भ्रष्टाचाऱ्यांविरोधात आधी ‘ईडी’ लावायची, मग त्यांना पक्षात घेऊन मंत्री करायचं हा तर स्वातंत्र्याचा अपमान!; सामनातून भाजपवर टीका

मुंबई | 10 ऑगस्ट 2023 : आजच्या सामनाच्या अग्रलेखातून भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेवर भाष्य करण्यात आलं आहे. तसंच चीनच्या भूमिकेवर मत मांडण्यात आलं आहे. तसंच ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ हरीश साळवे यांच्या वक्तव्यावरही भाष्य करण्यात आलं आहे. “सर्व भ्रष्टाचाऱयांवर आधी ‘ईडी’ लावायची व मग त्यांना पक्षात घेऊन मंत्री करायचे हा स्वातंत्र्याचा अपमान आहे; पण हा स्वैराचार म्हणजे लोकशाहीची हत्या नव्हे, असे इंग्लंड वगैरे ठिकाणी बसलेल्या आपल्या विद्वानांना वाटणे हे या महान देशाचे दुर्दैव आहे”, असं सामनात म्हणण्यात आलं आहे.

सामनाचा अग्रलेख जसाच्या तसा

हिंदुस्थान हा आर्थिक महासत्ता झालेला शेजारच्या चीनसारख्या राष्ट्रांना बघवत नाही. हिंदुस्थानचा चीनशी थेट आर्थिक संघर्ष आहे. देशाची आर्थिक प्रगती त्यांना बघवत नाही. त्यामुळे हिंदुस्थानात लोकशाहीची हत्या होत असल्याचा आरोप केला जातो.

हिंदुस्थानातच उभे राहून हिंदुस्थानात लोकशाहीची हत्या होत असल्याचा आरोप केला जातोय, हीच लोकशाही देशात जिवंत असल्याची निशाणी असल्याचे साळवे म्हणतात. साळवे जे म्हणत आहेत ते मान्यच केले पाहिजे. सध्याचे सरकार राजकीय विरोधकांना आज फक्त धमक्या देतेय, चौकश्यांचा ससेमिरा लावून बेजार करतेय. अद्यापि त्यांना विनाचौकशी फासावर लटकवले जात नाही हे आपल्या देशात लोकशाही जिवंत असल्याचेच लक्षण आहे. कायदेपंडित साळवे यांनी सत्य समोर आणले, त्याबद्दल त्यांचे आभार!

हरीश साळवे यांचे कायद्याचे ज्ञान व अनुभव निर्विवाद आहे. इंग्लंडच्या राजघराण्याचे ते वकील आहेत व त्यांचा बराचसा वेळ हा युरोप वगैरे देशांत कोर्टकज्जे चालविण्यात जातो. ते आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे वकील आहेत. आपल्या देशातील सर्वात महागडे वकील म्हणूनही त्यांचा लौकिक आहे, पण पाकिस्तानच्या तुरुंगात असलेल्या कुलभूषण जाधव यांचा खटला त्यांनी फक्त एक रुपयाच्या मोबदल्यात चालविला. सीमाप्रश्नी मराठी बांधवांच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याची जी गळचेपी सुरू आहे त्या प्रकरणात साळवे हेच महाराष्ट्राची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडणार आहेत. त्यांचे ‘घराणे’ हे लोकशाही परंपरेचा मान राखणारे आहे.

कायदेपंडित साळवे यांनी आता आरोप केला आहे की, हिंदुस्थानात लोकशाही आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याचा मृत्यू झाला असल्याचा भ्रम हा आपल्याच देशातून पसरवला जात आहे. देशाची प्रगती रोखण्यासाठी हे सर्व घडवले जात आहे, असे कायदेपंडित साळवे यांचे म्हणणे आहे. साळवे हे ‘साम्राज्या’चे वकील आहेत.

आपल्या देशातील अनेक कॉर्पोरेट्स, बडय़ा उद्योगपतींचे ते कायदेशीर सल्लागार आहेत. श्री. हरीश साळवे यांनी अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयात एक विधान केले. ते नेमके वेगळे व या विधानाच्या विरुद्ध टोकाचे होते. ‘अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजे ‘ईडी’ला मनी लॉण्डरिंग प्रकरणाची चौकशी करण्याचे पाशवी अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे वैयक्तिक स्वातंत्र्य धोक्यात येऊ नये म्हणून त्याला लगाम घालायलाच हवा.’ श्री. साळवे यांचे हे मत आपल्या देशात सुरू असलेल्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या गळचेपीविरोधात आहे.

संसदेत सत्ताधारी पक्षाचे सभागृह नेते हे बेफामपणे विरोधकांना ‘देशद्रोही’ म्हणतात व त्याविरोधात आवाज उठवणाऱया खासदारांना संसदेतून बडतर्फ केले जाते. मणिपूरच्या हिंसाचारावर नियम 267 नुसार चर्चा व्हावी व पंतप्रधान महोदयांनी त्यावर निवेदन करावे, अशी मागणी करणाऱया संजय सिंह, डेरेक ओब्रायन या राज्यसभा सदस्यांवर कठोर कारवाई केली. दिल्लीतील लोकशाही मार्गाने सत्तेवर आलेल्यांचे अधिकार काढून घेतले व त्यांना पंगू केले.

मणिपुरात हिंदुस्थानी नागरिक असलेल्या महिलांची नग्न धिंड काढूनही तेथील भाजप मुख्यमंत्र्यांना संपूर्ण अभय आहे. ही मनमानी आहे. देशात मोकळा श्वास घेणे कठीण झाले आहे. भयाच्या अदृश्य पोलादी भिंतीत गुदमरल्याची भावना सर्वत्र आहे.