Maharashtra Mla Suspension: न्यायालयाचे दिलासे एकाच राजकीय पक्षाला कसे मिळतात?; संजय राऊतांचा सवाल
विधानसभा अध्यक्षांनी निलंबित केलेल्या भाजपच्या 12 आमदारांचं सर्वोच्च न्यायालयाने निलंबन रद्द केलं आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. भाजपने या निर्णयाचं स्वागत केलं असून ठाकरे सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे.
मुंबई: विधानसभा अध्यक्षांनी निलंबित केलेल्या भाजपच्या (bjp) 12 आमदारांचं सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) निलंबन रद्द केलं आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. भाजपने या निर्णयाचं स्वागत केलं असून ठाकरे सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. तर, शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी कोर्टाच्या या निर्णयानंतर काही सवाल उपस्थित केला आहे. न्यायालयाचे दिलासे एकाच राजकीय पक्षाला कसे मिळतात? आम्हाला दिलासे कसे मिळत नाहीत, असा सवाल संजय राऊत (sanjay raut) यांनी केला आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी 12 आमदारांची यादी अजूनही दाबून ठेवली आहे. हा घटनेचा भंग नाही का? त्यावर का बोललं जात नाही? असा सवाल संजय राऊत यांनी केला आहे. त्यावर भाजप काय उत्तर देणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
संजय राऊत यांनी मीडियाशी संवाद साधताना ही प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर विधानसभेचे अध्यक्ष आपलं मत व्यक्त करू शकतात, विधानसभा अध्यक्षांनी एखादा निर्णय घेतला असेल तर त्यांच्यावर न्यायालयाचा दबाव बंधनकारक आहे की नाही हे मला माहीत नाही. पण नसावा. विधानसभा आणि लोकसभेचे अध्यक्ष सार्वभौम आहेत. त्यांना काही अधिकार आहेत. त्याप्रकारे ते निर्णय घेत असतात, असं राऊत यांनी सांगितलं.
कुणाच्या दबावाखाली काम करत आहात का?
अशा प्रकारचे निर्णय दिलासे एकाच राजकीय पक्षाला का मिळतात? न्यायालयाचे दिलासे एकाच राजकीय पक्षाच्या बाजूने का असतात? राज्यपालाने 12 आमदारांची फाईल दाबून ठेवली हा घटनेचा भंग नाही का? यावर कोण का बोलत नाही? हा गंभीर विषय आहे. या 12 आमदारांचाही अधिकार आहे. कितीवेळ लागतो निर्णय घ्यायला. दोन वर्ष झाली. तुम्ही कुणाच्या दबावाखाली काम करत आहात का?, असा सवाल त्यांनी केला.
यात राजकारणच
12 आमदारांचं निलंबन आणि 12 सदस्यांची राज्यपालांकडून नियुक्ती न होणं ही दोन्ही प्रकरणे वेगळी नाहीत. विधीमंडळाचाच विषय आहे. लोकशाहीच्या हक्काचा, आमदारांच्या अधिकाराचाच प्रश्न आहे. राज्यसभेतील आमदारांचंही निलंबन केलं. मागच्या अधिवेशनातील गोंधळाची शिक्षा या अधिवेशनात दिली. हे नियमबाह्य असतानाही त्या खासदारांना कोर्टाने दिलासा दिला नाही. इथे मात्र दिला. यात राजकारणच आहे. दुसरं काही नाही. फक्त राजकारण आहे. बाकी लोकशाही स्वातंत्र्य घटना हे तोंडी लावायचे शब्द आहेत. हे दिलासे आमच्या बाबत का लागू होत नाही? भाजपशी संबंधितांनाच का दिलासा मिळतो? इतरांना का मिळू नये? हा संशोधनाचा विषय आहे, असं ते म्हणाले.
फडणवीसांना टोला
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सत्यमेव जयते अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यावरही राऊत यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. सत्यमेव जयतेचा अर्थ समजून घ्या. राजभवनात आणि दिल्लीत कशी सत्याची पायमल्ली होते. सत्य कसं तुडवलं जातं ते पाहा जरा, असा टोला त्यांनी फडणवीसांना लगावला.
निलंबित आमदार कोणते?
1 अतुल भातखळकर 2 राम सातपुते 3 आशिष शेलार 4 संजय कुटे 5 योगेश सागर 6 किर्तीकुमार बागडिया 7 गिरीश महाजन 8 जयकुमार रावल 9 अभिमन्यू पवार 10 पराग अळवणी 11 नारायण कुचे 12 हरीश पिंपळे
संबंधित बातम्या:
सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय, पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या मुद्द्यावर अटी कमी करण्यास नकार
