Eknath Shinde vs Shivsena:शिवसेना 80 टक्के फुटली, तरी गाफिल कसे राहिले उद्धव आणि आदित्य ठाकरे? काय काय चुकत गेलं? वाचा आठ कारणे..

मुंबई- एका रात्रीतून राज्याचे नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde)शिवसेनेचे 33 आमदार घेऊन सूरतला निघून गेले. एकनाथ शिंदे यांना राज्य सरकारची सुरक्षा होती. त्या सुरक्षेसह ते दुसऱ्या राज्यात गेले तरी राज्याच्या गृहमंत्रालय किंवा मुख्यमंत्री कार्यालयालाही याचा पत्ता लागला नाही. हे सगळचं अगम्य असेच म्हमावे लागले. सद्यस्थितीत 80 टक्के शिवसेना एकनाथ शिंदे यांनी पोडल्याचे बोलले जाते आहे. गेल्या अडीच वर्षांपासून हे सगळे घडत होते, पण याकडे राज्याचा कारभार हाकणारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray)आणि त्यांचे पुत्र, राज्याचे पर्यटन आणि पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray)यांचे दुर्लक्ष कसे झाले, असा प्रश्न आता उपस्थित होतो आहे. शिवसेनेच्या इतक्या आमदारांनी कधीही उद्धव यांच्याकडे तक्रार केली नव्हती, की त्या तक्रारींकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करण्यात आले, असा प्रश्न आता उपस्थित होतो आहे. दरबारी राजकारणात ठाकरे पिता-पुत्र अडकले होते का, नेमकी काय चूक झाली, याच्या काही कारणांचा हा वेध.

1. सत्तास्थापनेपासून राष्ट्रवादीचे वर्चस्व

महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यापासून, या सरकारवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व स्पष्टपमे जाणवत होते. राज्याचे गृहखाते आणि अर्थखाते ही महत्त्वाची खाती असतात, त्या खात्यांपैकी एक खाते शिवसेनेने स्वताकडे किंवा किमान मुख्यमंत्र्यांनी स्वताच्या हातात ठेवणे अपेक्षित होते, मात्र प्रत्यक्षात तसे घडले नाही. खातेवाटपात महत्त्वाची खाती राष्ट्रवादीच्या पारड्यात टाकून घेण्यात शरद पवार यशस्वी ठरले. त्यामुळे गृहखाते आणि अर्थखाते ही दोन्ही खाती पहिल्यापासून राष्ट्रवादीकडे राहिली. कोरोनाच्या काळात तर सगळा कारभार हा उपमुख्यमंत्री अजित पवार हेच पाहत होते. त्यामुळे सरकारमध्ये शिवसेनेचा मुख्यमंत्री असूनही, शिवसेना मंत्र्यांना आणि आमदारांना सरकारमध्ये महत्त्व राहिले नाही. याबाबतच्या तक्रारी करुनही त्याकडे दुर्लक्ष झाले.

2. निधीबाबतच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष, आमदार नाराज

शिवसेनेच्या अनेक आमदारांसह, सरकारला पाठिंबा दिलेल्या अनेक अपक्ष आणि सहयोगी आमदारांनी वारंवार निधी मिळत नसल्याच्या तक्रारी मुख्यमंत्री आणि सरकारकडे केल्या. मात्र त्यांना निधी मिळाला नव्हता. त्यामुळे सत्तेत असूनही शिवसेनेच्या आमदारांना मतदारसंघात कामे करता येत नव्हती, अशा तक्रारी होत होत्या. तसेच अनेक ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांची कामे होत होती, मात्र शिवसेनेच्या आमदारांची कामे होत नव्हती. त्यामुळे शिवसेना आमदारांमध्ये असंतोष होता

3. आमदारांना भेट मिळत नव्हती, वैयक्तिक लक्ष नव्हते.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट अनेक आमदारांना मिळत नसल्याची तक्रार सातत्याने करण्यात येते आहे. मंत्र्यांनाही त्यांची भेट मिळत नसल्याचे सांगण्यात येत होते. कोरोनाच्या काळात दोन वर्षे मुख्यमंत्री त्यांच्या प्रकृतीमुळे त्यांच्या निवासस्थानातूनच राज्याच्या कारभार हाकत होते. त्यामुळे अनेक आमदार नाराज होते. भेट मिळत नसल्याने अनेक बाबींचे निर्णय होत नसल्याची तक्रारही वाढत होती. कोोरनाच्या काळात आमदारांच्या अडचणींकडे मुख्यमंत्र्यांकडून लक्ष देण्यात आले नाही. त्यावेळी एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेच्या आमदारांना जोडण्याचे काम केले,. त्यांच्याकडे लक्ष दिले असे सांगण्यात येत आहे, यात ठाकरे कुटुंब मागे पडले असे सांगण्यात येते आहे.

