रिक्षाचे लायसन्स हवे तर ‘ही’ अट ठेवण्याची अनोखी मागणी

मुंबई, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र मराठवाडा, विदर्भ आणि खानदेशातील शहरे आणि ग्रामीण विभागातील ऑटो रिक्षा संघटनांच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची बैठक नुकतीच गिरगाव येथे पार पडली.

रिक्षाचे लायसन्स हवे तर ही अट ठेवण्याची अनोखी मागणी
autorikshaw
Image Credit source: social media
| Edited By: | Updated on: Dec 01, 2022 | 8:47 PM

अतुल कांबळे,TV9 मराठी, मुंबई : एकीकडे पुण्यात रिक्षा चालकांचे आंदोलन सुरू असताना आता मुंबईत राज्यभरातील ऑटो रिक्षा चालक-मालकांची नुकतीच बैठक पार पडली आहे. या बैठकीत अनेक ठराव झाले असून रिक्षा चालकांनी अनोखी मागणी केली आहे.

राज्यात अडीच लाखांहून अधिक ऑटो रिक्षा चालक असून कोराेनामुळे त्यांच्यावर आर्थिक संकट आले आहे. ऑटो रिक्षा चालकांचे उत्पन्न दिवसेंदिवस घटत चालल्याने ते आर्थिक पेचात अडकले आहेत. राज्यभरातील रिक्षा चालक-मालक प्रतिनिथीची बैठक नुकतीच पार पडली आहे. त्यात अनेक मागण्यांवर चर्चा विनिमय झाला. नेमक झाले काय ते वाचा..

काेराेनाकाळात अनेक रिक्षा चालक कमाई बुडाल्याने कर्जबाजारी झाले आहेत. राज्यभरातील ऑटो रिक्षा चालक-मालक संघटना संयुक्त कृती समिती महाराष्ट्र यांची नुकतीच गिरगाव येथे बैठक पार पडली आहे. या बैठकीत रिक्षा चालक-मालकांच्या अनेक महत्वाच्या मागण्यांवर चर्चा झाली.

ऑटो रिक्षा चालक-मालक संघटना संयुक्त कृती समिती महाराष्ट्रच्या नेतृत्वाखाली राज्यभरातील रिक्षा चालक-मालक एकत्र येत त्यांनी या बैठकीत अनेक ठराव केले आहेत.

रिक्षा चालक-मालकांसाठी कल्याणकारी मंडळाची स्थापना करावी, ऑटो रिक्षा वाटपाचे मुक्त धोरण तातडीने बंद करावे, राज्यातील सरकारी-निमसरकारी आणि खाजगी नोकरी करणाऱ्या रिक्षा चालक-मालकांचे परवाने रद्द करावेत अशी अनोखी मागणी राज्यातील रिक्षा चालक-मालक मुख्यमंत्र्यांना करणार आहेत.

एरव्ही शेअरींग साठी नेहमी तत्पर असणारे रिक्षा चालक पार्ट टाइम रिक्षा चालवून वाढता घरखर्च भागविणाऱ्या आपल्याच सुशिक्षित सहकाऱ्यांना धंद्यात शेअरींग करण्यास नाखुश असल्याचे पाहून आश्चर्य व्यक्त हाेत आहे.

रिक्षा चालक-मालकांची नोंदणीकरुन त्यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, भविष्यनिर्वाह निधी, अपघात विमा योजना लागू करावी, दहा लाख रुपये विमा संरक्षण असलेल्या कुटुंब वैद्यकीय गटविमा योजनेचे लाभ मिळावे,

अवैध सार्वजनिक वाहतुकीविरोधात कायमस्वरुपी भरारी पथकाने कारवाई करून ती बंद करावी, मॅक्सी कॅबला परवानगी देऊ नये, अनधिकृतरित्या चालणाऱ्या एपबेस्ड दुचाकी प्रवासी वाहतूकीवर बंदी आणावी,

मुक्त परवाना धोरणामुळे लाखाे जण कर्ज घेऊन रिक्षा व्यवसायात उतरले. परंतू कोरोनाकाळामुळे कर्जाची परतफेड करता न आल्याने ते कर्ज बाजारी झाले आहेत. त्यामुळे रिक्षासाठी त्यांनी कर्ज व त्यावरील व्याज माफ करावे, वाहन विमा हप्त्याची रक्कम कमी करावी आदी मागण्या मुख्यमंत्र्यांना करण्यात येणार असल्याचे शशांक राव यांनी म्हटले आहे.

रिक्षा चालकांच्या भावना अतिशय तीव्र असून मुख्यमंत्र्यांनी लवकर आम्हाला वेळ द्यावी असे ऑटो रिक्षा चालक-मालक संघटना संयुक्त कृती समिती महाराष्ट्र आणि मुंबई ऑटो रिक्षा-टॅक्सीमेन्स युनियनचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी टीव्ही नाइन मराठी वेबसाइटशी बोलताना सांगितले.

मुंबई, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र मराठवाडा, विदर्भ आणि खानदेशातील शहरे आणि ग्रामीण विभागातील ऑटो रिक्षा संघटनांच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची बैठक नुकतीच गिरगाव येथे पार पडली. कृती समितीचे अध्यक्ष शशांक राव आणि सरचिटणीस विलास भालेकर यांच्यासह महाराष्ट्रातून आलेले जिल्हानिहाय प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित होते.