पंतप्रधानांच्या ‘त्या’ टीकेवर शरद पवार यांचं प्रत्युत्तर; आकडेवारी सादर करत पलटवार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शरद पवार यांनी कृषी मंत्री असताना काय केलं? असा सवाल केला होता. त्याला शरद पवार यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. शरद पवार यांनी कृषी मंत्री असताना घेतलेल्या निर्णयाची जंत्रीच सादर केली आहे. आकडेवारीसह माहिती देत आपण कृषी मंत्री म्हणून कृषी क्षेत्राचा चेहरामोहरा कसा बदलला हे शरद पवार यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.
दिनेश दुखंडे, अक्षय मंकनी, टीव्ही9 मराठी प्रतिनिधी, मुंबई | 23 ऑक्टोबर 2023 : कृषी मंत्री असताना शरद पवार यांनी काय केलं? असा सवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्र दौऱ्यात विचारला होता. त्यावर शरद पवार यांनी पलटवार केला आहे. हा पलटवार करताना शरद पवार यांनी त्यांच्या काळातील अन्नधान्याची स्थिती आणि त्यांनी घेतलेला निर्णय याची आकडेवारीच सादर केली. पंतप्रधानांनी शिर्डीला येऊन साईबाबांचं दर्शन घेतल्यानंतर त्यांनी माझ्या कृषीमंत्रीपदाच्या कार्यकाळावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. पंतप्रधान हे पद ही एक संस्था आहे. संस्थेची प्रतिष्ठा राखली पाहिजे हे मला समजतं. या पदाची प्रतिष्ठा राखून त्यांनी जी माहिती दिली. ती वास्तवापासून दूर असेल तर त्याचं चित्र समोर मांडावं यासाठी मी तुम्हाला बोलावलं आहे, असं शरद पवार म्हणाले.
2004 ते 2014 या काळात मी कृषी मंत्री होतो. 2004मध्ये राज्यात अन्नधान्याची टंचाई होती. शपथ घेतल्यानंतर पहिल्या दिवशी मला कटू निर्णय घ्यावा लागला. तो म्हणजे अमेरिकेतून गव्हाची आयात करणं. कारण देशातील स्टॉक चांगले नव्हते. माझ्याकडे फाईल आली. मी सही केली नाही. मी अस्वस्थ होतो. कृषीप्रधान देश म्हणायचं आणि परदेशातून धान्य आणायचं हे पटत नव्हतं. दोन दिवस फाईल पडून होती.
दोन दिवसाने तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी मला फोन केला. मला विचारलं, पवारसाहेब देशातील स्टॉकची परिस्थिती तुम्ही पाहिली का? मी म्हटलं थोडी माहिती आहे. पण सखोल माहिती नाही. ते म्हणाले, तुम्ही फाईलवर सही नाही केली तर चार आठवड्यानंतर आपण धान्य पुरवठा करू शकत नाही. त्यानंतर मी सही केली. यावरून देशाची धान्य स्थिती काय होती. हे दिसून येतं, असं शरद पवार यांनी स्पष्ट केलं.
गहू आयात केला, गरज संपली
त्यानंतर आपण गहू आयात केला. त्यामुळे आपली गरज भागली. नंतर शेतकऱ्यांनी पीक उत्पादन वाढीसाठी काही पावलं उचलली पाहिजे. त्यासाठी आम्ही निर्णय घेतले. त्यातील पहिला निर्णय हा तो म्हणजे अन्नधान्य आणि डाळीच्या हमीभावात वाढ कशी करता येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
कृषी क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलला
त्याकाळात अन्नधान्याची स्थिती सुधारण्यासाठी काही महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतले. शेती आणि संलग्न शेतात बदल करण्यासाठी योजना सुरू केल्या. एनएचएनमुळे फळबाग आणि भाजपाला लागवडीचं क्षेत्र वाढवलं गेलं. राष्ट्रीय कृषी योजनांचा आढावा घेतला. देशातील कृषी क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलला गेला, असंही ते म्हणाले.
आकडेवारीच सादर
यावेळी पवार यांनी आकडेवारीच सादर केली. 2004 ते 2014 मध्ये गहू तांदूळ, कापूस सोयाबीन यासारख्या सर्व पिकांच्या हमीभावात दुपटीपेक्षा जास्त वाढ केली गेली. उदाहरण सांगायचे म्हणजे 2004मध्ये तांदूळ 550 रुपये क्विंटल होता, 2013-14ला त्याचा भाव 1310 रुपये केला. म्हणजे 138 टक्क्याने वाढ झाली. गव्हाचा 630 रुपये भाव होता तो 1400 रुपये केला. म्हणजे 122 टक्के वाढ झाली. सोयाबीन 840 रुपये होता तो 2500 रुपये झाला. म्हणजे 198 टक्के वाढ झाली.
कापसाच्या भावात 114 टक्के वाढ झाली. ऊसाचा भाव 730 रुपये होता, तो 2100 रुपये केला. त्यात 118 टक्के वाढ झाली. हरभरा 1400 रुपये होता. तो 3100 रुपये झाला. म्हणजे 131 टक्के वाढ झाली. मका 505 रुपये होता, त्याचा भाव 1310 रुपये म्हणजे 159 टक्के करण्यात आला. तूर डाळीच्या भावात 260 टक्के वाढ झाली. भारत सरकारच्या कृषी मंत्रालयाची ही अधिकृत माहिती आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