4. दरबारी राजकारणात दंग झाल्याचा आरोप

उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे हे त्यांच्या आजूबाजूला असलेल्या दरबारी राजकरणात दंग झाल्याचा आरोप करण्यात येतो आहे. त्यांच्या आजूबाजूला संजय राऊत, अनिल परब आणि मुंबईतील काही नेते होते. त्यामुळे राज्यातील ग्रामीण भागातील प्रश्नांबाबत ज्या पद्धतीने सरकार म्हणून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी भूमिका घेणे अपेक्षित होते, ती घेण्यात सरकार म्हणून उद्धव ठाकरेकमी पडले. या सर्व नाराज आमदारांना एकत्र करुन त्यांच्या तक्रारी एकून घेऊन त्याचा निचरा करण्याची संधी असतानाही, पिता-पुत्रांपैकी कुणीही ती घेतली नसल्याचे सांगण्यात येते आहे. त्यांच्या आजूबाजूला असलेल्या दरबारी मंडळींनीही याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करण्यात येतो आहे.

5. पुत्रप्रमामुळेही शिवसेनेत कटुता

महाविकास आघाडी सरकारमध्ये आदित्य ठाकरेंना पहिल्यांदाच आमदारकी मिळाल्यानंतर दोन कॅबिनेट खाती देण्यात आली. त्यात पर्यावरण आणि पर्यटनमंत्री अशी ही दोन खाती होती. त्याऐवजी तीन-तीन टर्म आमदार असलेल्या राज्यातील आमदारांकडे दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे आमदार नाराज होते. एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास खात्यातही अनेकदा ढवळाढवळ होत होती, ते खाते आदित्य ठाकरेंकडे देण्याचा विचार सुरु होता. सुभाष देसाई निवृत्त झाल्यामुळे त्यांचे उद्योगखातेही आदित्य किंवा एकनाथ शिंदे यांच्याकडे जाण्याची शक्यता होती. त्यामुळे एकनाथ शिंदेंसारखे नेते नाराज होणे, हे स्वाभाविक होते. यातून बंड उभे राहिले असे मानले जाते आहे.

6. मंत्र्यांच्या अनेक निर्णयांत ढवळाढवळ

शिवसेनेच्या अनेक मंत्र्यांच्या निर्णयात ढवळाढवळ होत होती, असा आरोपही करण्यात येतो आहे. बदल्यांच्या प्रकरणातही शिवसेनच्या मंत्र्यांना मोकळीक देण्यात आली नव्हती. काही दिवसांपूर्वी राज्यातील सर्व सरकारी बदल्या थांबवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. मुख्यमंत्र्यांच्या सहमतीनेच काही महत्त्वाच्या बदल्या होतील, असे पत्रक काढण्यात आले होते. त्यामुळे मंत्री नाराज होते.

7. युवासेनेचे प्रस्थ वाढले

महाविकास आघाडीच्या काळात शिवसेनेत युवासेनेचे महत्त्व वाढत चालले होते. आदित्य ठाकरे यांच्या महत्त्वाकांक्षाही वाढल्या होत्या. युवासेनेचे पदाधिकारी हे शिवसेनेच्या नेत्यांपेक्षा निर्णय प्रक्रियेत महत्त्वाचे ठरत होते. युवा सेनेचे वरुण सरदेसाई यांचेही पक्षात आणि सरकारमध्ये महत्त्व वाढले होते. ते आदित्य ठाकरेंच्या अधिक जवळचे मानले जात होते. अनुभवी शिवसेना नेत्यांना आणि मंत्र्यांना या तरुणाईच्या सूचनांचे पालन करणे, अपमानास्पद वाटू लागले होते. याकडे वेळी लक्ष देण्यात उद्धव ठाकरे अपयशी ठरले.

8. एकनाथ शिंदे यांच्याशी भाजपाचे चांगले संबंध आहेत हे दुर्लक्षित राहिले

शिवसेनेच्या अनेक नेत्यांवर ईडीची कारवाई झाली, केंद्रीय यंत्रणा त्यांच्या मागे लागल्या, मात्र यात एकनाथ शिंदे यांच्याबाबत भाजपाकडून एकदाही उल्लेखही झाला नाही, याकडे नेतृत्वाचे दुर्लक्ष झाले. अडीच वर्षांच्या सरकारच्या काळात एकनाथ शिंदे यांनीही भाजपावर थेट टीका करण्याचे टाळले. अनेक प्रसंगात ते सोयीने वेगळे राहिले, मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. आर्थिक पश्न आला तरच एकनाथ शिंदे यांच्याकडे जबाबदारी देण्यात येत असे. इतर वेळी त्यांना मानाच्या प्रसंगी डावलण्यात आल्याने, ते नाराज होणे हेही स्वाभाविकच होते. त्यांचा योग्य मान पक्षात राहिला नाही, त्यामुळे त्यांनी नाराजांची जमवाजमव केली आणि आजही शिवसेनेची ही परिस्थिती उद्भवली आहे.