शिंदे-फडणवीस सरकारला धोका आहे काय?; विधानसभा अध्यक्षांनी दोन शब्दातच दिलं उत्तर
राज्याच्या सत्ता संघर्षावर येत्या एक दोन दिवसात निर्णय येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे सरकारच्या अस्तित्वाचं काय? असा सवाल केला जात असून त्यावर विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी उत्तर दिलं आहे.
मुंबई : राज्यातील सत्ता संघर्षावर कधीही सर्वोच्च न्यायालयातून निकाल येण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वांच्याच नजरा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे लागल्या आहेत. या निमित्ताने शिंदे-फडणवीस सरकार जाणार की राहणार? अशी चर्चाही रंगली आहे. ही चर्चा सुरू असतानाच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मोठं विधान केलं आहे. शिंदे-फडणवीस यांच्या सरकारच्या भवितव्याच्या अनुषंगाने त्यांनी हे विधान केलं आहे. शिंदे-फडणवीस सरकार अस्थिर नाही. या सरकारला कोणताही धोका नाही, असा निर्वाळाच राहुल नार्वेकर यांनी दिला आहे. ते मीडियाशी संवाद साधत होते.
महाराष्ट्रात किंवा देशात कोणतंही सरकार बहुमताच्या आधारावर सत्तेत असतं. मी विधानसभेचा अध्यक्ष झाल्यावर शिंदे-फडणवीस यांनी बहुमत सिद्ध केलं आहे. आकडे माझ्यासमोर आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात कोणताही निर्णय आला तरी हे सरकार अस्थिर नाही. या सरकारला धोका नाही, असं राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केलं.
तेच उत्तर देतील
विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी आपल्याकडे आमदारांचं प्रकरण आल्यास त्यांना अपात्र करू, असं म्हटलं होतं. त्यावरही राहुल नार्वेकर यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. उपाध्यक्षांनी केलेल्या विधानाबद्दल मी बोलणं योग्य नाही. विधानसभा अध्यक्षपद हे जबाबदारीचं पद आहे. कोर्टात प्रकरण असेल तर त्यावर बोलता येत नाही. फार फार तर कायद्याच्या तरतुदीवर बोलता येतं. सार्वजनिक रित्या बोलणं योग्य ठरणार नाही. पण उपाध्यक्ष जे बोलले त्यावर तेच स्पष्टीकरण देऊ शकतील, असं नार्वेकर यांनी सांगितलं.
अध्यक्षपद रिक्त नाही
विधानसभा अध्यक्षपद रिक्त असतं तेव्हा ते अधिकार उपाध्यक्षाला असतात. पण जेव्हा विधानसभा अध्यक्ष चार्ज घेतात. तेव्हापासून उपाध्यक्षाला दिलेले अधिकार काढून घेतले जातात. कोणताही कायदा प्रॉस्पेक्टिव्ह असतो रेस्ट्रोस्पेक्टीव्ह नसतो. त्यामुळे आज महाराष्ट्र विधानसभेत अध्यक्षपद रिक्त नाही. निलंबनाचा किंवा अपात्रतेचा निर्णय असो किंवा अध्यक्षांच्या अधिकारातील कोणताही प्रश्न त्याचा अधिकार अध्यक्षाला असतो, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
निर्णय चौकटीतच
आमदारांच्या पात्र, अपात्रतेचा अधिकार केवळ विधानसभा अध्यक्षाचा आहे. विधानसभा अध्यक्षाचा निर्णय असंवैधानिक असेल तो नियमांच्या विरोधात असेल तर कोणतीही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किंवा कोर्ट त्यात हस्तक्षेप करू शकते. कार्यकारी मंडळ. विधी मंडळ आणि न्याय मंडळाला समान अधिकार दिला आहे. सर्वांना आपल्या मर्यादेत राहून काम करण्याचा अधिकार संविधानाने दिला आहे. मला वाटतं तिन्ही एजन्सीला आपलं आपलं काम करण्याचं स्वातंत्र्य मिळणार आहे. विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार अबाधित राहतील. विधानसभा अध्यक्ष आपले निर्णय संविधानाच्या चौकटीतच घेतील, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
