Abhijeet Deepke : आधी ऑफर दिली, आता काय म्हणाले? अभिजीत दीपकेंबाबत आठवलेंचं आणखी एक विधान चर्चेत

केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी अभिजीत दीपके यांच्या आंदोलनाचे कौतुक केले. आधी त्यांना पक्षात येण्याची ऑफर दिल्यानंतर आता दीपके यांच्या कार्याची प्रशंसा केली आहे. आठवलेंनी पेपर लीक प्रकरणांचा निषेध करत कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची गरज अधोरेखित केली.

Abhijeet Deepke : आधी ऑफर दिली, आता काय म्हणाले? अभिजीत दीपकेंबाबत आठवलेंचं आणखी एक विधान चर्चेत
ramdas athawale
Image Credit source: tv9 marathi
| Updated on: Aug 19, 2026 | 4:46 PM

केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी अभिजीत दीपके यांना थेट रिपब्लिकन पक्षात येण्याची ऑफर दिली. त्यावर अभिजीत दीपके याची प्रतिक्रिया आली आहे. अभिजीत दीपके यांनी ही ऑफर नाकारली आहे. ही ऑफर नाकारताना मी तर देशद्रोही होतो ना? मग मला एनडीएची ऑफर का देता? असा सवाल केला. आता पुन्हा एकदा दीपकेंवर रामदास आठवले यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. आठवले यांनी दीपकेंच्या आंदोलनाचं कौतुक केलं असून आठवले यांच्या या विधानाची सध्या चर्चा सुरू आहे.

केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी आज मीडियाशी संवाद साधताना दीपके यांच्या आंदोलनाचं तोंडभरून कौतुक केलं. सीजीपीचे नेते अभिजीत दीपके अभ्यासू आणि तरुण व्यक्ती आहे. तो सोशल मीडियावर अॅक्टिव्ह असलेला तरुण आहे. त्याने योग्य विषयाला धरून आंदोलन केलं. आंदोलनाला यश सुद्धा आलं आहे. नरेंद्र मोदी यांनी त्यांची मागणी मान्य करत धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेतला. मुलांवर केसेस करू नका ही सुद्धा मागणी त्यांची मान्य करण्यात आली आहे. ज्या मुलांच्या आत्महत्या झाल्या त्या कुटुंबाला सुद्धा मदत करण्याचे सरकारने आश्वासन दिलं आहे. हे त्यांच्या आंदोलनाचं यश आहे, असं रामदास आठवले यांनी म्हटलं आहे. आठवले यांनी दीपके यांचं तोंडभरून कौतुक केल्याने सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.

पेपर लीक होणं योग्य नाही

अलीकडे मोठयाप्रमाणात पेपर लीक होण्याची प्रकरण होत आहेत. ही बाब योग्य नाही. नीट पेपर लीकमध्ये महाराष्ट्रातील अनेक लोकांचा संबंध होता. त्या सर्व लोकांना पकडून जेलमध्ये टाकण्यात आलं. यावर एनडीए सरकारने कायदा सुद्धा बनवला आहे. अशा पद्धतीचं कृत्य करणाऱ्या लोकांना 10 वर्षाची शिक्षा करण्याचा कायदा करण्यात आला आहे. त्यांना फाईन सुद्धा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही सरकारची जबाबदारी आहेच. मात्र समाजातील लोकांनी अशा पद्धतीचा भ्रष्टाचार आणि ब्लॅकमेलिंग करून त्यांच्या जीवांशी खेळणं अयोग्य आहे. पुन्हा अशा पद्धतीने पेपर लीक होऊ नये त्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. विद्यार्थ्यांना त्रास होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे, असं आठवले म्हणाले.

आमचा आरक्षणाला पाठिंबा

आठवले यांनी मराठा आरक्षणावरही आपली भूमिका स्पष्ट केली. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं ही मागणी सर्वात आधी आम्ही केली होती. ज्यावेळेला मराठा समाजाला बॅकवर्ड म्हणणं आवडत नव्हतं. तेव्हापासून आम्ही त्यांना आरक्षण देण्याची मागणी करत आहोत. मात्र जेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की इतर समाजाला जेव्हा आरक्षण मिळते, तसं आपल्यालाही मिळालं पाहिजे. मराठा समाजात सगळेच लोक श्रीमंत नाहीत, गावात जमिनी असणारे लोकही आहेत. मात्र ते मुलांचे शिक्षण करू शकत नाहीत. मेडिकल कॉलेजच्या डोनेशन फीस भरू शकत नाहीत. त्यामुळे ज्या मराठा समाजातील लोकांचं आठ लाखापेक्षा कमी उत्पन्न आहे त्यांना आरक्षण मिळाल पाहिजे, अशी मागणी पुढे आली होती, असं त्यांनी सांगितलं.

जरांगेंशी माझे संबंध चांगले

यावेळी आठवले यांनी मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनावरही प्रतिक्रिया दिली. मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी माझे संबंध चांगले आहेत. त्यांच आंदोलन देखील आता होणार आहे. सर्व मराठ्यांना ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याची त्यांची मागणी आहे. त्यावर आमची भूमिका अशी आहे की, ज्यांचे ओबीसी प्रमाणपत्र आहेत, त्यांना ओबीसी आरक्षण मिळाले पाहिजे.परंतु बळजबरीने मराठ्यांना ओबीसी प्रमाणपत्र दिलं तर ते कोर्टात टिकणार नाही. ज्यांच्याकडे कुणबीच्या नोंदी आहेत, त्यानां आरक्षण मिळालचं पाहिजे ही आमची भूमिका आहे, असं ते म्हणाले.

त्यांनाच ओबीसींचं आरक्षण मिळावं

आजपर्यंत कुणालाही मराठा समाजाला खडबडून जागं करता आलं नाही. मनोज जरांगे यांनी महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला जागरूक केलं. लाखोंचे मोर्चे त्यांनी काढले. आपल्या उपोषणाच्या माध्यमातून त्यांनी या प्रश्नाला मोठी वाचा फोडली. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना आणि देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला. सारथीला हजार कोटी दिले. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना हॉस्टेल दिलं, स्कॉलरशिप आहे. अशा अनेक प्रश्नावर सरकार त्यांना मदत करत आहे आणि करेल. सगळ्या मराठ्यांना ओबीसी आरक्षण द्या ही जी आग्रही मागणी आहे. त्याबद्दल विचार करावा लागेल. ज्यांच्याकडे नोंदी आहेत, त्यांना ओबीसींचं आरक्षण दिलंच पाहिजे. तो त्यांचा अधिकार आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

Loading...
Unable to load recommendations.
Follow Us