याबाबत सुनावणी होणार आहे. हा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा आहे. केवळ प्रसिद्धीसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी करण्यात येत (five day week Petition) आहे.

राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा असणार आहे. केंद्राप्रमाणे राज्यातील शासकीय कार्यालयांना प्रत्येक महिन्यातील सर्व शनिवारी आणि रविवारी सुट्टी राहील. यासोबतच दररोज 45 मिनिटांचे वाढीव काम अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना करावे लागेल.

एकीकडे सरकारी कार्यालयांसाठी 5 दिवसांचा आठवडा असताना, दुसरीकडे काही सरकारी कार्यालये यातून वगळण्यात  आली आहेत.

यांना लागू नाही

ज्या शासकीय कार्यालयांना कारखाना अधिनियम किंवा औद्योगिक विवाद लागू आहे किंवा ज्यांच्या सेवा अत्यावश्यक म्हणून समजल्या जातात अशा कार्यालयाना व शासकीय महाविद्यालये, तंत्रनिकेतने, शाळा, पोलीस दल, अग्निशमन दल, सफाई कामगार यांना पाच दिवसाचा आठवडा लागू (five day week Petition) नाही.