हक्कभंग प्रस्तावावरुन मविआ विरुद्ध राज्य सरकार आमनेसामने, हक्कभंग नेमका कुणावर येणार?

मुंबई | विधीमंडळ नव्हे चोरमंडळ या वक्तव्यावरुन संजय राऊत अडचणीत आले आहेत. त्यांच्याविरोधात विधीमंडळात हक्कभंग प्रस्ताव आणण्यात आलाय. आता मविआनंही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव आणण्याची तयारी केलीय. विधीमंडळ नव्हे चोरमंडळ या वक्तव्यामुळं राऊत आधीच अडचणीत आले आहेत. त्यांच्यावर हक्कभंग दाखल होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी समितीही नेमण्यात आलीय. पण राऊत काही नरमायला तयार नाहीएत…

कोल्हापूर दौऱ्यावर असलेल्या राऊतांनी आज पुन्हा मुख्यमंत्री शिंदे आणि त्यांच्यासोबतच्या आमदारांवर शाब्दिक हल्ला चढवला. राऊतांच्या चोरमंडळ या वक्तव्यावरुन भाजपच्या नितेश राणेंनी विधानसभेत टीका केली होती.त्यालाही राऊतांनी प्रत्युत्तर दिलं. संजय राऊतांनी हातकणंगलेचे खासदार धैर्यशील मानेंवरही जहरी टीका केलीय.

संजय राऊतांविरोधात हक्कभंग समितीची स्थापना करण्यात आलीय. या समितीत ठाकरे गटाच्या सदस्यांना स्थान देण्यात आलेलं नाही. यावर शरद पवारांनी नाराजी व्यक्त केलीय. राऊतांनी माध्यमांशी बोलताना ही जी बनावट शिवसेना आहे, डुप्लीकेट, चोरांचं मंडळ, चोरमंडळ, हे विधीमंडळ नाही, चोरमंडळ हे विधान केलं. यावर विधीमंडळाला चोरमंडळ म्हटल्याबद्दल हक्कभंग प्रस्ताव मांडला गेला आहे.

लोकशाही व्यवस्थेतील विधीमंडळ हे जनतेचे सर्वोच्च प्रतिनिधी मंडळ आहे आणि त्याचा मान-प्रतिष्ठा राखली गेलीच पाहिजे. संजय राऊतांनी केलेलं विधान विधीमंडळाबाबत होतं की विशिष्ट गटाबद्दल होतं याचा एकत्रितरित्या विचार व्हावा याकरता हक्कभंग समितीतील सदस्य नि:पक्षपाती आणि ज्येष्ठ असावेत याबाबत आवश्यक काळजी घ्यायला हवी होती असं ट्विट करत पवारांनी संजय राऊतांची बाजू उचलून धरलीय.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला नवाब मलिक यांच्याबाबत देशद्रोही असं विधान केलं होतं. यावरुनही विरोधकांनी हक्कभंग आणण्याची मागणी केलीय. पण शिंदे मात्र त्यावर ठाम आहेत. हक्कभंग समितीनं कारवाई केल्यास राऊतांना शिक्षा होऊ शकते. पण राऊत आपल्या विधानावर ठाम आहेत. उलट त्यांनी अधिक आक्रमक होत भूमिका मांडायला सुरुवात केलीय.