Eknath Shinde : विलीनीकरण हाच एकमेव पर्याय, एकनाथ शिंदेंसमोर राजकीय अडचणींचा डोंगर; पक्षांतरविरोधी कायदा बंडखोरांना समजलाच नाही?
पक्षांतरविरोधी कायद्यानुसार शिंदे यांच्यासमोर विलीनीकरण हाच एकमेव पर्याय आहे. त्यामुळे हे प्रकरण गुंतागुंतीचे होत आहे. विद्यमान सरकारमध्ये राज्यमंत्री असलेले अपक्ष आमदार बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखालील प्रहार संघटना किंवा भाजपा या पक्षात विलीन होण्याचा पर्याय शिंदे यांच्याकडे आहे.
मुंबई : बंडाचा झेंडा फडकावल्यानंतर जवळपास आठवडा उलटला तरी शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) परतलेले नाहीत. एकूणच कायदेशीर गुंतागुंत आणि गोंधळ पाहता आपल्या राजकीय खेळींमध्ये त्यांना फारसे यश येताना दिसत नाही. त्यामुळेच निर्णय घेण्यास उशीर होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. पक्षांतरविरोधी कायदा आणि एकूणच याबाबत शिंदे गटाचा गृहपाठ अत्यंत अपुरा असल्याचे मत, कायदेतज्ज्ञ आणि माजी प्रधान सचिव (विधिमंडळ सचिवालय) अनंत कळसे (Anant Kalse) यांनी व्यक्त केले, तर निवृत्त न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील म्हणाले, की शिवसेना नेते अडकले आहेत आणि त्यांना येणे शक्य होणार नाही. तर माजी विधानसभा सभापती अरूण गुजराथी आणि माजी मंत्री एकनाथ खडसे (Eknath Khadse) यांच्या म्हणण्यानुसार, याप्रकरणी आगामी काळात उपसभापती, राज्यपाल आणि निवडणूक आयोग यांच्यात दीर्घकाळ कायदेशीर लढाईही सुरू राहण्याची शक्यता आहे.
‘…अन्यथा त्यांच्यासोबतचे सर्व आमदार अपात्र’
आपल्याला शिवसेनेच्या दोन तृतीयांश आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा एकनाथ शिंदे यांनी केला आहे. या गटाचे अन्य कोणत्याही मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षात विलीनीकरण करण्याशिवाय पर्याय नाही, असे अनंत कळसे म्हणाले आहेत. अन्यथा त्यांच्यासोबतचे सर्व आमदार अपात्र ठरतील. पक्षांतरविरोधी कायदा अतिशय स्पष्ट आहे, तो विभाजन ओळखत नाही. दहाव्या परिशिष्टानुसार, दोन तृतीयांश आमदारांनी हातमिळवणी केली तर त्यांना वेगळा गट स्थापन करता येणार नाही. त्यांना कोणत्याही नोंदणीकृत राजकीय पक्षात विलीन व्हावे लागेल. तसे न केल्यास त्यांना अपात्र ठरवले जाईल, असे कळसे यांनी सांगितले.
‘विभाजनाला कायदेशीर वैधता नाही’
कळसे यांच्या मतांना दुजोरा देताना न्यायमूर्ती कोळसे पाटील म्हणाले, की सुधारित पक्षांतरविरोधी कायद्यानुसार, विभाजनाला कायदेशीर वैधता नाही आणि नवीन गटाला राजकीय पक्षात विलीन व्हावे लागते. वेगळा गट स्थापन करण्याची तरतूद नाही. सध्याच्या परिस्थितीत नवीन सरकारच्या स्थापनेत उपसभापतीची भूमिका महत्त्वाची असेल. उशीर झाल्यास मला आश्चर्य वाटणार नाही, राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते, असेही कोळसे पाटील म्हणाले.
बंडखोर आमदारांना याची कल्पना नाही?
पक्षांतरविरोधी कायद्यानुसार शिंदे यांच्यासमोर विलीनीकरण हाच एकमेव पर्याय आहे. त्यामुळे हे प्रकरण गुंतागुंतीचे होत आहे. विद्यमान सरकारमध्ये राज्यमंत्री असलेले अपक्ष आमदार बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखालील प्रहार संघटना किंवा भाजपा या पक्षात विलीन होण्याचा पर्याय शिंदे यांच्याकडे आहे. आम्हाला याविषयी माहिती नाही, की बंड करण्यापूर्वी आपल्याला भाजपाशी हातमिळवणी करावी लागेल, याविषयीची कल्पना बंडखोर आमदारांना दिली असेल. सर्व शिवसेनेच्या नेत्यांना भाजपाशी हातमिळवणी करणे कदाचित सोयीचे नसेल. कारण 2024च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्यासाठी अडचणी निर्माण होतील, असे राष्ट्रवादी नेते एकनाथ खडसे यांनी सांगितले आहे.
बारीकसारीक तरतुदींकडे दुर्लक्ष?
बंडखोर आमदारांनी पक्षांतरविरोधी कायद्यातील बारीकसारीक तरतुदींकडे दुर्लक्ष केल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. आतापर्यंत, असे मानले जात होते, की जर दोन तृतीयांश आमदारांनी मूळ पक्ष सोडला तर ते स्वतंत्र गट तयार करू शकतात आणि त्यांच्या पसंतीच्या राजकीय पक्षाला पाठिंबा देऊ शकतात. मात्र, सुधारित कायद्यात विभाजनाची वैधता नाही. नोंदणीकृत राजकीय पक्षामध्ये गट विलीन करणे हा एकमेव पर्याय आहे. मला शंका आहे की त्यांना या तरतुदींची माहिती आहे की नाही. ते पूर्णपणे गोंधळलेले दिसत आहेत, असे खडसे म्हणाले. तर या संपूर्ण प्रक्रियेत सरकार स्थापनेत अभूतपूर्व विलंब होईल. कोणत्याही निर्णय याप्रकरणी झाला, तरी या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता आहे असे दिसते, असे गुजराती म्हणाले.
