‘फ्रॅक्चर फ्रीडम’ वाद सरकारशी आला अंगलट, हा वादावर नेमकं मंत्री महोदयाचं स्पष्टीकरण काय…

मुंबईः साहित्य विश्वातील वेगवेगळ्या पुस्तकांना पुरस्कार जाहीर झाले होते. त्यानंतर कोबाड गांधी यांच्या ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या मूळ इंग्रजी पुस्तकाच्या अनघा लेले यांनी मराठी अनुवाद केला आहे. त्या पुस्तकाला तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी पुरस्कार जाहीर झाला होता. त्यानंतर राज्य सरकारनं तो पुरस्कार अचानकपणे रद्द केला. महत्वाच्या आणि महत्वाचा पुरस्कार रद्द झाल्यानंतर राज्य सरकारविषयी साहित्य वर्तुळातून नाराजीचा सूर आळवळा गेला.

या प्रकरणावर अनेक साहित्यिक, विचारवंत, प्राध्यापक यांनी निषेध व्यक्त करत भूरा पुस्तकाचे लेखक शरद बाविस्कर यांनीही लक्ष्मीबाई टिळक पुरस्कार नाकारल्याचे पुढे आले.

त्यामुळे आता सरकारनेही आपली भूमिका सांगत सरकारची बाजू मांडताना मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर यांनी मत व्यक्त ले आहे.  या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाणार असल्याचेही दीपक केसरकर यांनी सांगितले.

फ्रॅक्चर फ्रीडम या ग्रंथाला पुरस्कार मिळालेला पुरस्कार रद्द केल्यानंतर शिंदे फडणवीस सरकारमधील मंत्री दीपक केसरकर यांनी बाजू मांडली.

त्यावेळी ते म्हणाले की, सरकारविषयी संबंधित असलेल्या कोणत्याही गोष्टी असल्या तरी आणि निर्णय कुठलाही असावा तो निर्णय राज्य सरकारला कळवणे आणि त्याची कल्पना देणे गरजेचे आहे.

पुस्तकाचा पुरस्कार रद्द केला असला तरी साहित्यावर कोणत्याही प्रकारची बंदी नाही किंवा बॅन नाही असंही त्यांनी यावेळी सांगितले.

लेखकांचे वैचारिक स्वतंत्र असल्याचे मत त्यांनी फ्रॅक्चर फ्रिडम या पुस्तकाविषयी बोलताना सांगितले. फ्रॅक्चर फ्रीडम या पुस्तकाचा अनुवाद अनघा लेले यांनी केला आहे.

या पुस्तकाचे मूळलेखक कोबाड गांधी हे माओवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे माजी सदस्य होते. माओवादी कम्युनिस्ट संघटनेवर केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे. तर या संघटनेचे सदस्य असलेले कोबाड गांधी हेही दहा वर्षे तुरुंगवास भोगून आलेले आहेत.

कोबाड गांधी यांची तुरुंगातून सुटका झाल्यानंतर त्यांनी फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम हे पुस्तक लिहिले. त्यानंतर त्या पुस्तकाचा अनुवाद अनघा लेले यांनी केला. तर त्यानंतर साहित्य संस्कृती मंडळाकडून 6 डिसेंबर रोजी यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कार जाहीर करण्यात आले.

त्या पुरस्कारांच्या यादीमध्ये फ्रॅक्चर्ड फ्रीडमच्या अनुवादक अनघा लेले यांना तर्कशास्र लक्ष्मणशास्त्री जोशी पुरस्कार जाहीर करण्यात आला होता.

फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम या पुस्तकाला पुरस्कार जाहीर होताच सोशल मीडियावरून पुरस्काराविषयी आक्षेप नोंदवण्यात आले.

त्यामुळे नंतर हा पुरस्कार रद्द करण्यात आला. सरकारच्या या निर्णयामुळे साहित्यवर्तुळाबरोबरच वाचकवर्गातूनही प्रचंड नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.